प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्न जान लागेका छन्।
देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आज बिहान १० बजे निजगढ प्रस्थान गर्न लागेका हुन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले न्यून वातावरणीय क्षति हुने गरी र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गराएर मात्र विमानस्थल बनाउन विकल्प दिइपछि प्रधानमन्त्री देउवा निजगढ जान लागेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बाटो खुला गरेको छ।
निजगढमा विमानस्थल बनाउने गरि आजसम्म भएका सरकारी निर्णय बदर गर्नेबारे यो मुद्दा सुनुवाइ गरेको पूर्ण इजलासका पाँचै न्यायाधीशहरू सहमत भएपनि उक्त विमानस्थलको विकल्पका सम्बन्धमा भने तीनजनाको एउटा र दुईजना न्यायाधीशले अर्कै राय दिएका छन्।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशसिंह राउतको बहुमतीय रायले नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सुविधासम्पन्न एयरपोर्ट आवश्यक रहेको भन्दै विकल्प खोज्न भनेको छ। त्यो विकल्प निजगढ नै हुने कि अन्त हुने भन्नेबारे उक्त रायमा कुनै किटान गरिएको छैन। उनीहरूले निजगढ विमानस्थलको प्राविधिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले उपयुक्त हुने गरी विकल्प खोज्न भने पनि निजगढमै विमानस्थल बनाउन रोक भने नलगाएको तीनमध्ये एक न्यायाधीशले सेतोपाटीलाई बताए।
बहुमतको राय दिने न्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशमान सिंह राउत हुन्। उनीहरूको रायमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ।
यस्तो छ बहुमतको राय दिने तीन न्यायाधीशको आदेश :
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न विमानस्थलको आवश्यकता रहेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन। वस्तुतः नेपालको हवाई उडानलाई व्यवस्थित, भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक कायम गरिनु आवश्यक नै देखिन्छ।
यसरी विमानस्थल निर्माण गर्दा दिगो विकासको अवधारणा, जैविक विविधताको संरक्षण, अन्तरवंशीय समन्याय, वातावरण संरक्षणको अनिवार्यता जस्ता कुराप्रति अन्देखा गर्न वा त्यस प्रकारका कुराहरुलाई अवमूल्याङ्कन गरी हेर्न भने हुँदैन। विकास निर्माणको कार्य गर्दा केही वातावरणीय क्षति हुनु स्वभाविक भएपनि त्यस प्रकारको क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने तर्फ पर्याप्त वैकल्पिक उपायहरु अपनाउनु नै पर्दछ।
पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणा अहिले कानूनी रुपमा पनि निर्धारित र परिभाषित छन्। यस्ता समग्र कानूनहरुको समुचित अनुशरण गरी दिगो विकासको मान्यता अनुसार विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ। यसका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई विधि, पध्दती र प्रकृया अनुसार वस्तुगत र विश्वसनीय तुल्याउन पनि आवश्यक हुन्छ।
तसर्थ, हवाई उडानको आर्थिक तथा प्राविधिक सम्भाव्यता समेतका कुराहरु सम्बन्धमा वातावरण, वन, वन्यजन्तु, हवाई उडान व्यवस्थापन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, प्रशासनविद् लगायत सम्बन्धित विषयगत विज्ञता भएका आवश्यक संख्याका तटस्थ, निष्पक्ष, तथा दक्ष विषय-विज्ञहरुको समूहबाट उपलव्ध विकल्पहरु सहित वातावरणीय क्षतीलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गर्ने उपाय पहिल्याई; विमानस्थल निर्माण गर्ने स्थलको उपयुक्तता सम्बन्धमा वस्तुगत र तार्किक रुपमा एकीन गरी; छनौट गरिएको स्थानको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन कानूनी विधि र प्रकृया अनुसार गराई; विज्ञ समूहबाट राय ठहर सहितको प्रतिवेदन लिई; कहाँ, कुन ठाउँको कति क्षेत्रफल जग्गामा; कति क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु पर्ने हो? भन्ने कुरा एकीन गरी; न्यूनतम् रुपमा मात्र वातावरणीय क्षती हुने तथा प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
त्यस्तै, निजगढको विकल्प निजगढ नै हुने भनेर हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले राय दिएका छन्। उनीहरूले निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने निर्णय बदर गरेर शून्यमा छोड्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राज्यले गरेको लगानी खेर जाने र मुलुकको अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानको विकास अनिश्चित हुने भन्दै निजगढमै कम वनक्षेत्र भएको ठाउँमा विकल्प खोज्न भनेका छन्।
अल्पमतको राय दिने दुई न्यायाधीशको आदेशमा भनिएको छ:
प्रस्तावित विमानस्थलसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारको निर्माण तथा सो विमानस्थललाई आधार मानी द्रूतमार्ग, रेल-वे लगायत अन्य आयोजनामा राज्यले विगत वर्षहरूदेखि नै ठूलो धनराशी लगानी र खर्च गर्दै आएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा चारकिल्ला तोक्ने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर मात्र गरी शून्यको स्थितिमा छाडिदिँदा मुलुकको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विमानस्थलको भविष्य नै अनिश्चित हुन जान्छ।
सो विमानस्थलसँग आबद्ध अन्य आयोजनाहरूको समेत भविष्य अनिश्चित हुने अवस्था भई समग्रमा राज्यको ठूलो लगानी खेर जाने र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना समेत देखिन्छ।
अब प्रचलित वन ऐन, वन नियमावली, वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमावली, वातावरणीय विधिशास्त्र समेतलाई मध्यनजर गरी उक्त विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्नू गराउनू भनी विपक्षी निकायहरूको नाममा देहाय बमोजिमको आदेश जारी गरिदिएको छः
क) निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि छनौट भएको बारा जिल्लाको निजगढको प्रस्तावित निर्माणस्थलभन्दा दक्षिणतर्फको सरकारी स्वामित्त्वको खाली जमिन र सोसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गाहरू समेतलाई जोडेर वा सो आसपासको वनक्षेत्र कम भएको अन्य स्थान, टाँगिया बस्ती रहेको क्षेत्र वा सोही इलाकाको अन्य उपयुक्त स्थानसमेतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी विमानस्थलको आधारभूत संरचनाका लागि आवश्यक हुने क्षेत्रफल बराबरको जमीनको पहिचान गरी हाल कायम रहेको वनलाई सम्भव भएसम्म यथावत् रूपमा कायमै राख्नेतर्फ पहिलो प्राथमिकता दिई अध्ययन गर्नू गराउनू,
ख) उल्लिखित विकल्प अनुसारको क्षेत्रमा प्राविधिक वा अन्य कारणबाट विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त हुने नदेखिएमा हाल प्रस्तावित क्षेत्रमा विमानस्थलको लागि चाहिने क्षेत्रफल यकिन गरी पुनः कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विमानस्थलको निर्माणको लागि नभई नहुने आधारभूत संरचना निर्माणका लागि न्यूनतम् वनक्षेत्रको जग्गा मात्र समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्नू गराउनू,
ग) विमानस्थल निर्माणको लागि उपयुक्त स्थान निर्धारण भएपछि सो क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने प्रर्याप्त व्यवस्था गर्नू र प्रभावित हुने देखिएका आस्रित वन्यजन्तुको वासस्थान, विचरण तथा अन्य गतिविधिलाई असर नपुग्ने गरी उपयुक्त पूर्वाधारको निर्माण र विकास गरी वन्यजन्तु संरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नू,
घ) विमानस्थल निर्माणका लागि रूख बिरूवा काट्नु पर्ने अवस्था देखिएमा वनक्षेत्रभित्रका काटिएका रूखहरूको परिपूरणको लागि स्थान पहिचान गरी प्रचलित कानूनबमोजिम र तोकिएको मापदण्ड अनुरूप नयाँ रूख विरूवा रोप्ने, संरक्षण गर्ने र हुर्काउने समेतको व्यवस्था गर्नू,
ङ)विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रस्तावित विमानस्थल शहर (Airport City) को स्थापना तथा विस्तारका लागि वनक्षेत्रको प्रयोग नगर्नू नगराउनू।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
