सामान्यतया: कानुन बनाउने काम संसदको हो। तर सांसदको कमजोरीले कानुनमा वर्षौंदेखि 'सरकार'हरूले खेल्ने अधिकार पाउँदै आएका छन्। कानुनको मनपरी प्रयोग कसरीसम्म हुन्छ भनेर बुझाउन राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले एउटा कथा हाले।
उनको कथा यस्तो छ- 'एउटा मन्त्रीका पालामा गड्यौंले मलको चिस्यान ३९ प्रतिशत हुनुपर्ने भनेर लेखिदिएछ। किनभने गड्यौंले मलका व्यापारी आएर 'हजुर यति लेख्दिनुपर्यो, म जे चाहिन्छ त्यही दिउँला' भनेछ। मन्त्रीले त्यही लेख्दियो र व्यापारीबाट लाभ लियो।
त्यो मन्त्री गयो, अर्को आयो। उसलाई रासायनिक मलवाला आएर भनेछ, 'हैन, तपाईंले यो गड्यौंलेलाई ३९ प्रतिशत लेख्दिएर खत्तम भयो। हाम्रो व्यापारभन्दा त्यो धेरै बिक्री हुने भयो। सरकारले अनुदान पनि उसैलाई दिन्छ। गड्यौंले मलको चिस्यान ४३ प्रतिशत लेखिदिनुपर्यो।'
उसको कुरा सुनेपछि मन्त्रीले फेरि ४३ प्रतिशत नै चिस्यान हुनुपर्ने निर्देशिका बनाइदियो।
अर्को वर्ष उक्त मन्त्रालयको मन्त्री पद नै खाली भयो। नियम बनाउने अधिकार सचिवमा सरेछ। उसले गड्यौंले मलको चिस्यान ४० प्रतिशत हुनुपर्ने लेखिदियो। दुवैतिरका व्यापारीबाट लाभ लियो।'
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सभापतिसमेत रहेका बिडारी कानुन बनाउने आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार संसदले सरकारलाई दिने प्रवृत्तिले कथामा जस्तै नीतिगत भ्रष्टाचार बढाएको बताउँछन्।
संसदले यस्तो अधिकार सरकारलाई कसरी दिन्छ भन्ने हेरौं।
बीउबिजन ऐन २०४५ मा जम्मा ६५ दफा छन्।
उत्पादन, संरक्षण, निर्यात, आयात लगायतका बीउबिजनसम्बन्धी व्यवहार जनता वा सरकारले कसरी चलाउने भन्ने तिनै कानुनका दफामा लेखिएको हुन्छ। ती दफा संसदमा निर्माण हुन्छन्।
६५ दफा भएको बीउबिजन ऐनका २९ ठाउँमा 'तोकिएबमोजिम गर्नू' भन्ने वाक्यांश छन्। उक्त वाक्यांशको भनाइ हो- सम्बन्धित कुरा सरकारले तोक्छ, त्यसैअनुसार गर्नू।
यसको अर्थ हो, सम्बन्धित कानुन वा नियम सांसदले बनाउन सकेका छैनन्। बरू कानुन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयलाई नै त्यस्ता नियम बनाउन अधिकार दिएका छन्।
यसलाई कानुनी भाषामा 'अधिकार प्रत्यायोजन गरेको' भनिन्छ। सांसदले सरकारलाई नै कानुन बनाउने अधिकार दिने यस्तो चलन हामीकहाँ निकै धेरै रहेको नेकपा सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए।
२०४५ सालमा बनेको बीउबिजन ऐन मात्र होइन, २०७५ सालमा बनेको आवास सम्बन्धी ऐनको पनि उस्तै हालत छ। ३६ दफा भएको यो कानुनमा १७ ठाउँमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। अर्थात् 'तोकिए बमोजिम हुनेछ' भनेर लेखिएको छ।
नयाँ संविधानले नागरिकलाई दिएका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुनको त झन विजोग भएको पोखरेलको भनाइ छ।
'मौलिक हक भनेको त संविधानले सिधै दिएको हक हो। त्यो त जतिखेर नागरिकलाई चाहियो त्यतिखेरै पाउनुपर्ने/कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'संविधान लागू गराउन ल्याइएका हाम्रा मौलिक हक सम्बन्धी कानुनका धेरै ठाउँमा ती हक कार्यान्वयन तोकिएबमोजिम हुन्छ भनिएको छ।'
संविधान बनेको तीन वर्षसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने भनिएको थियो। तीन वर्षसम्म लगभग तीन सय कानुन बनाइसक्नुपर्थ्यो। तर धेरैजसो कानुन तीन वर्ष पुग्ने अन्तिम दिन हतारहतार पास गरिएका हुन्।
कतिपय विधेयकमा स्पष्ट मौलिक हक व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भएका थिए। त्यो बेला छलफलमा बसेका मन्त्री वा कर्मचारीले नै नागरिकलाई संविधानमा लेखिएका अधिकार दिन सरकारसँग पर्याप्त स्रोतसाधन र तयारी नभएकाले अहिले नै नतोक्न आग्रह गरेको सांसद पोखरेल सम्झिन्छन्।
कानुनमा जे लेखियो, पास हुनेबित्तिकै त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यसैले उनीहरूले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
नागरिकले संविधानत: पाउने मौलिक हकजस्ता कानुन निर्माण सांसदको हातबाट सरकारमा गइसकेको छ। यसरी नै अरू कानुन निर्माणको जिम्मा संसदले सरकारलाई नै दिने चलनले एकातिर भ्रष्टाचार बढिरहेको, अर्कातिर हाम्रा सांसदले राम्ररी काम गर्न नसकेको रामनारायण बिडारी बताउँछन्।
किन बस्यो यस्तो प्रचलन?
उनको जवाफ छ- सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकारको हेक्का नभएर।
'ऐन बनाउने कुरामा माननीय सांसदहरूको ध्यानै छैन। उनीहरू त विकास निर्माण गर्न वडाको अध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा गर्न जान्छन्। गाउँमा कुनै बाटो बन्यो भने वडाध्यक्षले 'मैले बनाएको' भन्छ। सांसदले 'होइन, मैले बनाएको हो' भन्न जान्छ,' बिडारीले भने, 'सांसदले विकास निर्माण गर्नुपर्ने काम वडाध्यक्ष वा मन्त्रीको हो। मैले कानुन बनाउने हो भन्नुपर्थ्यो। मैले राम्रो कानुन बनाए भ्रष्टाचार हुँदैन। जनताले मालपोतमा गए दुःख पाउँदैन। नापीमा गए दुःख पाउँदैनन् भन्ने सांसदले सोच्नुपर्थ्यो। तर प्रत्यायोजित व्यवस्था मार्फत् कानुनमा तोकिएबमोजिम भन्दै सरकारलाई कानुन सुम्पने चलन हामीकहाँ बस्यो।'
संसदले कानुन बनाउँदा सबैकुरा लेख्न नसक्ने भएकाले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन प्रयोगमा आएको बिडारीको भनाइ छ। धेरै कानुन बनाउनुपर्ने हुँदा संसद व्यस्त हुन्छ। विषयप्रतिको अनभिज्ञताको कारण पनि कतिपय कुरा संसदले ऐनमै तोक्न सक्दैन र कैयौं नियम समय-सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने हुँदा ऐन बनाउने बेला लेखेका कुरा मिल्दैन। त्यही भएर प्रत्यायोजित व्यवस्था गर्ने चलन बसेको उनी बताउँछन्।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेल यो प्रचलन भारतबाट आएको बताउँछन्।
भारतमा अंग्रेजको शासन हुने बेलातिरको कुरा हो। बेलायतमा बनेका कानुनले भारतमा शासन चल्थ्यो। भारतमा त्यति बेला इष्ट इन्डिया कम्पनीले शासन चलाउँथ्यो। बेलायतको संसदले बनाएको कानुनले भारतमा शासन गर्न निकै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यसैले उनीहरूले ऐन बनाइदिए, नियम बनाउने अधिकार इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिए।
'अंग्रेजहरू गइसकेपछि भारतको संसदीय प्रणालीमा यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो। नेपालमा त्यही रोग सरेको हो,' सांसद पोखरेलले भने।
नेपालमा प्रत्यायोजित व्यवस्था दुरूपयोग भएको बिडारीको भनाइ छ।
'नेपालमा प्रत्यायोजित व्यवस्था प्रयोग सरकारले, संवैधानिक आयोगले र कनुनबमोजिम गठित निकाय वा संस्थाले मनपरी ढंगले गरे।'
'कतिपय निर्देशिका बनाएर त्यसअनुसारको रकम अनुदान दिइन्छ,' बिडारी भन्छन्, 'हामीले यस्ता निर्देशिका र आदेश खारेज मात्र गर्न सके पनि ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार कम हुन्छ।'
सांसदहरुको ध्यान कानुन निर्माणमा केन्द्रित नहुँदा सरकारले आफूखुसी कानुन प्रयोग गरिरहेको सांसद बिडारीको भनाइ छ।
यस्तो मनपरी दुई-तीन तरिकाले भएको उनले बताए।
पहिलो, ऐन नबनेको विषयमा समेत नियमावली /निर्देशिका बनाएर चलाइदिने।
दोस्रो, एउटा विषयको नियमावली बनाउँदा अर्कै ऐनको हवला दिने।
'उदाहरणका लागि, कृषिमन्त्रालयले मलसम्बन्धी नियम बनाउँदा सुशासन ऐन अन्तर्गत बनाएको लेखिदिएको हुन्छ। सञ्चारमन्त्रालयले अनलाइन सम्बन्धी निर्देशिका बनाउँदा पनि त्यही सुशासन सम्बन्धी ऐनको आधारमा बनाएको भन्दिन्छ,' उनले भने।
अर्को मनपरी हो, ऐनले दिएको अधिकारभन्दा सयौं गुणा धेरै अधिकार नियमावली बनाएर प्रयोग गर्ने।
जस्तो, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नयाँ कानुनले दुई वर्ष लगातार एक सय मान्छे नपठाए वैदेशिक रोजगार कम्पनी खारेज हुन्छ भन्ने लेखेको थियो। यो व्यवस्था कानुन बनेपछि लागू हुने हो। त्यसअन्तर्गत सरकारले नियमावली बनाउँदा दुई वर्षअघिदेखि एक सय मान्छे नपठाएका कम्पनी खारेज हुने भनेर लेख्यो।
'हाम्रो समितिले अहिले व्यापकरूपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यी दुई-तीनटा कुरा अहिलेसम्म फेला परेका प्रवृत्ति हुन्,' बिडारीले भने 'हामीसँग पनि विज्ञ कर्मचारी छैन। स्रोतसाधन अभाव छ, तै पनि गरिरहेका छौं।'
प्रत्यायोजित व्यवस्था सम्बन्धी समितिको सभापति भएर आएपछि बिडारीले सञ्चारमन्त्रालयलाई 'अनलाइन सम्बन्धी निर्देशिका किन सुशासन ऐन अन्तर्गत बनाएको' भनेर चिठी लेखे। अनलाइन निर्देशिका कार्यान्वयन भएन।
सबै मन्त्रालयलाई उनीहरूले बनाएका नियम-कानुन पठाउन, अबदेखि बनाउँदा समितिका शर्त पालन गर्न र कतिपय मन्त्रालयले बनाएका कानुन नै नमिलेको भनेर समितिले लेखिपठाएको छ।
'भूमिसुधार मन्त्रालयलाई जग्गा प्लटिङबारे तिमीहरूले बनाएको निर्देशिका मिलेन भनेर लेखिपठायौं। उद्योग मन्त्रालयलाई तिमीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई दिएको निर्देशिका मिलेन भनेर पठायौं। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारको हेर्दैछौं,' बिडारीले भने।
