नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल शुक्रबार नेपालका तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। यही बेला मुलुकको यो सर्वोच्च पदको गरिमालाई लिएर अनेक टिकाटिप्पणी चलिरहेको छ। संसद विघटनदेखि विधेयक प्रमाणीकरण र अझ त्योभन्दा बढी सर्वसाधारण जनतालाई घन्टौं सडकमा कुराउँदै आफ्नो सवारी चलाउने विषयमा राष्ट्रपति संस्थाको आलोचना हुँदै आएको छ। गणतन्त्रको राष्ट्रपति पनि विगतको राजाभन्दा कम भएन भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा, यो पदको महत्व र अधिकार, विगतको अनुभव, सवारीमा देखिएको बेथिति लगायत विविध विषयमा हामीले राजेन्द्र दाहालसँग कुराकानी गरेका छौं। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकार तथा शिक्षक मासिकका सम्पादक दाहालसँग सेतोपाटीका मनोज सत्यालले गरेको कुराकानी:
यसपटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन नै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्यो। संविधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको छ, यस्तोमा राष्ट्रपति पद किन यति महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो?
हामीले राष्ट्रपति पदलाई सेरेमोनियल वा एक खालको थपनाजस्तो भनिरहेका छौं। तर सेरेमोनियल भनेको के हो? त्यसको व्याख्या भएको छैन। त्यसको परिभाषा कहीँ पनि लेखिएको छैन। संविधानले राष्ट्रपतिको जुन काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ, त्यस आधारमा राष्ट्रपति सक्रिय र प्रभावकारी संस्था हुन्छ। त्यो सेरेमोनियल मात्र हुँदैन। अर्थात्, हामीले भनेजस्तो राष्ट्रपति निष्क्रिय बस्ने, आफू केही नगर्ने, अर्काले चलायो भने मात्र चल्ने भन्ने हुँदैन।
बोलीचालीको भाषामा सेरेमोनियल राष्ट्रपति भनिए पनि यो पद थपना मात्र हुँदैन भन्ने संविधानले प्रस्ट पारिदिएको छ। त्यसैले नेपालको राष्ट्रपति यथार्थमा संवैधानिक राष्ट्रपति हो। संवैधानिक दायित्वसहितको राष्ट्रपति हो। उसका संवैधानिक कर्तव्यहरू छन्। ती कर्तव्य निर्वाह गर्न ऊसँग संवैधानिक अधिकार छन्। उसको कार्यक्षेत्र पनि संविधानले स्पष्ट गरिदिएको छ। त्यसैले यो पद महत्वपूर्ण हुने नै भयो।
त्यससँगै जोडिएर आउने अर्को कुरा के भने राष्ट्रपति भनेको राष्ट्राध्यक्ष पनि हो। राष्ट्राध्यक्षको सबै भूमिका संविधानमा लेखिनु पर्दैन। कयौं कुरा परम्पराबाट चलेर आइराखेको हुन्छ। राष्ट्राध्यक्ष भनेपछि उसले यसो-यसो गर्ने भन्ने कुरा सयौं वर्षदेखिको परम्पराबाट चल्दै आएको छ, जहिलेदेखि संसारमा 'नेसन' र 'स्टेट' भन्ने अवधारणा आयो।
संसारका हरेक देशमा सरकार-प्रमुख र राष्ट्र-प्रमुखको व्यवस्था छ। हामीकहाँ पनि भयो। तिनका चालचलन, व्यवहारहरू हुन्छन्, जुन धेरै देशमा उस्तै उस्तै छ। अलिअलि तलमाथि होला, तर सबैमा छ। त्यसैले राष्ट्राध्यक्षको नाताले पनि राष्ट्रपतिको ओहोदा अझै बढी गरिमामय हुन पुग्छ। हामीले बुझ्दा संवैधानिक राष्ट्रपति भनेर बुझ्नु र राष्ट्राध्यक्षका रूपमा स्वीकार गर्नु राम्रो हुन्छ। सेरेमोनियल भनेर खासै महत्वको पद होइन, राजनीतिक दलहरूले किन मरिहत्ते गरेका भन्ने बुझाइबाट सबभन्दा पहिला हामी प्रेसवालाहरू मुक्त हुनुपर्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पठाएको विधेयक पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन। रामवरण यादवले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुभएन। त्यसैले राष्ट्रपतिले अलिक धेरै ठाउँ खोजेको हो कि? यसले त संवैधानिकभन्दा संविधान बाहिरको ठाउँ खोजेजस्तो देखिँदैन?
देखिँदैन। किनभने, राष्ट्रपति भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो। त्यो संस्थाले गरेका काम सबैसामु सार्वजनिक छन्, नगरेको काम पनि लुकेको छैन। ती सबै थोरबहुत पारदर्शी छन्।
प्रथम राष्ट्रपतिका पालामा प्रधानसेनापतिको कुरा आयो। पछिल्लो राष्ट्रपतिका पालामा विधेयक र संसद विघटनका कुरा आए। यस्ता कुरा भइराख्छन्, किनभने यो जीवन्त संस्था हो। राजनीति भनेकै जीवन्त प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियामा जाँदा राष्ट्रपतिले गरेका सबै काम निर्विवाद हुँदैनन्। राष्ट्रपतिका काममा कहीँ कसैले प्रश्नै नउठाउने भन्ने हुँदैन। त्यो जरूरी पनि छैन।
राष्ट्रपतिले गरेका काम पनि विवादमा पर्छन्। विरोध हुन्छ, समर्थन पनि हुन्छ। तर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्दा जे शपथ खाएको छ, त्यो पालना गर्नुपर्छ। संविधानअनुसार बाहिरी प्रभावबाट, विरोध, समर्थन तथा लाभ-हानिबाट मुक्त भएर आफ्नो ब्रह्मलाई ख्याल राख्दै देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्छ। यदाकदा पर्यो भने उसले भन्नु पनि पर्छ, राय पनि माग्नुपर्छ। राजाका पालामा सर्वोच्च अदालतसँग राय माग्ने गरिएको थियो। मेरो अनुभवको कार्यकालमा राष्ट्रपतिले महान्यायाधीवक्तासँग सल्लाह लिने र अरू वरिष्ठ अधिवक्तासँग पनि सल्लाह लिने काम भयो। तर निर्णय आफैंले गर्नुपर्छ। कसैले चित्त दुखाउँछ कि वा कसैले आपत्ति गर्छ कि भनेर मोलाहिजामा राष्ट्रपति लाग्नु हुँदैन र अप्रभावित भएर निर्णय गर्नुपर्छ।
भोलिका दिनमा पनि यस्ता विवादका निर्णय हुन सक्छन्। यो राष्ट्रपति संस्था जीवन्त भएकाले हो। राजनीति परिमार्जन हुँदै जाने यसैगरी हो। यो भनेको राज्यको शासन व्यवस्था परिमार्जन हुँदै जाने चरण पनि हो।
यसले कतै द्वैध सत्ताको अवस्था बनाउँदैन? संसदले भनेको नमान्ने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने द्वैध सत्ताको 'प्राक्टिस' हुँदैन?
हुँदैन। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको संस्था मात्र क्रियाशील भइराख्ने, व्यवस्थापिका वा न्यायपालिका जो आफैंमा स्वतन्त्र र सार्वभौम छन्, उनीहरू क्रियाशील नहुने हो भने तपाईंले भनेजस्तो स्थिति आउँछ। तर उनीहरू पनि क्रियाशील छन् भने यी सबैलाई संविधानले नै नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रपतिले सबै कुरा आफूखुसी गर्ने, संसदले दोहोर्याएर पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने अधिकार संसदसँग सुरक्षित छ। राष्ट्रपति क्रियाशील छ र संसद पनि जीवन्त छ भने उसले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। राष्ट्रपति पनि फुक्काफाल त छैन नि। उसलाई पनि नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र हामीले बनाएका छौं नि। त्यसको व्याख्या गर्ने अदालत छ। राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय ठिक-बेठिक के भयो भन्ने कुरा अदालतले जहिलेसुकै जाँच्न सक्छ। सबै अंगले आ-आफ्नो ढंगले काम गरेको खण्डमा राष्ट्रपति संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने अवस्था आउँदैन।
कतिपयले राष्ट्रपतिलाई संविधानका संरक्षक भन्छन्। कतिपयले संविधान पालना गर्ने हो भन्छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ?
जुन राष्ट्रपतिले आफू संविधान पालना गर्दैन, उसले संरक्षण पनि गर्न सक्दैन। उसले आफू संविधान पालना नगर्नु नै संविधानको रक्षा नगरेको र संविधान भताभुंग पारेको हुन्छ। अझ राष्ट्रपतिले त आफैं उदाहरण बन्दै एकदम उच्चतम तहको अभ्यास गरेर संविधान परिपालना गर्नुपर्छ। संविधान निर्माताले गरेको परिकल्पना पनि यही हो। उसले परिपालना गर्दा संविधान बलियो हुन्छ र संरक्षण हुन्छ।
तपाईंले रामवरण यादव र विद्या भण्डारीले कति संविधानको परिपालना र संरक्षण गरेको देख्नुहुन्छ?
म त्यस्तो धेरै अपवाद केही पनि देख्दिनँ। उहाँहरू संविधानभित्रै रहेर संविधानअनुरूप नै आफू परिचालित हुनुभएको छ। मात्रात्मक रूपमा जनतालाई कसले बढी 'कन्भिन्स' गराउन सक्नुभयो र कति 'कन्भिन्सिङ' शैलीमा प्रस्तुत हुन सक्नुभयो भन्ने अलिकति फरक पर्दो होला। समग्रमा दुवै राष्ट्रपतिले आफूलाई संविधानको दायराभित्रै राखेर काम गरेको म पाउँछु।
प्रधानमन्त्रीले हटाएका सेनापतिलाई रोक्ने वा संसदले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कामलाई पनि संविधानसम्मत नै देख्नुहुन्छ?
पहिला प्रधानसेनापतिको कुरा गरौं। त्यति बेला अन्तरिम संविधान २०६३ थियो, जसको अंगका रूपमा शान्ति सम्झौता थियो। त्यो सम्झौता आज पनि उल्लंघन गर्न पाइँदैन भनेर आठ दलले वक्तव्य निकालेका छन्।
त्यो बेला प्रधानसेनापति हटाउने जुन कुरा आयो, त्यो सेनाको ३० प्रतिशत हातहतियार राष्ट्रसंघको निगरानीमा राखिएको थियो। त्यसबीच प्रधानसेनापति हटाएर प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई सेनापति बनाउने कुरा आएपछि समस्या भयो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच यसमा प्रशस्त कुराकानी भए। प्रधानमन्त्रीले मलाई धेरै दबाब छ भनेको मैले थाहा पाउँथेँ। राष्ट्रपति भन्नुहुन्थ्यो, 'तपाईं त्यस्तो नगर्नुस् है, शान्ति सम्झौताले बाँधेको छ। अन्तरिम संविधानले भलै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले मान्नुपर्छ भन्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराउने काम पनि राष्ट्रपतिकै हो नि।'
यसरी उहाँहरूबीच पटकपटक कुराकानी हुँदै त्यो विषय त्यहाँ पुगेको हो। त्यति बेला संविधानसभामा भएको बहुमत पार्टीले लेखेर दिएपछि प्रधानसेनापतिको थापना भएको हो। त्यसमा प्रस्ट कुरा के हो भने, २१ वटा क्यान्टोनमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाका सुप्रिम कमान्डर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए। शान्ति सम्झौताअनुरूप सेना समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको थियो। कसैले युद्ध जितेको त होइन। यस्तोमा नेपाली सेनाका सेनापतिलाई बीचैमा झिकेपछि जनमुक्ति सेनाको सुप्रिम कमान्डर, जो प्रधानमन्त्री पनि थियो, ऊ नै नेपाली सेनाको पनि हर्ताकर्ता हुने भयो। अब त्यति बेला जनमुक्ति सेनाबाट आफूलाई असुरक्षित सम्झने मान्छे सिंगो देशमा छन् भन्ने थाहा भएकै हो। तिनलाई रक्षा कसले गर्ने? तिनीहरूलाई भरोसा कसले दिने? तिनीहरूप्रति कसैको दायित्व छैन? प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाइएन वा सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइएन भने संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्राध्यक्षको के काम? राष्ट्राध्यक्ष यो देशमा किन बस्ने? त्यसैले राष्ट्रपतिले बकाइदा प्रधानमन्त्रीलाई लिखित र मौखिक रूपमा पटकपटक भनेर गरेको काम हो त्यो। त्यसमा बहस भएको छ, विवाद भएको छ र नजिरका रूपमा रहेको छ। त्यसको 'जस्टिफिकेसन' छ।
अब विद्या भण्डारीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो, जसरी नागरिकता विधेयक राखिराख्नुभएको छ, त्यसबारे कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक अस्वीकृत गर्नै मिल्दैन, प्रधानमन्त्रीले पठाएपछि जस्ताको तस्तै पारित गरिहाल्नुपर्छ भनेर जिद्दी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे छुट्टै बहस गर्नुपर्ने भएको छ यो देशमा। राष्ट्रपतिको तर्क पनि आफूले राष्ट्र र जनताको हितमा काम गरेको छु भन्ने नै होला। त्यसो हो भने हामीले यस्तो मुद्दामा के गर्ने र जिम्मेवारी कहाँबाट लिने भनेर बहस गर्नुपर्यो। हाम्रो देश अलि विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ, त्यसैले केही कुरामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने पो हो कि? यसमा विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्।
संविधानले त राष्ट्रपतिले एकपटक सुझावसहित फिर्ता गर्न सक्ने र अर्कोपटक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ नि!
यो देश र संसदले यदि राष्ट्रपतिले त्यत्रो गल्ती नै गरेको ठान्छ भने किन कारबाही नगरेको? कारबाही गर्न पहलसमेत गरेको देखिँदैन। हामीमा केही त्रुटि छ कि भनेर आत्मालोचना गर्न थाल्नुभएको हो कि!
तपाईंले पहिलो राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएर काम गर्नुभयो। मानिसहरूले हाम्रो राष्ट्रपतिको ओज बढोस्, गरिमा बढोस् भन्ने चाहँदा रहेछन्। तर हाम्रा राष्ट्रपतिहरूले गरेका कामले संस्थाको ओज घटेको हो कि भन्ने बहस हुने गरेको छ। राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र डेकोरम कायम राख्ने क्रममा तपाईंहरूले कसरी काम गर्नुभयो?
यो संस्थाको परिकल्पना संविधानले गर्यो। यसको कार्यान्वयन क्रममा हामी त्यहाँ पुग्दा राष्ट्रपति भनेको धेरै हदसम्म भारतमा जुन खालको अभ्यास भइरहेको छ, त्यस्तै हो भन्ने बुझ्यौं। तर कयौं परम्परा मिल्दा रहेनछन्। कयौं कुरा संविधानभन्दा बाहिर परम्पराले पनि काम गर्दो रहेछ। राष्ट्राध्यक्षको भूमिका धेरैजसो परम्पराले देखाउँदो रहेछ।
त्यतिखेर पनि राष्ट्रपति विशुद्ध संवैधानिक हो, संविधानले तय गरेको क्षेत्रमै बस्ने हो भन्ने थियो। तर, राष्ट्रपतिलाई संविधानले केही दायित्व तोकेको छ। देश संकटमा पर्यो, समाज संकटमा पर्ने भयो, अरू अंगबाट निकास आएन भने त्यतिखेर यो संस्था अगाडि आउनुपर्छ। भारतीयहरूले सांकेतिक भाषामा भनेको एउटा कुरा कानुनका साथीहरूले बारम्बार दोहोर्याएको म पाउँछु। उहाँहरू राष्ट्रपति संस्थालाई इमर्जेन्सी लाइटसँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो। मुख्य लाइन आउँदासम्म वा उज्यालो लाइट हुँदासम्म इमर्जेन्सी लाइट कहाँ छ भन्ने कसैलाई याद हुँदैन। तर जब झ्याप्प बत्ती जान्छ, त्यसपछि सबैलाई इमर्जेन्सी लाइटको याद आउँछ। त्यो बेला अँध्यारोमा इमर्जेन्सी लाइटको बत्ती पिलिक्क बलिसक्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरिएको हो भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ।
हाम्रो संस्थाले के त्यसैगरी काम गरिराखेको छ त?
थोरबहुत त्यसैगरी गरिराखेको छ। सबै कुरामा ठ्याक्कै भएको छ भनेर म भन्न सक्दिनँ। कमी-कमजोरी यावत् छन्।
हाम्रो राष्ट्रपतिमा राजाका पालाको परम्परामा आधारित व्यवस्थाको बोझ छ कि छैन? राजाका पालामा यस्तो हुन्थ्यो, त्यही कारणले हामीले यो गर्न जरूरी छ भन्नेमा हाम्रो राष्ट्रपति कार्यालय बनेको छ कि छैन?
त्यो परम्पराको बोझ एकदमै धेरै छ। धेरै समस्या, धेरै विसंगति र जुन अनमेलका विषय तपाईं-हामी पाउँछौं नि, त्यो त्यही परम्पराको बोझले गर्दा हो। मैले राष्ट्राध्यक्षको भूमिकाबारे अघि पनि भनेँ। रामवरण यादवलाई यो देश धर्मनिरपेक्ष घोषणा भइसकेको छ र म त्यो धर्मनिरपेक्ष देशको राष्ट्रपति हुँ भन्ने थाहा थियो। उहाँ निजी धर्म मान्न स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो। बाँकी कुरामा जनताले जे चाडपर्व मनाउँछन्, त्यसमा राज्यको केही छैन भने मेरो पनि केही छैन भनेर उहाँ चुप लागेर बस्नुभएको थियो।
तर पहिलो वर्ष नै इन्द्रजात्रा मनाउँदा सरकारले धर्मनिरपेक्ष भनेर बजेट काटिदियो। त्यसपछि जुन खैलाबैला मच्चियो, अन्तत: त्यसको समाधान खोज्नुपर्यो भनेर सरकारमा बसेका मान्छेहरूले हारगुहार गर्दा राष्ट्रपति इन्द्रजात्रामा जानुपर्यो। किनभने, त्यो सांस्कृतिक र धार्मिक परम्परा जे थियो, त्यसमा राष्ट्राध्यक्षको उपस्थिति जरूरी थियो। त्यति नभए त्यो सांस्कृतिक पर्व पूरा नै नहुने रहेछ। देशमा पहिला राजा राष्ट्राध्यक्ष थियो, अब राष्ट्रपति छ भनेपछि उहाँ सरकारको आग्रहमा त्यहाँ जानुभयो। त्यसपछिको क्रम तपाईं देखिहाल्नुहुन्छ। वसन्त श्रवणदेखि यावत् कुराहरूमा राष्ट्रपति जानुपर्छ। यो परम्परा कसरी ट्रान्सफर भएर आयो भने हामीले पुराना संस्थाहरू जस्ताको तस्तै राख्यौं।
चाडपर्व मात्र होइन, सेना उही छ। कर्मचारीतन्त्र उही हो। प्रहरी उही छ। समाज पनि उही हो। राजाका पालामा यस्तो थियो, आज यस्तो भनेर तुलना गर्छन् मान्छेले। कहिलेकाहीँ राजाका पालाको कुनै कुरा राम्रो लागेको छ भने त्यस्तै वा अझ राम्रो खोज्छ। राजाका पालामा तामझाम हुन्थ्यो भने कयौं बेला अझ बढी खोज्छ। अनि अप्ठ्यारो भयो भने त्यो तामझाम धेरै भयो पनि भन्छ। समाजमा यो रस्साकस्सी चल्दै जाने कुरा हो। परम्पराको बोझ यति धेरै छ, त्यसले हाम्रो संस्थालाई गाइड गरेको छ। हामीले कति कुरा संविधानमा यस्तो लेखेको छ, तर राष्ट्रपतिको अभ्यास अर्कै छ भने त्यहाँ कुरा मिलेन। संविधान लेख्दा परम्परालाई खासै ध्यान दिइएन। अलिक 'मिसम्याच' भएको देखिन्छ।
राष्ट्रपतिको सवारीमा बाटो पूरै खाली गराउने गरिएको छ। यसको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ। यो परम्परा कायम राखेर अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता हो कि स्वेच्छिक हो?
कुनै राष्ट्रपति वा पदाधिकारीलाई सिधै सुरक्षा खतरा भएकाले त्यस्तो गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यदाकदा घटना भएका छन्। रामवरण यादव हिँडेको बाटोमा पनि बम राखेको घटना नभएको होइन। भएका थिए। तर त्यसको नाममा राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा पूरै बाटो बन्द गराउने चाहिँ धेरै हदसम्म परम्परा हो। पहिले राजाको पालामा जसो गरिएको थियो, अहिले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने परम्परा। किनभने, राजा पनि राष्ट्राध्यक्ष थिए, अहिले राष्ट्रपति पनि राष्ट्राध्यक्ष हुन् र राष्ट्राध्यक्ष भनेको नेपाली सेनाका परमसेनाधिपति हुन्छन्।
सडकको जुन कुरा गर्नुभयो र हाम्रो जुन सुरक्षा प्रोटोकल बनेको छ, त्यसमा सुरक्षाको अंश कति हो? देश र जनतालाई देखाउने रिसल्ला नै हेरौं- मनोरञ्जनको साधन नभएका बेला सहरमा रंगीचंगी घोडा दौडाउने कुरा देश र जनताका लागि शानको विषय थियो। यहाँ मात्र होइन, दिल्ली र लन्डनमा अहिले पनि हुन्छ। हामीकहाँ पनि त्यसैगरी आएको हो। तर हाम्रो जनसंख्या जुन किसिमले बढ्यो, हामीले सहरी डिजाइन जुन किसिमले गर्यौं, हाम्रो सहरी यातायातको व्यवस्थापन जस्तो भयो, यी सबै कुरा म्याच गरेन। त्यही भएर मान्छेलाई सास्ती भयो। बाटोमा यता जान पनि दिँदैन, उता जान पनि दिँदैन। अनि कहाँ रमाइलो हेर्नु? सास फेर्न त ठाउँ पाइँदैन! यी सबै कुरा परम्पराको नाममा आएको छ।
त्यसैले अहिले सुरक्षा प्रोटोकलका नाममा जे भइरहेको छ, त्यसलाई समीक्षा गरेर काठमाडौंको पछिल्लो वास्तविकताअनुसार संशोधन गर्न एकदमै ढिला भइसक्यो। त्यो काम शितलनिवास वा राष्ट्रपतिले गर्ने होइन, त्यो काम नेपाल सरकारले गर्ने हो। गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले गर्ने काम हो।
रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति बन्नुअघि नै म गणतन्त्रको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा जनतालाई सडकमा दु:ख दिने काम गर्दिनँ भन्नुभएको छ। त्यो गराउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्भव छ? वा राष्ट्रपतिले म प्रधानमन्त्री हिँडेजसरी हिँड्छु भन्न सम्भव छ कि छैन?
राष्ट्रपतिको त्यो खालको विचार आयो भने सुरक्षा प्रोटोकल अद्यावधिक गर्न र अलि बढी भएको रहेछ भने घटाउन त्यसले मद्दत नै गर्छ। त्यस हिसाबले नयाँ राष्ट्रपतिले भनेको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर त्यतिमै केही भइहाल्दैन। किनभने, उहाँले त्यो सार्वजनिक उपयोगका लागि भन्नुभयो। प्रेसमा आएको कुरा त आयो-गयो हुन्छ, त्यसै सकिन्छ। त्यही कुरा उहाँले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीसँग राख्नुपर्छ। नेपाली सेनाका सर्वोच्च कमान्डर पनि भएकाले प्रधानसेनापतिसँग पनि राख्नुपर्छ।
उहाँले यी सबै निकायलाई मानिसले धेरै ठूलो गुनासो गरेका छन्, त्यसैले परम्पराका नाममा जनतालाई यत्रो दु:ख दिनुभएन भनेर भन्नुपर्छ। परिवर्तन त्यतिखेर मात्र महसुस हुन्छ, जब सरकारले त्यो प्रोटोकल परिवर्तन गर्छ। त्यतिखेर मात्र तात्विक भिन्नता आउँछ। त्यो काम त्यति सजिलै हुँदैन। यो कानुन वा संविधानमा लेखेको कुरा होइन। कसैले चाहेर वा नचाहेर भएको होइन। परम्परादेखि आएको कुरा हो। परम्पराको सन्दर्भमा तपाईं कहाँसम्म जानुहुन्छ, त्यसलाई कति छाड्नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। परम्परा त्याग्न सजिलो पनि हुँदैन।
राष्ट्रपतिले आफ्नो अगाडि वा पछाडि हिँड्ने एउटा-एउटा गाडी घटाइदिऊँ भन्नुभयो भने त्यो गाडीमा जागिर खाने मान्छे कहाँ जाने? त्यसको पनि व्यवस्थापन हुनुपर्यो नि। अनि कहिलेकाहीँ चाहियो भने के गर्ने फेरि? रिसल्ला खारेज नै गर्ने त? चाहिन्छ भने कहाँ प्रयोग गर्ने? त्यो पनि खोज्नुपर्यो नि!
पहिला विदेशी राजदूत राष्ट्रपतिकहाँ ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जाँदा रिसल्लामा राखेर तामझाम गरेर जाने चलन थियो। अहिले पनि सानो रूपमा त्यो चलन छ। नजिकै होटलमा राखेर सानो ढंगले गर्ने गरिन्छ। त्यसैले प्रोटोकलमा सुधार गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा सुधार गरेपछि मात्र परिवर्तन आउँछ। असम्भव होइन, तर भन्दिएको भरमा हुँदैन।
नेपालका राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले गर्ने भूमिका कस्तो हुन्छ? के गर्नुपर्छ?
म प्रथम राष्ट्रपतिको प्रेस सल्लाहकार भएँ। यो पद म जानुभन्दा पहिले नै जन्मिएको थियो। त्यो मन्त्रिपरिषदले गरेको हो, राष्ट्रपति कार्यालयले केही गर्दैन। हामीले बोकेको मान्यता के हो भने, यो संवैधानिक संस्था हो, यसका सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन्। उसको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधीवक्ता हो। त्यसो भए हामी को हौं? कानुनले हामीलाई चिन्दैन। यो पद मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर दिएको हो। हामीले खाएको तलब बेरूजु हुँदैन, त्यो अर्कै कुरा हो।
तैपनि राष्ट्रपतिलाई सहयोगी त चाहिन्छ। मजस्तो मान्छे नियुक्त गर्दा सल्लाहकार भनिए पनि त्यो सहयोग हो। राष्ट्रपतिको एउटा कानले सबै कुरा सुनेर, एउटा आँखाले मात्र सबै कुरा हेरेर सम्भव हुँदैन। सबै कुरा नोटिसमा राख्नुपर्छ। विश्लेषण गर्नुपर्छ। दिनैपिच्छे बोल्नुपर्दैन, तर 'इन्फर्म्ड' भएर बस्नुपर्छ। इमर्जेन्सी लाइटलाई चार्ज गरेर राख्नुभएन भने संकट परेका बेला झिलिक्क बल्दैन। चार्ज गरेर राख्न राष्ट्रपतिलाई प्रशस्त मात्रामा विभिन्न विधागत, विषयगत दक्ष व्यक्तिहरू सहयोगीका रूपमा चाहिन्छ। सल्लाहकारको भूमिका त्यही हो। त्यसैले मैले निर्वाह गरेको भूमिका सल्लाहकारको भनिए पनि त्यो खासमा सहयोगी हो। हामीले सल्लाह दिने, सुझाव दिने, मागेका विश्लेषणहरू पनि दिने हो तर गर्ने सबै राष्ट्रपतिले हो। जस-अपजसको भागी राष्ट्रपति नै हो।
मेरो सुझावमा नयाँ राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो मान्छे राख्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले सबै कुरा म आफैं पढ्छु, आफैं लेख्छु भनेर हुँदैन। रामचन्द्र पौडेल यी कुरामा दक्ष हुनुहुन्छ। धेरैजसो दस्तावेज पार्टीमा आफैं लेख्नुभएको छ। तर सहयोगी राख्दा अलिकति आलोचनात्मक चेत राख्ने मान्छे आफ्नो वरिपरि राख्नुपर्छ। हजुर, हजुर भन्ने मान्छे त उहाँले प्रशस्त पाउनुहुन्छ। तर कुनै पनि विषयलाई यसरी पो हेर्ने हो कि भनेर फरक दृष्टिबाट, समीक्षात्मक दृष्टिबाट कुरा राखिदिने मान्छे आफ्नो अगाडि राख्नुभयो भने बाँकी त उहाँ आफैं स्वस्थ हुनुहुन्छ, आफैं थुप्रै विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ। निर्णय उहाँ राम्ररी गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसका लागि आलोचनात्मक चेत भएको टिम राख्नु राम्रो हुन्छ।
अन्तिम प्रश्न, नेपालको राष्ट्रपतिलाई काम गर्न कति सहज वा असहज छ? राजनीतिक दलको प्रभाव र दबाबमा काम गर्न कति सहज छ? विदेशी राष्ट्रसँग हाम्रो सम्बन्धका कारण उनीहरूको प्रभाव वा दबाबमा काम गर्न सहज-असहज के छ?
सहज छैन। किनभने, त्यो पद महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ। त्यस कारण राजनीतिक दलहरूले पनि त्यो पदमा चासो राख्न थालेका छन्। हिजो वास्ता नगर्ने मान्छे राष्ट्रपति पदमा पुग्ने स्थिति आयो। सबभन्दा अप्ठ्यारो त राजनीतिक दलहरूबाटै छ। राष्ट्रपतिले धेरै बोल्न मिल्दैन। सधैंभरि प्रवक्ता वा प्रेस सल्लाहकार बोलाइराख्न पनि मिल्दैन। त्यहाँभित्र भएका सबै कुरा भनिदिन पनि मिल्दैन। किनभने, उनीहरूको व्यवहार धेरै पारदर्शी हुँदैन। बाहिर र भित्र एकैखालको व्यवहार हुँदैन। त्यस कारण राष्ट्रपति प्राय: अप्ठ्यारोमा परिराखेका हुन्छन्। निर्णय गर्न सधैं धुकचुक हुन्छ। एउटा सल्लाह दिएका हुन्छन्, लौ यस्तै रहेछ त भन्यो तर भोलि पर्लक्क पल्टिन्छन्। राष्ट्रपति संस्था त पल्टिन मिल्दैन नि।
राष्ट्रपतिका जे जति आलोचना छन्, चाहे ती राजनीतिका कुरामा हुन् वा जनताले पाएको सास्तीका विषयमा, धेरै कुरामा राष्ट्रपति संस्थालाई बाहिरबाट असहयोग भएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट, सरकारबाट वा अन्य विभिन्न निकायबाट सूचना प्रवाह नगरेर, वास्ता नगरेर समस्या भएको छ। दलीय राजनीतिको घेराबन्दी पनि त्यहाँ झल्किहाल्छ। फलानो पार्टीको राष्ट्रपति भएर यस्तो निर्णय गर्यो, त्यस कारण यो विपक्षी हो भन्नेमा लगिहाल्छन्। आफ्नो कमजोरी राष्ट्रपति संस्थामा लगेर राखिदिने प्रवृत्ति छ। त्यो संस्थाले खासै प्रतिरक्षा गर्दैन भनेर आफू साखुल्ले पल्टने चलन छ।
विदेशी त आफ्नो स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न यहाँ बसेका हुन्। जुन संस्था प्रभावकारी छ, दिगो छ, उसलाई छाड्यो भने उनीहरूको स्वार्थ प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्दैन। उनीहरूले बिस्तारै के देख्दै होलान् भने नेपालमा राष्ट्रपति भन्ने संस्था दिगो रूपमा रहन्छ। संविधानले जतिसकै गर्दा पनि प्रधानमन्त्री अस्थिर भयो, स्थिर संस्था भनेको त यही भयो। सेनाको परमाधिपति पनि यही हो। देश संकटमा पर्यो भने बचाउने संवैधानिक अंग र संस्था यही हो भनेर विदेशी शक्तिले पनि प्रभावित पार्ने प्रयास गर्छन्।
तर आजसम्मको अनुभवमा म केमा ढुक्क छु भने हामीले जुन पद्धति बनाएका छौं, त्यसले गर्दा सबै कुरा पारदर्शी छन्। राष्ट्रपति विदेशीको स्वार्थ र इसारामा खेले भन्ने कुरालाई पनि प्रेसले बक्साउनुपर्ने स्थिति छैन। नागरिक समाजले बोल्न सक्छ। हामीले राष्ट्रपतिलाई चर्चा गर्नै नपाइने भनेर राखेका छैनौं। हामी पशुपतिनाथलाई त छाड्दैनौं भने राष्ट्रपतिलाई छाड्ने कुरै आउँदैन। त्यस हिसाबले भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा यसको महत्व हिजोभन्दा बढ्दै जान्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ।
1678464502.jpeg)
