राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा मुलुकको हितका लागि सम्पादन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख छ।
सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुरानो विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई १५ दिनपछि फिर्ता पठाएकी थिइन्।
फिर्ता आएको विधेयकलाई सत्ता–गठबन्धनले पुनः बहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो।
राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त विधेयक स्वतः निस्क्रिय भएको थियो। राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयप्रति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै गत असोज ६ गते सर्वोच्च अदालत रिट निवेदन दायर भएको थियो।
