अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आगामी निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका दावा लामाको उम्मेदवारीलाई पाटन उच्च अदालतले अहिलेलाई रोक्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दिपक खतिवडाले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो।
विपक्षी पक्षहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले समयसीमा तोकेको छ।यस सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायहरूलाई १५ दिनभित्र उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनमार्फत् लिखित जवाफ बुझाउन उच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ।
निवेदनसँग जोडिएका कागजातहरूका अनुसार दावा लामालाई पहिले लागूऔषध (खैरो हेरोइन) सम्बन्धी मुद्दामा ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको थियो।
त्यही पुरानो मुद्दाको आधारमा उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवारी विवादास्पद बनेको छ।
अदालतले यो मुद्दामा सबै सरोकारवालाको राय सुन्नु आवश्यक देखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा थप छलफलका लागि चैत १० गते सुनुवाइको मिति तोकेको छ।उक्त मितिसम्म दावा लामाको उम्मेदवारी पूर्ण रूपमा स्थगित रहने गरी अदालतले स्पष्ट आदेश जारी गरेको छ।
