बाराको जितपुर सिमरा उपहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको अपहरण, बलात्कार र हत्याका घटनामा आरोपीलाई अदालतले छाड्यो भन्ने चर्चा छ।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रञ्जु दर्शनाले पनि विपक्षी दलका सांसदले संसदमा उठाएको उक्त विषय यदि सही हो भने नसहने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्।
‘३ वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि निर्मम हत्याका आरोपितलाई धरौटीमा छोडियो भनेर विपक्षी दलका सांसदले संसदमै भन्नुभयो। यो सही हो भने, सहिँदैन सरकार। त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध गर्नेलाई निगरानीमा राखिराख्ने हो कि निगाह बक्सिने? यो सूचना गलत होस्। गलत होस्,’ उनले लेखिन्।
सांसद दर्शनाले राखेको यो सूचना गलत नै रहेको देखिन्छ।
यो सूचना गलत भएको थाहा पाएपछि उनले दुई नाबालक सुधार गृह पठाइएको उल्लेख गरेकी छन्।
जिल्ला अदालत बाराले नाबालिकाको अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी तथा कर्तव्य ज्यान कसुरमा दुई दिन छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गरेको देखिन्छ।
गरिमा चौधरीको हत्या प्रकरणमा मुख्य दुई आरोपी नाबालक हुन्। नाबालकको हकमा अदालतले बाल इजलास गठन गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउँछ।
त्यसअनुसार नै दुई जना नाबालकको हकमा बुधबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको बाल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। ती बालकहरूलाई नाम परिवर्तन गरी नरवस्ती (क) र कलम (क) राखिएको छ। दुबैलाई सुधार गृहमा पठाएको थियो।
‘... अभियोजन र हुनसक्ने कैद सजाय र जरिवाना, मौकामा संकलित प्रमाणका आधारमा थुनछेक आदेश गर्नुपर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ को प्रावधान समेतले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई कानूनको विवादमा परेका बालकहरू नरवस्ती (क) र कलम (क) लाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २४ को देहाय (२) को खण्ड क बमोजिम जिउ ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने अवस्थालाई समेत विचार गरी पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा पठाइदिनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले उनीहरूविरूद्ध अदालतमा पेस भएका बयान कागज, प्रमाण लगायतका आधारमा पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाएको उल्लेख छ।
अदालतले जाहेरी, जाहेरीलाई समर्थन हुने लाश जाँच मुचुल्का, दुई बालकले घटना स्वीकार गरेको सोधपुछ बेहोरा, चिकित्सकको घटना विवरण कागज, मृतकको शव परीक्षण र दुई जनाको यौनजन्य स्वास्थ्य परीक्षणलाई प्रमाणको रूपमा मानेको छ।
साथै, पीडित पक्षलाई दुई लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषबाट दिन पनि भनेको छ।
यही मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरूलाई मतियारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रोग्रेश चौधरी, उनका बुवा इन्द्रजित चौधरी, आमा बबिता चौधरी, दिदी ममता चौधरी, श्रीमती पुष्पा चौधरी, नविन विक, विन्दु चौधरी, सबिता चौधरी, शेख हस्मुदिन आलम र टेकबहादुर थापा मगर समेत विरूद्ध जाहेरी परेको थियो।
प्रोग्रेश चौधरीको हकमा अदालतले २० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो। उनको हकमा अहिले प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरमा संलग्न होइन भन्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा हुने गरी प्रोग्रेश चौधरीसँग २० हजार रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत वा असिमित बैंक जमानत माग गरी पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो।
अन्य प्रतिवादीहरू इन्द्रजित, बबिता, ममता, पुष्पा, नविन, विन्दु, सबिता, शेख हस्मुदिन आलम र टेकबहादुर थापा मगरको हकमा अहिले नै कसुरदार हुन् भनेर मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख छ।
उनीहरूको हकमा भने साधरण तारेखमा राखेर पुर्पक्षको गर्न न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको इजलासले बिहीबार आदेश दिएको हो।
-1746009348.jpg)
