आगामी माघ २८ का लागि तोकिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नका लागि उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सोमबार न्यायाधिश कृपासुर कार्कीको इजलासले एन्फाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता बुझ्ने लगायत निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कुनै कार्य नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिइएको छ।
‘उमेदवारी दर्ता फारम बुझ्ने लगायत निर्वाचन सम्बन्धीको अन्य कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउँनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
यो रिट गोरखा जिल्ला फुटबल संघका अमित खत्रीले दयार गरेका थिए। उनले गत पुस २५ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्ष, अखिल नेपाल फूटबल संघ, अखिल नेपाल फूटबल संघका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाग्ङ र अखिल नेपाल फूटबल संघका महासचिव किरण राईलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन गर्न निर्देशन दिए पनि एन्फाले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
खेलकुद परिषदले एन्फाले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिए पनि स्वीकृति नदिइ विधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको थियो। त्यसमा जिल्लादेखिकै निर्वाचन गर्नु पर्ने परिषदको निर्देशनमा उल्लेख थियो।
तर एन्फाले भने माघ ३ गतेभित्र उम्मेदवारी पेश गर्ने कार्यतालिका प्रकासन गरेको छ। विभिन्न प्रक्रिया पार गरेपछि माघ १८ मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावाली प्रकासन गर्ने र माघ २८ मा निर्वाचन हुने तालिका छ।
एन्फाले यसपटक जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी कार्यकाल सकिनु चार महिनाअघि केन्द्रीय समितिको मात्र निर्वाचन गर्न लागेको हो। एन्फाले विभिन्न जिल्लासहित क्लबलाई मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधि पठाउन पत्राचार गरिसकेको छ।
यसअघि खेलकुद परिषदका संघ संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख चन्द्रकुमार राईले एन्फालाई पत्राचार गर्दै तहगत निर्वाचन तथा प्रचलित नियम र विधानबमोजिम गर्न भनेका थिए।
यसअघि एन्फाले आगामी माघ २८ गते चार वर्ष कार्यकालका लागि निर्वाचन गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न पत्राचार गरेको थियो। एन्फाको पुस १६ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
वर्तमान अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्बाङको नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको कालकाल आगामी असार ६ गते सकिँदैछ। तर एन्फाले चार महिनाअघि नै ‘अर्ली इलेक्सन’ भन्दै निर्वाचन गराउन लागेको हो। तर एन्फाले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको निर्वाचन गराउन लागेको हो।
एन्फा विधानमा कतै पनि चार वर्षे कार्यकालअघि नै निर्वाचन गर्ने उल्लेख छैन। विधानविपरित निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै एन्फाका उपाध्यक्षद्वय दीर्घबहादुर केसी र विराटजंग शाहीसहित केन्द्रीय सदस्य रुपेश अधिकारीले विरोध गर्दै आएका छन्। यस्तै पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले तहगत रुपमा निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रको निर्वाचन गराउनु पर्ने बताउँदै अहिले गर्न लागेको निर्वाचन विधानविपरित भएको उल्लेख गरेका छन्।
साथै परिषदले एन्फालाई आगामी साधारण सभामा विभिन्न बुँदामा संशोधन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। परिषदले एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ मा एन्फाको विधान बाझिएकाले आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत विधान र प्रचलिन कानून बमोजिम काम गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
एन्फालाई खेलकुद परिषदले दिएको निर्देशन
- राष्ट्रिय खेल संघ/महासंघको विधानमा एकरुपता कायम गर्न संघको विधानमा प्रस्तावना र संक्षिप्त नाम समेटी राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम ७ को खण्ड झ अनुसार परिषदबाट स्वीकृती भएपछि लागु हुने व्यवस्था हुनुपर्ने।
- संघको विधानको परिभाषा खण्डको बुदा नं. १३ मा उल्लेखित राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को व्यवस्था संसोधन हुनु पर्ने।
- संघको विधानको परिभाषा खण्डमा ऐन भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था थप हुनु पर्ने।
- संघको विधानको परिभाषा खण्डमा नियमावली भन्नाले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ लाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था थप हुनु पर्ने।
- संघको विधानमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७१७ दफा २२ को खण्ड (ग) अनुसार प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार खेल संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने।
- राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ दफा २२ को उपदफा ४१५ अनुसार खेल संघका पदाधिकारी र सदस्यहरुको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने।
- संघको विधानको परिच्छेद ३ को धारा २२ अनुसार गठन हुने प्रदेश तथा जिल्ला संघहरु राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २३ र २४ मा प्रदेश तथा स्थानियस्तरमा खेल संघ गठन तथा खेल संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोही अनुसार संरचना निर्माण गरी तहगत रुपामा निर्वाचन गरी संघको विधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रतिनिधित्व हुने व्यस्वस्था हुनुपर्ने।
- संघको विधानमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ को नियम ७ को खण्ड ग अनुसार प्रत्येक खेल संघले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र साधरण सभा गर्ने र प्रत्येक चार वर्षमा संघको आवधिक निर्वाचनको लागि परिषदबाट स्वीकृती लिनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
- संघको विधानको परिच्छेद ३ को धारा २२ को उपधारा ५को (क) र (ख) मा प्रदेशको नाम उल्लेख हुनु पर्ने ।
- प्रचलित कानून बमोजिम संघको विधानमा आवश्यक संसोधन एवं परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
- अखिल नेपाल फुटबल संघको निर्वाचन सम्बन्धमा संघको विधानको धारा ३३ देखी ३७ मा रहेको व्यवस्था .बमोजिम स्वीकृत विधान र प्रचलित नियमानुसार व्यवस्था हुनुपर्ने।
-1746009348.jpg)
