विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको निलम्बन लम्बिँदै जाँदा नेपाली फुटबल क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प भई विकराल स्थिति सिर्जना भएको छ।
तेस्रो पक्ष (सरकार/राखेप) को हस्तक्षेपका कारण फिफाले गरेको निलम्बन फुकुवा नभएपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का महासचिव किरण राई र सिइओ इन्द्रमान तुलाधार लगायतका पदाधिकारीको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
फिफाले जुन २४, २०२६ (२०८३ असार १०) मा संघको आन्तरिक मामिलामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको जनाउँदै निलम्बन गरेको थियो। त्यसपश्चात राखेपले २०८३ असार १२ मा पत्र लेखी संघका खाता, सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट, सवारी साधन तथ महत्त्वपूर्ण कागजात प्रयोगमा रोक लगाएपछि आन्तरिक फुटबल गतिविधि समेत प्रभावित बनेको एन्फाले जनाएको छ।
निलम्बनका कारण नेपालले फिफा सिरिज महिला प्रतियोगिता २०२६ (थाइल्याण्ड), नेपाल-हङकङ महिला मैत्रीपूर्ण म्याच, एएफसी यु-१७ र यु-२० एसियन कप छनोट, तथा एएफसी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग (जसमा एपिएफ सहभागी हुने तय थियो) जस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरू गुमाइसकेको छ। साथै, फिफा फुटबल समिट र अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार तथा तालिमहरूमा समेत नेपालको सहभागिता रोकिएको छ।
सेप्टेम्बर ३० भित्र फुकुवा नभए 'साफ' गुम्ने खतरा रहेको छ। निलम्बन फुकुवा नभएमा नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले बंगलादेशमा आयोजना हुने साफ च्याम्पियनशिप २०२६ मा सहभागिता जनाउन पाउने छैन। यसका साथै अजरबैजानमा हुने फिफा यु-१५ वर्ल्ड कप तथा फेस्टिबल २०२६ को तयारी पनि रोकिएको छ।
विगतका प्रतियोगिताहरूमा सामग्री र सेवा उपलब्ध गराएका आपूर्तिकर्ताहरूलाई एन्फाले भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। निलम्बनका कारण एन्फा मुख्यालय तथा एकेडेमीका कर्मचारी, खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रिहरूले लामो समयदेखि पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूका परिवार र बालबच्चाको लालनपालनमा गम्भीर समस्या परेको छ।
धरान, रौतहट, बुटवल र सातदोबाटोमा रहेका एन्फा एकेडेमीका यु-१४ खेलाडीहरूको खानपान, बसोबास, पठनपाठन र तालिम प्रभावित बनेको छ। राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दा घाइते भएका महिला तथा पुरुष खेलाडीहरूको उपचार गराउन समेत समस्या उत्पन्न भएको छ।
महिला लिग, राष्ट्रिय लिग, युथ लिग, स्कुल फुटबल, फिफा फुटबल फर स्कुल तथा शहीद स्मारक 'ए' डिभिजन लिगको तयारी पूर्ण रूपमा प्रभावित बनेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले २४ मार्च २०२६ मा गरेको निर्णय बिना शर्त पूर्ण रूपमा खारेज गरी हालको एन्फा कार्यसमितिलाई पुनर्वहाली गर्नुपर्ने फिफाले निलम्बनका लागि शर्त राखेको छ। एन्फाले आफ्नो विधान र नियम अनुसार सम्भव भए सम्म दोस्रो कंग्रेस पहिले नै सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्न पाउनुपर्ने फिफाको भनाइ छ।
एन्फा विधानको धारा ३७ (४) अनुसार कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्षको हुने वैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै एन्फाले सरकार तथा राखेपलाई यथाशिघ्र फिफा र एएफसीसँग समन्वय गरी बिना हस्तक्षेप स्वायत्त रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन अपिल गरेको छ।
सम्पूर्ण फुटबल खेलाडी, रेफ्रि, प्रशिक्षक र सरोकारवालाहरूमा परेको यो विकराल समस्याको निकास तत्काल निकाल्न एन्फाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपसँग पुनः आग्रह गरेको छ।
-1746009348.jpg)
