डेढ महिनायता विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा एउटा कुरा सबभन्दा बढी चर्चामा आयो — पूर्वसूचना प्रणाली।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका क्रममा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराउने साइरन नबजेपछि पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको थियो। सरकारी संयन्त्रको कमजोरीबारे बहस पनि भयो।
तर भोटेकोशी बाढीको त्रास र पूर्वसूचना प्रणालीमाथि उठेका प्रश्न सेलाउन नपाउँदै आइतबार बिहान गोरखामा अर्को ठूलो बाढी आयो। र, यसपालि फेरि पूर्वसूचना प्रणालीले काम गरेको देखिएन।
बरू स्थानीय बासिन्दा आफैले मोबाइल र सामाजिक सञ्जालबाट सूचना आदानप्रदान गरेर ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगाए।
असोज २५ गते बिहान करिब ५ बजे चुमनुब्री गाउँपालिका–६ स्थित चुम्लिङ नजिकै उङ्गिलुङ खोलामा बाढी आएको थियो।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार उङ्गिलुङ खोलाबाट आएको बाढीले स्यारखोला थुनिएको थियो। केही समयपछि थुनिएको खोला फुट्दा बूढीगण्डकी नदीमा लेदोसहितको ठूलो बाढी आएको थियो।
यसपटक पनि बाढी आएको क्षेत्रमा तटीय गाउँका बासिन्दालाई पूर्वसूचना दिन साइरन थिएन। न त बाढीको जोखिमबारे अग्रिम जानकारी दिने कुनै सरकारी पूर्वसूचना केन्द्र नै थियो।
प्राधिकरणका विपद प्रतिकार्य शाखा प्रमुख रामबहादुर केसीका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा पर्ने र तुलनात्मक रूपमा साना खोला भएकाले उङ्गिलुङ र स्यारखोलामा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिएको थिएन।
'उङ्गिलुङ खोला र स्यारखोलामा साइरन थिएनन्। बूढीगण्डकीमा मिसिएपछि आरूघाटमा बाढी मापन केन्द्र छ,' केसीले भने, 'त्यहाँ ५ मिटरलाई खतराको संकेत मानिन्थ्यो। तर यहाँको केन्द्रले ८.३ मिटर मापन गरेको छ।'
यद्यपि बाढी आरूघाटस्थित मापन केन्द्रसम्म आइपुग्नुअघि नै तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले बाढीको सूचना पाइसकेका थिए।
त्यो सूचना कुनै सरकारी स्वचालित पूर्वसूचना प्रणालीबाट आएको थिएन। माथिल्लो भेगका स्थानीय बासिन्दाले नै फोन गरेर तल्लो क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत गराएका थिए।
चुमनुब्री गाउँपालिका–६ स्थित लोक्पाका स्थानीयले बाढी आउने संकेत पाएलगत्तै आफू सुरक्षित स्थानमा बसेर तल्लो भेगमा रहेका आफन्त र अन्य बासिन्दालाई खबर गरेका थिए।
बाढीबारे गोरखास्थित सुरक्षा निकायले बिहान ५ बजेतिरै जानकारी पाएका थिए। प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा भने साढे ५ बजे मात्र सूचना पुगेको थियो।
त्यसअघि नै स्थानीय स्तरमा एकअर्कालाई खबर गर्ने क्रम सुरू भइसकेको थियो।
'सम्बन्धित जिल्लाले सबैलाई जानकारी गराएर तटीय क्षेत्रका मानिसहरूलाई फोन र मेसेजमार्फत सचेत गराएको थियो,' केसीले भने, 'सम्बन्धित निकाय र स्थानीयले एकअर्कालाई समयमै जानकारी गराएकाले मानवीय क्षति कम भएको हो।'
सरकारी पूर्वसूचना प्रणाली नभएको ठाउँमा स्थानीयको आपसी सम्पर्क नै बाढीबाट जोगिने महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको प्राधिकरणले पनि स्वीकार गरेको छ।
स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासनबाट गरिएको माइकिङ, फोन र मेसेजले पनि मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न सहयोग गरेको केसीले बताएका छन्।
ठूलो भौतिक क्षति, मानवीय क्षति कम
गोरखाको बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको छ। प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार बाढीबाट दुईवटा पक्की पुल, दुईवटा झोलुंगे पुल, तीनवटा जलविद्युत आयोजना र चारवटा हवनकुण्डमा क्षति पुगेको छ।
त्यस्तै, ४५ वटा घरमा पूर्ण र २७ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
चुमनुब्री गाउँपालिका–६ स्थित उङ्गिलुङ क्षेत्रमा चौंरी चराउन गोठमा गएका दुई महिला र तीन पुरूष गरी पाँच जना सम्पर्कमा आएका छैनन्। त्यसबाहेक अन्य मानवीय क्षतिको जानकारी प्राप्त नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बाढी प्रभावित विभिन्न क्षेत्रबाट ९ जना विदेशीसहित ८२ जनाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ। उद्धारका लागि चारवटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ।
प्राधिकरणका अनुसार बाढीको सूचना प्राप्त हुनासाथ गोरखा, धादिङ, तनहुँ, चितवन, नवलपरासी पूर्व र पश्चिम तथा केन्द्रमा रहेका २२१ जना प्रतिकार्यकर्तालाई तत्काल परिचालनका लागि एसएमएस पठाइएको थियो।
त्यस्तै, बिहान ६ बजे गोरखा, धादिङ र चितवनको बेनीघाटसम्मका सर्वसाधारणलाई एसएमएसमार्फत बाढीको पूर्वसूचना प्रवाह गरिएको प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
खोज तथा उद्धारमा नेपाली सेनाका तीनवटा विशेष फौजसहित १७१ जना, नेपाल प्रहरीका १४३ जना र सशस्त्र प्रहरी बलका ३८९ जना गरी कुल ७०३ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पूर्वसूचना प्रणालीमाथि फेरि प्रश्न
भोटेकोशीको बाढीमा साइरन नबज्दा सरकारी पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको थियो। डेढ महिनापछि गोरखामा आएको बाढीले त्यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।
दुई घटनाको प्रकृति भने फरक छ।
भोटेकोशीमा पूर्वसूचनाका लागि राखिएका मापन केन्द्र नै बाढीले बगाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। गोरखाका उङ्गिलुङ र स्यारखोलामा भने त्यस्तो प्रणाली जडान नै गरिएको थिएन।
दुवै घटनाले बाढीको जोखिम रहेका क्षेत्रमा सरकारी पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएका छन्।
गोरखामा यसपटक स्थानीय बासिन्दाको सतर्कता र आपसी सम्पर्कका कारण ठूलो मानवीय क्षति टरेको प्राधिकरणकै निष्कर्ष छ।
तर स्थानीयले फोन गरेर एकअर्कालाई सचेत गराउन नसकेको भए के हुन्थ्यो?
बाढी आएको आधा घन्टापछि मात्रै प्राधिकरणको केन्द्रमा सूचना पुगेको र त्यसको थप आधा घन्टापछि सर्वसाधारणलाई एसएमएस पठाइएको घटनाले पनि सरकारी सूचना प्रवाहको गतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
गोरखाको घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ — स्थानीय समुदायको सतर्कता र आपसी सूचना आदानप्रदानले विपद बेला ज्यान जोगाउन सक्छ। तर त्यही सतर्कतालाई मात्र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीको विकल्प मान्न सकिँदैन।
भोटेकोशीमा साइरन नबजेको र गोरखामा साइरन नै नभएको यी दुई घटनापछि प्रश्न फेरि सरकारतिरै सोझिएको छ — बाढीको जोखिममा रहेका बस्तीका नागरिकले समयमै सूचना पाउने भरपर्दो व्यवस्था कहिले हुन्छ?
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1791700978.png)
