स्थानीय सरकार बनेको दोस्रो वर्ष बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकाले एउटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। त्यतिबेला गाउँका केही बाटा मर्मतसम्भार गरिए।
गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स दिने खबर आयो। यसपछि गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स किनेन।
प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकाले तेस्रो वर्ष एउटा एम्बुलेन्स पायो। गाउँमा एम्बुलेन्स आएपछि स्थानीयबासी खुसी भए। उनीहरूले सेवा पनि पाए।
केही महिनाअघिको कुरा हो, वडा नम्बर २ का बासिन्दा राम विककी छोरी बिरामी परिन्। जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउनुपर्ने भयो। रामले सवारी साधन खोजे। गाउँको कुरा न हो, भन्ने बित्तिकै कहाँ पाइन्थ्यो?
‘गाडी पाइएन। गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स छैन, पहिलेको एम्बुलेन्स कहाँ छ थाहा भएन,’ रामले सेतोपाटीसँग भने, ‘धेरै बेर कुरेपछि बल्ल एउटा जिप आयो, त्यसमै छोरीलाई अस्पताल पुर्याएँ।’
उनले जिपलाई निकै महँगो भाडा तिर्नुपर्यो। अहिले गाउँमा एम्बुलेन्स छैन। रामजस्ता अरूले पनि आपतमा बिरामी अस्पताल पुर्याउनु परे जिप नै खोज्छन् र महँगो भाडा तिर्छन्।
प्रदेश सरकारले दिएको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स हुँदाहुँदै गाउँलेहरूले किन जिपलाई महँगो भाडा तिर्नु परेको! यसको खास कारण छ।
गाउँमा एम्बुलेन्स त आयो तर गाउँको कच्ची सडकमा त्यसले राम्ररी काम गरेन। मानिसले सेवाभन्दा बढी दुःख पाए। बर्खाको समयमा गाउँको हिलो बाटोमा एम्बुलेन्स चल्दै चलेन। बाटैमा बिग्रिने र सामान्यभन्दा निकै बढी इन्धन लाग्ने भयो।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विना भट्ट भन्छिन्, ‘ईन्धन धान्नै सकिएन, एम्बुलेन्स बाटैमा बिग्रिएर हैरान भयो।’ तै पनि बाटो हिलो नहुँदा आपतमा काम दिँदै थियो। गाउँपालिकाले अनुपयुक्त एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने र अर्को माग्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैबीच गत पुस ६ गते एक जना बिरामी बोकेर धनगढी पुगेको उक्त एम्बुलेन्सले एउटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो। मोटरसाइकल चालक घाइते भए। घटनापछि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीले एम्बुलेन्ससहित चालकलाई नियन्त्रणमा लियो।
सामान्य चोट लागेका मोटरसाइकल चालक केही दिनपछि निको भए। मोटरसाइकल मर्मत भयो। एम्बुलेन्स चालक पनि रिहा भए। घटना भएको तीन महिना बित्यो, एम्बुलेन्स भने ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कैलालीमै छ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कैलालीका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक वकिल सिंहका अनुसार ठक्कर खाएको मान्छेले मलाई ठिक भयो, एम्बुलेन्स बुझाइदिनू भनेको छ तर अहिलेसम्म गाउँपालिकाले लगेको छैन। एम्बुलेन्स ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको चौरमा छ।
प्रहरीले एम्बुलेन्स फिर्ता लैजान गाउँपालिकालाई जानकारी गराएको छ तर त्यहीँबाट प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने सूचना आएको छ।
उक्त एम्बुलेन्स धनगढीबाटै प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भट्टले बताइन्। उनले भनिन्, ‘एम्बुलेन्स ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमै छ। त्यहीँबाट प्रदेश सरकारलाई फिर्ता गर्ने कुरा भएको छ, कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने मलाई पनि जानकारी छैन।’
उता एम्बुलेन्स ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा थन्किएको कुरा प्रदेश सरकारलाई पनि थाहा छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले भने, ‘एम्बुलेन्सको कुनै पनि खबर हामीकहाँ आएको छैन, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका एम्बुलेन्सको रेखदेख गर्ने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ। फिर्ता गरेर अर्को माग भए प्रदेश सरकारले दिन्छ।’
सुदूरपश्चिम सरकारले १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर वितरण गरेको थियो। पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तह, स्वास्थ्य चौकी र अस्पताललाई दिएका केही एम्बुलेन्स पहाडी कच्ची बाटोमा उपयुक्त नभएको भन्दै प्रदेश सरकारमै फिर्ता भएका छन्।
प्रदेश सरकारले बिरामीलाई चाँडो स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले पहिलो वर्षमै एम्बुलेन्स खरिद गरेको भए पनि ठाउँअनुकूल नभएको स्थानीयको भनाइ छ।
