कुनै बेला डोटी, बाजुरा, अछाम लगायत पहाडी जिल्लाका बासिन्दाहरू खुटिया नदीको किनारै किनार तराई पुग्थे। केही मानिस खुटियाको किनारमा पसल थापेर बसेका थिए।
यो समय हो करिब २०३५ सालअघिको। स्याउले बजारमा चाहिँ २०२२ सालतिर नै दुई–चार घर बसेको बुढापाकाहरू बताउँछन्। चुरे पहाडबाट कैलालीको पश्चिमी मध्यक्षेत्र हुँदै बग्ने खुटिया नदी दक्षिणमा मोहनामा मिसिन्छ। खुटियाबाट ढुंगा, बालुवा र गिटी निकालिन्छ। यहाँको नदीजन्य पदार्थको गुणस्तर राम्रो मानिएकाले निर्माण सामग्रीका लागि खुटिया नदी रोजाइको खानी बनेको छ।
खुटियाबाट ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन् गर्न ठेकेदारले टेन्डर पाउँछन्। नदी बग्ने बाटोमा पर्ने स्थानीय तहले ठेकदारहरूबाट करोडौं रूपैयाँ उठाउँछन्। डोटीबाट बसाइँ सरेर आएका गोदावरी–८ का पूर्ववडाध्यक्ष दिनेश अधिकारीका अनुसार उनी किशोरावस्थामा हुँदा खुटिया नदीका छेउछाउमा बाक्लो जंगल थियो। नदी किनारमा ठूल्ठूला रूख थिए। नदीको चौडाइ थोरै थियो।
अधिकारी भन्छन्, 'त्यस बेलाको खुटिया कहाँ अहिलेका जस्तो थियो र! खुटियाको चौडाइ बढीमा दुई सय मिटर थियो होला। ढुंगा, बालुवाका लिन आउने कोही हुँदैनथे।'
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेपछि २०४० को दशकमा चुरेको फेदीबाट १०–१२ किलोमिटर तल खुटिया आसपासमा मानव बस्ती बढ्दै गयो। अधिकारीका अनुसार २०४४–४५ सालतिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न सरकारले नै ठेक्का दिन थाल्यो। पछि जिल्ला विकास समितिले उत्खननका लागि टेन्डर गर्न थाल्यो।
'त्यति बेला ठेकदारले पाँच रूपैयाँमा ढुंगा, बालुवा उठाउन पाउँथ्यो,' उनले भने।
विस्तारै महँगोमा टेन्डर हुन थाल्यो। अधिकारीका अनुसार २०७० को दशक सुरू भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले एक करोड रूपैयाँसम्मको टेन्डर गरेर उत्खनन गर्न स्वीकृति दिन थाल्यो। घर बनाउने र विकास निर्माणका काम बढ्दै जाँदा धनगढी, अत्तरिया, महेन्द्रनगरमा जस्ता सहरमा खुटियाबाट निर्माण सामग्री ओसार्न थालियो। राजमार्ग निर्माणमा पनि खुटियाकै दोहन हुन थाल्यो।
संघीयतापछि टेन्डर स्थानीय सरकारको अधीनमा गयो। गोदावरी नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिकाले करौडौंमा टेन्डर गर्न थाले। खुटिया नदी धनगढीमा छोटो भएकाले उपमहानगरले एक सिजनमा बढीमा डेढ करोड रूपैयाँसम्मको टेन्डर आह्वान गर्छ। गोदावरीमा भने खुटिया नदी लामो भएकाले धनगढीको तुलनामा निकै गुणा बढी रकमको टेन्डर गर्छ।
खुटियाकै कारण गोदावरी सुदूरपश्चिममै नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट सबभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने स्थानीय तह बनेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको पहिलो वर्ष, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा, गोदावरीले खुटिया लगायत अन्य दुई खोलामा ११ करोड ८० लाख रूपैयाँको टेन्डर गरेको थियो। यसमा खुटियाबाट मात्रै ८ करोड ८० लाख रूपैयाँ उठाएको थियो।
गोदावरी नगरपालिकाका लेखा अधिकृत रामचन्द्र जोशीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोनाको प्रभावका कारण ८ करोडको मात्रै ठेक्का भयो। उक्त वर्ष पनि ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी खुटियाबाटै उठ्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने कोरोनाको निकै बढी प्रभावका कारण टेन्डर भएन। नगरपालिका आफैंले संकलन गर्दा पनि तीन करोड रूपैयाँ उठेको जोशीले बताए। यसमा पनि खुटियाकै योगदान बढी थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ करोड रूपैयाँको टेन्डर भयो।
'गोदावरीले अन्य दुई खोलामा भन्दा खुटियाबाट करिब तीन गुणा बढी राजस्व संकलन गर्छ,' उनले भने।
खुटियाले कैलाली र कञ्चनपुरलाई मात्र नभई सिंगो प्रदेशलाई करोडौंको माल (ढुंगा, गिटी, बालुवा) दिए पनि नदी संरक्षणका लागि केही पनि काम नभएको नदी आसपासमा बासिन्दाको गुनासो छ।
पूर्व वडाध्यक्ष अधिकारी प्रश्न गर्छन्, 'खुटियाले हामीलाई करोडौंको माल दियो तर हामीले खुटियालाई के दियौं?'
मापदण्डअनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन नभएको उनको भनाइ छ।
'यहाँ मापदण्डअनुसार उत्खनन भएको छैन, जसरी निकाल्न मन लाग्यो त्यसरी निकाल्ने गरिएको छ,' उनले भने।
ठेकदारले आफ्नो नाफाका लागि मापदण्ड विपरीत काम गरेको हुनसक्ने गोदावरी नगरपालिकाका लेखापाल जोशी बताउँछन्।
उनले भने, 'खुटिया नदीमा धेरै माल छ। त्यहाँ (उत्खननको) धेरै ठूलो प्रभाव छैन। अनुगमन प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो स्थानीयबाट आउने गरेको छ।'
उनका अनुसार अनुगमनको जिम्मेवारी मेयर र उपमेयरको हो। दिनदिनै अनुगमन हुँदैन, नगरस्तरीय समिति बनाएर समयसमयमा हुने गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिले पनि गर्छ।
नगरपालिकाबाट खुटिया संरक्षण र तटबन्धका लागि बजेट विनियोजन भएर काम हुने गरेको जोशीले बताए।
'नदीजन्य पदार्थमा खुटियाको भूमिका धेरै ठूलो छ। नगरपालिकाले आन्तरिक आयको शीर्षकमा खुटियाबाटै सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्छ, हामीले नदीको संरक्षण गर्नुपर्छ,' उनले भने।
निर्माणको काम बढ्दै जाँदा खुटियाको गिटी-बालुवाको प्रयोग पनि बढेको छ। यहाँकै ढुंगा र बालुवाका कारण कैलाली र कञ्चनपुरका ठूला कम्पनीमा सयौं मानिसले रोजगारी पाएका छन्। यहाँ दैनिक गिटी कुट्नेको संख्या नै करिब चार सय छ।
खुटियाको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको स्थानीयवासी बताउँछन्। अहिले यसको चौडाइ कतै त एक किलोमिटरसम्म पुगेको अनुमान छ। खुटियाले हरेक वर्ष बर्खामा किनारमा कटान गर्न थालेको छ। राति निर्माण सामग्री उठाउने आउनेले सामुदायिक वन क्षेत्रमा समेत उत्खनन गर्छन्।
स्थानीयवासी पार्वती बोगटी भन्छिन्, 'ढुंगा, बालुवा उठेन भने नदीको गहिराइ घटेर बस्तीमा पस्ने डर हुन्छ, उत्खनन त हुनुपर्छ तर मापदण्ड अनुसार हुनुपर्छ।'
नदी किनारका सामुदायिक वनको कटान रोक्न र नदी संरक्षण गर्न तटबन्धन गर्नु पर्ने उनको माग छ। विगतमा पनि धार परिवर्तन गरेर बस्तीतिर पस्ने डर भएपछि स्थानीवासीले 'खुटिया बचाऊ' अभियान चलाएका थिए। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले केही लाख रकम विनियोजन गरे पनि रोकथाम हुने गरी तटबन्ध भएन।
अहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरतिर निकै ठूलो मात्रामा उत्खनन हुन्छ। सो स्थान ठेक्कामा दिने गोदावरी नगरपालिकाले खुटियाबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पनि नदी संरक्षणमा खर्च गरेको छैन। पूर्व वडाध्यक्ष अधिकारीका अनुसार गत वर्ष नगरपालिकाले तटबन्ध र संरक्षणका लागि एक करोड रूपैयाँ छुट्याएको थियो। यसबाट बस्तीमा सडक र खुटियामा केही तटबन्ध बनाइयो।
तटबन्ध बनाए पनि दिगो हुँदैन। हरेक वर्ष नदीले बगाउँछ। जनताको तटबन्ध कार्यक्रमले पनि गत आर्थिक वर्ष ७० लाख रूपैयाँमा जैविक तटबन्ध गरेको थियो। मापदण्ड अनुसार उत्खनन नहुँदा गोदावरीका वडा नम्बर ८ र ९ का बस्तीमा खुटिया पस्ने डर छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर खुटिया संरक्षणका लागि दुवै किनारमा तटबन्ध गर्नु पर्ने स्थानीय भगीराम चौधरीको भनाइ छ।
'नदीको भित्ता फुटाएर ढुंगा निकाल्दा गत वर्ष धार परिवर्तन गरेर गाउँमा नदी पस्ने जोखिम भएको थियो। वनको कारणले मात्र नदी गाउँ पस्न रोकिएको थियो,' चौधरी भन्छन्।
मापदण्ड विपरीत उत्खननले चुरे क्षेत्रलाई पनि असर पर्ने उनले बताए।
'प्रत्येक महिना इआइए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) अनुसार अनुगमन हुनुपर्यो। टेन्डरमा राति खोलामा नजाने भन्ने मापदण्ड छ,' चौधरी भन्छन्, 'अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय जनता वा वडा कार्यालयलाई दिनु पर्छ। मापदण्डअनुसार काम नगर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्छ।'
अहिले उत्खनन बन्द छ। अब असोजमा खुल्छ। मापदण्डअनुसार मात्रै उत्खनन गर्न पाउने गरी टेन्डर हुनु पर्ने स्थानीयवासीहरूको माग छ।
1657106244.jpg)
