आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूले असहयोग गरेपछि काभ्रेको धुलिखेलमा रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले केही शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी (स्नातकोत्तर तहका) गार्ड राखेर परीक्षा सञ्चालन गरेको छ।
शुक्रबार भएको स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ ईञ्जिनियरिङको अन्डर ग्रयाजुएट (स्नातक) पहिलो वर्षको परीक्षामा एक हजार एक सय ४८ जना विद्यार्थी सहभागी रहेको परीक्षाका सुपरीटेन्डेन्टसमेत रहेका डिन कनैया झाले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
स्कुल अफ साइन्सतर्फ शुक्रबार फिजिक्स विषयको परीक्षा थियो। परीक्षार्थीको संख्या धेरै भएकोले ३२ वटा कक्षामा परीक्षा चलाउनुपरेको उनले बताए।
‘प्राध्यापकहरूलाई परीक्षामा सहयोग गरिदिनुस् भनेको तर धेरैले सहयोग गरिदिनुभएन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी र सिनियर विद्यार्थी राखेर परीक्षा चलाइयो।’
परीक्षा र विश्वविद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको समय भएकोले अहिले आन्दोलन गर्ने बेला नभएको पनि उनले बताए। ‘अधिकारको लडाइँ लड्दै गरौंला अहिले भर्ना र परीक्षाको बेला छ। सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गरेका छौं। सिनियर साथीहरू भएकोले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। आइतबार पनि परीक्षा छ,’ उनले भने।
शिक्षकलाई जस्तो परीक्षाको अनुभव कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नहुने भएकोले आन्दोलन छाडेर परीक्षामा सहयोग गरिदिन प्राध्यापकलाई आग्रह गरेको उनले बताए। ‘कर्मचारी र सिनियर विद्यार्थीलाई परीक्षाको सबै प्रक्रिया थाहा नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको छविमा आँच आउन दिन हुँदैन भनेरै रिस्क लिएर परीक्षा चलायौं।’ परीक्षा चलाउन नसकेको भए विद्यार्थीको आन्दोलन थेग्न गाह्रो हुने उनले बताए।
परीक्षा मर्यादित ढंगबाट चलाइएको उनले दाबी गरे। ‘साँझ परीक्षाको रिभ्यू पनि गरियो,’ उनले भने, ‘धेरै परीक्षार्थी भएका बेला सिनियर विद्यार्थी सहयोगीका रूपमा राखिन्छ। १७ विषयका परीक्षा सफलतापूर्वक नै सम्पन्न गरिएको छ।’ आइतबार चार सय ८० जना विद्यार्थीको परीक्षा छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वेच्छाचारी बन्दै गएको, उपप्राध्यापकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजाँदा मनोमानी भएको र कार्यकारी परिषदमा मनलाग्दी ढंगले सदस्य नियुक्त गरेको विरोधमा प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा छन्। गत आइतबार रजिष्ट्रारले यकुमाया पुनलाई परिषदमा नियुक्त गरेपछि झन् आन्दोलन चर्किएको थियो।
प्राध्यापकहरूको माग रामप्रसाद घिमिरेलाई सदस्य बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। विश्वविद्यालयले पटकपटक गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेको प्राध्यापक संघको आरोप छ। सभापति वेदमणि दाहाल र महासचिव विकास अधिकारीले ‘सम्झौताको कार्यान्वयनमा विश्वविद्यालयले इमान्दारिता नदेखाएकोले परीक्षामा सहभागी नहुने निर्णय भएको’ भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए।
