गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विनाविभागीय मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमान र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’लाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्।
शनिबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले विनाविभागीय मन्त्रीद्धयलाई जिम्मेवारी तोकेको जानकारी गराएको चुमानले बताए ।
‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने काम मुख्यमन्त्रीको हो, उहाँले तपाइलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको जिम्मा दिए भनेर फोन गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराइसक्नुभएको छ ।’
चुमान काठमाडौं छन् भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएपछि अधिकारी पनि काठमाडौं हानिएका छन् ।
सत्तामा भागबण्डा मिलाउन अधिकारीले गण्डकीमा भएका ७ वटा मन्त्रालयबाट ९ वटा मन्त्रालय पुर्याएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिए पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने, संसद बैठक बोलाउने लगायतका काम गरिरहेका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा विधेयकसमेत पेश गर्ने सरकारी कार्यसूची राखिएको थियो।
प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसद असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त भएका र अदालतको आदेश विपरीत संसद अधिवेशन बोलाएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए। संसदमा पतिपक्षी बेन्च खाली भएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए।
सभामुख धिताललाई गनेर बहुमत दाबी गरेका अधिकारीलाई चैत २५ गते प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सोही दिन उनले माओवादीका चुमान र स्वतन्त्र सांसद दाबी गरेका मनाङेलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
सभामुखलाई सत्ताको खेलमा जोडेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो। रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले चैत २८ गते नै साधारण कामकाजबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन निर्णय नलिन आदेश दिएको थियो।
मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवादलाई अदालतले अग्राधिकार दिएर वैशाख १० गते पेशी तोकेको छ।
गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन्।
