अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले आफ्नो विधानमै व्यवस्था नभएको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
एन्फाको बुधबार बसेको कार्यसमितिको बैठकले आगामी माघ २८ गते झापामा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
पंकजविक्रम नेम्बाङ अध्यक्ष रहेको हालको कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी असार ६ गते सकिँदैछ। तर कार्यकाल सकिनु चार महिनाभन्दा बढी समयअघि नै नेम्बाङले निर्वाचन गराउने निर्णय गराएका हुन्।
एन्फाको विधानमा कार्यकाल सकिनुअघि निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) मा गराउने विषयमा केही उल्लेख छैन। तर पनि एन्फाको कार्यसमितिले विधानको धारा ३१ को ‘त’ बमोजिम अग्रीम निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
एन्फा विधानको धारा ३१ को ‘त’ मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यसमिति सदस्यहरूको (यदि भएमा) निर्वाचन गराउने उल्लेख छ। यस्तै एन्फाको विधानमा कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा अर्ली इलेक्नसको बारेमा केही उल्लेख नगरे पनि राष्ट्रिय संघको निर्वाचन चार वर्षमा हुने भनेर लेखिएको छ।
एन्फाले निर्वाचनको घोषणा गरेपछि पूर्व अध्यक्ष तथा हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले एन्फाको निर्णयलाई अवैधानिक भनेका छन्।
‘विधानमा अर्ली इलेक्सन भन्ने कतै छैन। कुनै पद खाली भए मात्र निर्वाचन गर्ने भनेर लेखिएको मात्र छ,’ शेर्पाले भने, ‘यदि नयाँ म्यान्डेटका लागि निर्वाचन गर्ने हो भने तलदेखि माथिसम्म (जिल्लादेखि केन्द्रसम्म) निर्वाचन हुनु पर्छ। टप टु बटमको फ्रेस म्यान्डेट नभएसम्म यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यसैले यो निर्वाचन कसैको स्वार्थका लागि हुँदैछ।’
शेर्पाले फिफा विश्वकप २०२६ अघि निर्वाचन गर्नु शंकाको विषय भएको बताए।
‘विश्वकप आइरहेको छ, विश्वकप भन्दा तीन महिना अगाडि उनीहरु घुम्ने हिसाबले, विश्वकप हेर्ने हिसाबले जित्ने तरिका उहाँहरुले अपनाउनु भएको हो.’ शेर्पाले आरोप लगाए।
उनले निर्वाचनमा जानुभन्दा पनि नेपाली फुटबल विकासमा केन्द्रीत हुनु पर्ने धारणा राखे।
उनले भने, ‘चुनावभन्दा पनि ठूलो कुरा नेपाली फुटबललाई माथि ल्याउने भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्छ भनेर मैले पटकपटक भनेको छु। नेपाली फुटबललाई तहसनहस हुने खालको गतिविधि कसैले गर्नु हुन्न। चुनावभन्दा पनि ठूलो कुरा त नेपाली फुटबल हो नि। नेपाली फुटबलको अवस्था त घट्दै गइरहेको छ, खतम हुँदै गइरहेको छ। पातालमा पुगिसकेको छ, त्यसको विषय व्यापक छलफल गरेर नयाँ म्यान्डेट ल्याउने खालको हुनुपर्छ। तर अहिले विपक्षीलाई रोक्ने खालको रणनीतिमा उहाँहरु जानुभयो।’
उनले क-कसले निर्वाचनमा भाग लिने स्पष्ट नभएको पनि बताए।
‘निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने विषय पनि निर्देशित होला। भोट हाल्ने को-को हुने हो, त्यो कुरा त अहिलेसम्म आएको छैन नि त। पुरानोले भोट हाल्ने हो कि, नयाँ छान्ने पनि स्पष्ट छैन,’ उनले भने।
एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाहले भने यो कार्यसमितिले सुरुदेखि नै काम गर्न नपाएकाले नयाँ म्यान्डेटका लागि निर्वाचन गर्न लागिएको दाबी गरे।
‘हामीले डे वान देखि नै एन्फामा काम गर्ने वातावरण पाएनौं। जहिले विवाद, प्रतिवाद र संघर्षमै बित्यो। स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने वातावरणहरु बनेन। यहाँ पक्ष र विपक्ष हुँदाहुँदै फिफा, एएफसी, राखेप र मन्त्रालयसम्म नेगेटिभ म्यासेजहरु मात्रै गयो। एउटा काम गर्न खोज्यो, फेरि त्यसलाई चिर्न अर्को कुरा गर्नु पर्ने आयो। बीचमा अध्यक्षमाथि अविश्वासको प्रस्ताव पनि आयो, जसलाई हामीले फेस गर्यौ,’ शाहले भने, ‘त्यसपछि हामीसँग दुईटा विकल्प थिए- कि यही विवादै विवादमा जाने कि फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ बाटोबाट फुटबल चलाउने। त्यसैले अध्यक्षले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै चार-पाँच महिना अगाडि नै चुनाव गरेर वातावरण ओपन गर्दिने निर्णय गर्नुभयो।’
यद्यपी प्रवक्ता शाहले कार्यकाल सकिनु चार महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था र विधानमा ‘अर्ली इलेक्सन’ परिकल्पना नभएको विषयमा भने स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।
‘हामीलाई वैधानिक रुपमा छ महिना लम्ब्याउने अधिकार पनि छ, तर हामीले समयभन्दा अगाडि निर्वाचन नै गरेर जनतामा भएको नेगेटिभ म्यासेज चिर्न र नयाँ साथीहरुलाई आउने बाटो खुल्ला गर्न यो निर्णय गरेका हौँ,’ शाहको दाबी छ, ‘प्रजातान्त्रिक मुलुकमा संस्थाहरुले नयाँ म्यान्डेट लिएर अगाडि जान्छु भन्दा 'नगर' भन्ने पनि कहिँ व्यवस्था छैन। यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो र कार्य समितिको निर्णयबाट हामी नयाँ म्यान्डेटमा जान खोजेका हौँ। हामीले साधारण सभा बोलाउने र त्यहीँ निर्वाचन गर्ने वैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै जान खोजेका हौँ।’
उनले जिल्लासहित अन्य सदस्य संघलाई पनि अर्ली इलेक्सन गर्ने छुट भएको पनि उल्लेख गरे।
‘जिल्ला संघ र क्लबहरु आबद्ध संस्था हुन्, उनीहरुको आफ्नै विधान हुन्छ। उनीहरुको अवधि बैशाखसम्म छ। यदि कुनै जिल्लाले समय भन्दा अगाडि नै निर्वाचन गर्न चाहन्छ भने एन्फाले त्यसलाई समर्थन गर्छ। तर आफ्नो निर्वाचित मितिभन्दा पछि लम्ब्याउन खोजे भने एन्फाले स्वीकार गर्दैन। इच्छुक जिल्लाले अगाडि नै गर्न सक्छन्, नभए अहिलेकै प्रतिनिधिहरु साधारण सभामा आउनुहुन्छ। त्यसका लागि भने उनीहरूले निर्णय गर्नु पर्छ,’ उनले भने।
उनले आगामी निर्वाचन फिफा, एएफसी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को स्वीकृतिमा गर्ने पनि बताए।
‘हामीले गरेको निर्णय फिफा, एएफसी र राखेपमा पत्राचार गर्छौ। माथिल्लो निकायले 'नगर' भन्यो भने हामीले सोच्नुपर्छ, नियमभन्दा बाहिर गएर हामी गर्न सक्दैनौ,' उनले भने।
प्रवक्ता शाहले एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको र निर्वाचन समितिले केही दिनमै कार्यलय स्थापन गर्ने सुरु गर्ने पनि बताए।
-1746009348.jpg)
