वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक इजलास थप कमजोर हुने बाटोमा लागेको टिप्पणी गरेका छन्।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई नराखी गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा असहमति जनाउँदै शाक्यले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीश राउतले विकल्पहरूमध्ये सबभन्दा खराब विकल्प प्रयोग गरेको शाक्यले बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश आफैले न्यायाधीश छान्दा दुष्परिणाम आउने भएकाले वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
न्यायाधीश छनौटमा गोलाप्रथा गर्ने प्रस्तावपछि उत्पन्न विवादका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन। असार २५ गतेपछि, एकै पटक ४८ दिनपछि बुधबार इजलास बसेको हो।
प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लपछिका चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू; कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाललाई नराखी इजलास गठन गरेका हुन्। राउतको नेतृत्वमा मल्लसहित न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा इजलासमा बसे।
प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूलाई संविधानको धारा १३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी इजलास गठन गरेको बताएका छन्।
संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार दिएकै भए पनि न्यायलयका विकृति र विसंगति मध्यनजर गर्दै सुधारका लागि वरिष्ठताकै आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य बताउँछन्।
शाक्यले आफू सर्वोच्च अदालत बारको अध्यक्ष हुँदा पनि वरिष्ठताकै आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरेका थिए। त्यसैले अहिले संवैधानिक इजलास गठनमा सो प्रणाली हटाइँदा उनले असहमति जनाएका छन्।
प्रस्तुत छ सेतोपाटीसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश—
२०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। उनले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरेका थिए।
त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट पर्यो। त्यही बेला संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठ्यो। संवैधानिक इजलास कसरी गठन गर्ने भन्नेमा विवाद भयो।
त्यति बेला चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए, म सर्वोच्च बारको अध्यक्ष थिएँ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य चार जना न्याय परिषदले बनाएको १० जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट छान्ने व्यवस्था छ।
त्यो बेला संसद विघटनको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गरेनन्। 'पिक एन्ड चुज' अर्थात् १० जनामध्ये आफू अनुकूल न्यायाधीशहरू छानेर गठन गरे।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफै न्यायाधीशहरू छानेपछि रिट निवेदकहरूले इजलास गठनमा आपत्ति जनाए। 'यो इजलासले निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर मुद्दामा निर्णय दिन सक्दैन, त्यसैले हामीलाई मान्य छैन' भन्ने आवाज उठ्यो।
त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच नै फाटो आयो। ५० प्रतिशतभन्दा बढी न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्ने परिस्थिति बन्यो।
सर्वोच्चको बार अध्यक्षको हैसियतले मेरो नेतृत्वमा टिम नै गएर प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वार्ता गर्यौं।
हामीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भन्यौं — यो संवैधानिक इजलास जसरी गठन भएको छ, त्यसले तपाईंलाई अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ, विवादित हुन्छ। यो विघटन गर्नुहोस् र अबदेखि विवादमा नपर्ने गरी वरिष्ठ न्यायाधीशहरू राखेर इजलास गठन गर्नुहोस्। त्यसलाई संवैधानिक प्रचलनका रूपमा अगाडि बढाउनुहोस्। यसरी गठन गरेको अवस्थामा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुने स्थिति आयो भने त्यसपछिको क्रममा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राख्नुहोस्। तर यसरी आफै छान्ने प्रक्रियाले त तपाईंलाईं काम गर्न गाहो हुन्छ!
हाम्रो सल्लाह मानेर प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यो इजलास विघटन गरे। अनि वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गरे। त्यसपछि सुनुवाइ गर्ने र फैसला दिने काम निरन्तर अघि बढ्यो। त्यसले एउटा परम्परा कायम भयो।
त्यही प्रचलन सफल भएका अरू प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि अनुशरण गरे।
अब अहिले आएर यो प्रचलन किन परिवर्तन गर्नुपर्यो?
पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिबारे मुद्दामा डेढ महिनाको सुनुवाइपछि भएको फैसलाले प्रधानन्यायाधीश राउत आफै अल्पमतमा परे। त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्न खोजेको देखिन्छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि इजलास गठन वरिष्ठताका आधारमा नभई, न्याय परिषदको रोस्टरका १० जना मध्येबाट गोलाप्रथामार्फत् गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दियो। तर यसमा अरू न्यायाधीशहरू सहमत भएनन्।
यसै कारण दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भयो। वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई चित्त नबुझ्ने, गोलाप्रथाबाट गर्न हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशहरूलाई चित्त नबुझ्ने!
यसरी न्यायाधीशहरूको मत विभाजन भएकाले सबै बसेर छलफल गर्दा समेत कुनै निर्णय लिन सकिएन। पछिल्लो डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलास 'डेडलक' नै भयो।
अनि अहिले यी दुवै विकल्प छाडेर संवैधानिक इजलासका निम्ति आफै न्यायाधीश छान्न पाउने (पिक एन्ड चुज) विकल्प रोजियो। इजलास गठनमा बसाल्न खोजिएको एउटा संवैधानिक परम्परा नै तोडियो।
अब यसले के परिणाम ल्याउँछ त— कानुन व्यवसायीहरूबीच अहिले यो चर्चाको विषय बनेको छ।
यसका विशेषगरी चार वटा दुष्परिणाम हुन सक्छन्।
पहिलो, प्रधानन्यायाधीशसँग असीमित शक्ति हुन सक्छ। प्रधानन्यायाधीशले आफू अनुकूल चार जनालाई छानेर इजलासमा राख्न सक्ने हुन्छ। यो शक्तिको दुरूपयोग हुने सम्भावना रहन्छ।
दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशमाथि चरम राजनीतिक दबाब उत्पन्न हुन सक्छ। सत्तारूढ दलले दबाब दिन सक्छन्। दलले फलाना–फलाना न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाइ गर भन्न सक्छन्। त्यो दबाब प्रधानन्यायाधीशले धान्न सक्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न रहन्छ।
तेस्रो, न्यायपालिका प्रमुख र कार्यपालिका प्रमुखबीच कुनै किसिमको असहमति/झैझगडा/विवाद भयो भने प्रधानन्यायाधीशले सरकारलाई पनि धम्क्याउन सक्ने हुन्छ।
कार्यपालिका प्रमुखलाई असर पर्ने मुद्दामा 'तपाईंविरूद्ध इजलास गठन गरेर तपाईंलाई सिद्ध्याइदिन्छु' भन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। त्यसैले सदाशयताका साथ नै यसरी संवैधानिक इजलास गठन गरिएको भए पनि विवाद आउँछ नै!
सबै मुद्दामा विवाद उत्पन्न नहोला। तर ठूला राजनीतिक मुद्दाहरूमा उत्पन्न हुन सक्छ। यसले प्रधानन्यायाधीश पनि विवादमा तानिन्छन्। त्यसको अन्तिम परिणाम स्वरूप न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्छ।
त्यसैले वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्ने भनेर बसालिएको परम्पराबाट फेरि पछाडि फर्केर पिक एन्ड चुज प्रणाली अपनाउँदा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने विश्वास मलाई छैन। यो निर्णय गलत भएको छ। प्रधानन्यायाधीशले गरेको यो गलत कदमलाई सबै मिलेर, छलफल गरेर सच्याउनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले थिति परिवर्तन गर्न चाहेकै भए पनि भविष्यमा सोचेकै परिणाम हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। त्यसैले बसेको थिति र सिस्टम चलाउनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो।
चौथो, न्याय परिषदको रोस्टरका अरू १० जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको मुख ताक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि अरू न्यायाधीशहरूको स्वतन्त्रतामा समेत असर पर्न सक्छ।
हुन त संवैधानिक इजलास गठनका निम्ति आफै न्यायाधीश छान्न पाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै दिएको छ। तर त्यो अधिकार कसरी प्रयोग गर्ने भनेर परम्परा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ।
कुनै एउटा मुद्दामा आफू अनुकूल फैसला आएन भन्दैमा प्रणालीलाई दोष दिने होइन, व्यक्तिलाई दोष दिने हो। नियुक्त गर्दा समस्या भएको हो भने नियुक्ति प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्ने हो। सिस्टम नै चलाएर चाहिँ सही परिणाम आउँदैन। त्यसले दुष्परिणाम मात्र ल्याउँछ।
संवैधानिक इजलास कस्तो गठन हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यस्तो नभए प्रधानन्यायाधीशमाथि खपिनसक्नु राजनीतिक दबाब आउन सक्छ। अनि प्रधानन्यायाधीशले त्यो धान्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्नेमा शंका रहन्छ।
यसो भन्दै गर्दा, वरिष्ठताका आधारमा गठन गरिएका संवैधानिक इजलासबाट सबै सही र राम्रा फैसला हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर यस्तो इजलासको फैसला सही भएन भने इजलासका हरेक न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्छ। हरेक न्यायाधीश जबाफदेही हुनुपर्छ।
यसको विपरीत, प्रधानन्यायाधीशले आफै न्यायाधीश छान्ने हो भने, पछि सबै दोष प्रधानन्यायाधीशमाथि नै जान्छ। अनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने बाटो पनि खुल्छ।
मानौं, वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश छान्दा रोल क्रममा हुने न्यायाधीशको पालो आउँदैन र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूकै हालिमुहाली हुन्छ भन्ने सोचेर यो विकल्प रोजिएन। यस्तो भएको भए गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशहरू छान्ने विकल्प थियो। र, यही गरिनुपर्थ्यो। तर प्रधानन्यायाधीश राउत त्यसभन्दा बाहिर गए र थप खतरनाक विकल्प रोजे।
आफै न्यायाधीश छान्ने प्रक्रियाले न्यायपालिकामा थुप्रै किसिमका विसंगति ल्यायो भनेरै हामीले यो व्यवस्था हटाएका हौं। यसको विकल्पमा, दैनिक पेसी सूची निकाल्दा गोलाप्रथा गर्नुपर्छ भनेर ल्याएका हौं।
तर अहिले फेरि उल्टो बाटोतिर लागियो। संवैधानिक इजलास गठन थप अनुमान योग्य र बलियो बनाउनुपर्नेमा थप कमजोर बनाइयो।
त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राउतको यो कदम सही छैन। यसलाई सच्याउनुपर्छ।
-1746009348.jpg)
