चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको सन्त्रास हाल विश्वभर फैलिएको छ। विश्वकै शक्तिशाली मानिएका देशहरु झन् आक्रान्त बनेका छन्। कोरोनाले आम मानिसको जीवनमा त प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो नै, यसले विश्वको अर्थव्यवस्थामा पनि गम्भीर असर पारिसकेको छ।
अझै कति पार्ने हो यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रको एकतिहाई ओगटेको विप्रेषण उठ्न नसक्ने गरी थलिएको अवस्था छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर नभएका कारण हाल करिब ४४ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। जसमध्ये दक्ष कामदार मात्र १.५ प्रतिशत छन्। अन्य अर्धदक्ष र अधक्ष छन्।
अहिले कोभिड–१९ ले विश्वका अधिकांश मुलुक बन्दाबन्दीमा छन्। कलकारखाना बन्द छन् र, अर्थव्यवस्था स्थिर छ। यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा जसले विप्रेषणमार्फत अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका थिए। ती युवा काम नपाएर बस्न बाध्य छन्। कति कोरोना सङ्क्रमित भएका छन्, कतिले मृत्युवरण गरिसका छन्।
नेपाल जस्तो देश जहाँ विप्रेषण आप्रवाहले गर्दा गरिबीको दर घटेको थियो, जनताको क्रय शक्ति बढेको थियो र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि सहयोग पुर्याएको थियो। तर, वर्तमानको कोभिड–१९ को महामारीले विश्व बजारमा रोजगारीका अवसरहरु गुम्दै गएका छन्। जसले गर्दा विप्रेषण आप्रवाह कमी हुने पक्कापक्की छ। जुन नेपालको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।
नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा रहेको विप्रेषण आम्दानी कम हुँदा नेपालको सिँगो अर्थतन्त्रमा त असर पर्छ नै, त्योभन्दा बढी ग्रामिण क्षेत्रका प्रत्येक परिवार यसबाट प्रभावित हुने देखिन्छ। सन् २००० को दशकदेखि नै नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा सवल खम्बाको रुपमा उदाएको रेमिट्यान्स आम्दानी एक दरिलो स्रोतको रुपमा स्थापित छ।
विश्व बैंकले २३ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी विप्रेषण गुमाउने भएको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विश्वव्यापी विप्रेषणमा पर्ने असर सम्बन्धमा विश्व बैंकले यस्तो अनुमान गरेको हो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले ८ अर्ब १० करोड डलर बराबर विप्रेषण भित्रयाएको थियो भने विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल भित्रने विप्रेषण करिब ७ अर्ब डलर पुग्नेछ अर्थात् नेपाली रुपियाँमा चालु आर्थिक वर्षमा विप्रेषण एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीले घट्नेछ। बैंकका अनुसार नेपलमा मात्र नभएर विश्वभर नै औसत २० प्रतिशतले विप्रेषण घट्ने देखिएको छ।
नेपाल सरकारले ११० मुलुकलाई संस्थागतरुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान खुला गरेको छ। यद्यपी व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा भने १७२ मुलुकमा नेपालीहरु कामका लागि विदेशीएका छन्। नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्यका रुपमा मलेसिया, कतार, कुवेत, बहराइन, साउदी अरबिया, युएयीजस्ता देशहरु रहेका छन्। यी देशहरु पनि कोभिड–१९ को महामारीबाट अछुतो छैनन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्म करिब ४५ लाख ४१ हजार युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति लिएका छन्। ती मध्ये कतिपय युवाहरु कोरोनाका कारण जान पाएनन् भने कतिपय गन्तव्य मुलुकमा पुगे मात्र काम सुरु गर्न पाएनन्।
काम सुरु गर्न नपाएका, जागिर छुटेका र खानेबस्ने राम्रो व्यवस्था नभएका करिब ४ लाखभन्दा बढी विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि विदेशीएका युवा स्वदेश फर्कन इच्छुक रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। आशा गरौँ अफ्ठ्यारोपमा परेका ती युवालाई त्यहाँ रहेका नेपाली दूतावासले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कुनै न कुनै रुपमा सहयोग पुर्याएको हुनुपर्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रुपमा रहेको विप्रेषणले नेपालीको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्न्पादनको २६.३५ प्रतिशत योगदान दिएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब ४४ लाख नेपालीमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष छन्। तीमध्ये अधिकांश कोभिड–१९ का कारण जागीर गुमाउने उच्च जोखिममा छन्। जसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ।
विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार यस वर्ष कमी हुन जाने एक खर्ब रुपैयाँको पूर्ति र वैदेशिक रोजगारीमा गएर रोजगार गुमाएर फर्कने युवालाई रोजगारी दिने विषय नेपाल सरकारका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ, जहाँ नेपालकै बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशत कायमै छ।
नेपालले श्रम आप्रवसन मौद्रिक विप्रेषणमात्र नभई सामाजिक पुँजीको रुपमा सीप, प्रविधि र अनुभवलाई पनि आर्थिक, सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार नीति र राष्ट्रिय रोजगार नीति कार्यान्वयमा ल्याएको छ। यस्ता नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याई रोजगारी गुमाई नेपाल आउने युवालाई उनीहरुले सिकेका सीपलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विप्रेषण आप्रवाहले न्यून र न्यून–मध्यम आयस्तर भएका परिवारको आयवृद्धि भई गरिबी निवारण र आर्थिक समाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्थामा चालु आवमा कमी हुनजाने विप्रेषणले नेपाली अर्थतन्त्रसँगै सामाजिक विकासमा समेत असर पुग्ने देखिन्छ। हुन त यस्ता महामारी शताब्दीमा एक पटक आउलान् तर यसबाट पाठ सिकेर अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउँदै जानुपर्छ।
कोरोना संक्रमणको अन्त्यपछि पनि विप्रेषण आयको सदुपयोग गर्न विप्रेषणलाई अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिन नदिने, उपभोगमुखी प्रवृत्तिलाई कम गर्दै जाने र त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सहज बैकिङ पहुँच विस्तार गर्ने कार्यहरु गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
१५ औं आवधिक योजनाले पनि विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरी तीव्र आर्थिक बृद्धि र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यस पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा रु ५५ खर्ब ९२ अर्ब विप्रेषण भित्राउने अपेक्षा गरेको योजना भर्खर कार्यान्वयनको संघारमा छ।
यस महामारीका कारण सरकारको लक्षित राजश्व सङ्कलनका साथै वैदेशिक श्रण तथा अनुदान सहयोगमा समेत कमी आउने देखिएको छ। विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि खुम्चिने देखिन्छ। विप्रेषण घट्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा फर्कने अवस्थामा राज्यले झनै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस महामारीको सामना गर्दै राज्यले नयाँ योजना निर्माण गर्नु र निर्माण भएका असल योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैगरी विगतमा लिइएका नीतिलाई परिमार्जन गरी भविष्यको सुस्पष्ट खाका तयार गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रमको मोडालिटीलाई पुनर्विचार गरी रोजगार गुमाएकालाई रोजगारी प्रदान गर्नेगरी बजेट र अन्य आर्थिक नीति तयार पार्नुपर्ने देखिन्छ।
