शैक्षिक वर्ष २०७७ को पहिलो दुई महिना सकिएको छ। सबै शिक्षण संस्था लकडाउनको कारण बन्द छन्। कोरोनाको अन्त्यको अनिश्चितताको बीच कतै यो शैक्षिक सत्र नै विद्यार्थीहरूले गुमाउनु पर्ने त होइन? प्रश्न उब्जिएको छ।
केही संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा संचालन गरिरहेका छन् तर पनि यस प्रकारको पढाइ प्रभावकारी नभएको र उनीहरूले शुल्क उठाउनको लागि बनाइएको आधारमात्र हो भनेर सर्वत्र आलोचना भएको छ।
अर्कोतिर अनलाइन कक्षाहरूले शिक्षालाई विभाजन गरायो र पहुँचवालाहरूको जिम्मामा पुर्याइयो जसले नेपालको संविधानले दिएको अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै अधिकारवादीहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।
यसबीच नेपाल सरकारले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको छ। यही असार १ देखि सबै विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय शिक्षामा जोड्ने परिकल्पनाका साथ विभिन्न विकल्पसहित विद्यालय शिक्षालाई अगाडि बढाउन सबै सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
पढाइ त अहिले पनि चलिरहेको छ। पैसा र पहुँच हुनेहरूले अनलाइनलगायत विविध माध्यमबाट पढिरहेका छन्। मैले उठाउन खोजेको विषय ती नेपालीको छोराछोरीको हो, जो एक छाकको लागि भौंतारिएका छन्।
विशेषगरी गरिबको रेखामुनि रहेर जीवन निर्वाह गरिरहेका नेपालीहरूको छोराछोरीहरूले वैकल्पिक प्रणालीबाट दिने भनिएको यो शिक्षा प्राप्त गर्न सक्लान्?
के विद्यालय शिक्षा हामीले कल्पना गरे जस्तो सार्थक होलारुयस विषयमा केही कुरा राख्नुअघि हिजो सहज अवस्थामा नेपालमा विद्यालय शिक्षाको अवस्था कस्तो थियो?
केही तथ्यहरू हेरौं:
नेपालमा विद्यार्थी भर्ना स्थिति कस्तो छ?
हामीकहाँ विगत १६/१७ वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष विशेष नारासहित विभिन्न तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान हुने गरको छ। नेपाल सरकारले वैशाख २ गतेलाई ‘राष्ट्रिय भर्ना अभियान दिवस’ नै घोषणा गरेको छ।
२०७५ सालमा प्रधानमन्त्रीज्यूले मुगुका एक छात्रालाई अभिभावकत्व ग्रहण गरी भर्ना अभियानको सुरूआत गर्नुभएको थियो भने शिक्षा मन्त्रीसहित थुप्रै नेताहरूले भर्ना अभियानको उद्घाटनबीच बालबालिकाहरूको अभिभावकत्व लिने होडनै चलेको थियो।
थाहा छैन ती बालबालिकाहरूले आज पढिरहेका छन् कि छैनन्?
यसरी तामझामबीच संचालन गरिने विद्यार्थी भर्ना अभियानको बीचकै कुरा गर्दा पनि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको ९सरकारी तथ्याङ्क० अनुसार २०७५ सालमा ६० हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर थिए भने २०७६ सालमा यो बढेर ९१ हजार विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहन पुगे।
तर युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार झन्डै ३ प्रतिशत अथवा ३ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् भने खोज पत्रकारिता केन्द्रको एक प्रतिवेदनले २ लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखाएको छ।
यो वर्ष कोरोना महामारीकै कारण अहिले नै कोरोना समस्या समाधान भयो भने पनि विद्यालयबाहिर हुने विद्यार्थी संख्या कम्तिमा पनि दुई गुणाले बढ्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
विद्यार्थीहरूको पढाइको निरन्तरताको अवस्था कस्तो छ?
अर्को समस्या नेपालमा विद्यालयस्तरको परीक्षा नसकी स्कुल छोड्ने क्रम अत्यधिक छ। बल्ल(बल्ल स्कुल भर्ना गराए पनि ती बालबालिकाहरूले एसइई दिँदा आधाले स्कुल छाडिसकेका हुनेछन्।
एक अनुसन्धानले देखाएको छ, वि.सं. २०६५ सालमा भर्ना भएका बालबालिकाहरू जो विं।सं २०७४ सालको एसइईको परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने थियो, जम्मा ६८.३६ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र सहभागी भएको भेटिएको थियो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा उल्लेख भएअनुसार वर्तमान अवस्था (सरकारी तथ्याङ्क) पूर्व प्राथमिक शिक्षामा कूल भर्नादर ८४.७ प्रतिशत, प्रारम्भिक बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको प्रतिशत ६६.९, प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ५), आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) को खुद भर्नादर क्रमशः ९६.९ प्रतिशत, ९२.७ प्रतिशत र ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ।
माथि उल्लेखित सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कक्षा १ देखि ८ सम्म भर्ना हुने ९२.७ प्रतिशत छ भने कक्षा ९ देखि १२ सम्म भर्ना हुने मात्र ४६.४ प्रतिशत छ। यसको मतलब आधा विद्यार्थीहरूले ९ कक्षा पुग्दा स्कुल छाडिसकेका हुनेछन्।
विद्यालय नै नजाने बालबालिकाहरू पनि यो तथ्याङ्कअनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्म भर्ना हुने ९२.७ प्रतिशत भनेको छ जसअनुसार झन्डै ७.५ प्रतिशत औसतमा बालबालिका स्कुल नगएको देखिन्छ।
माथिको तथ्याङ्कले स्पष्ट हुन्छ कि नेपालमा आमबालबालिका जो गरिबीसँग जुधिरहेका छन्, उनीहरूको विद्यालय माथिको पहुँचको अवस्था अति नै दयनीय छ।
कोरोना महामारीको कारण बालबालिकामा परेको प्रत्यक्ष असरहरू:
अभिभावकहरूको रोजगारीमा समस्याः
नेपालमा कुल जनसंख्याको २ करोड ६५ लाख मध्ये २५.१६ प्रतिशत मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि छन्।
यस कोरोना महामारीबीच भएको लकडाउनपछि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा संगठित र असंगठित क्षेत्र गरी करिब ६० लाख जनसंख्याले रोजगारी गुमाउनु परेको अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये असंगठित क्षेत्रमा रहेको जनसंख्याले पूर्णत रोजगारी गुमाएका अवस्था छ।
झन्डै २१ लाख यातायातको क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकहरू, अन्य पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका र वैदेशिक रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्कने श्रमिकहरू सबैको रोजगारी गुमेको छ।
बेरोजगारीको यो भयावहको अवस्थाबीच ती श्रमिकका बालबालिकाहरूले वैकल्पिक शिक्षामा ध्यान दिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन।
ती बालबालिकालाई दुई छाकको जोहो गर्न नसकेका ती श्रमिकहरूको लागि के बालबालिकाको पढाइ प्राथमिकतामा पर्छ?असम्भव, उनीहरूले चाहेर पनि आफ्ना बालबालिकालाई घरमा बसी पढ्ने वातावरण दिन सक्दैनन्।
विद्यालयहरू क्वारेन्टिनमा प्रयोगः
झन्डै २००० विद्यालयमा आज क्वारेन्टिन बनेको छ।वैकल्पिक शिक्षाको लागि रेडियो, टिभी, इन्टरनेट नपुगेको अवस्थामा विद्यालयबाट पढाइ सामग्री वितरण गर्ने र शिक्षकले उनीहरूलाई सघाउने व्यवस्था जारी निर्देशिकाले गरेको पाइन्छ।
के विद्यालय नै क्वारेन्टिनमा प्रयोग भएको यस घडीमा के निर्देशिकाले भने जस्तो ती बालबालिकाहरूलाई सिकाइ सामग्री वितरण हुन सक्ला? असम्भव छ।
गाउँपालिकाहरूले विद्यार्थीको घर(घरमा सिकाइ सामग्री पुर्याउने र ती बालबालिकालाई पढाइमा सहयोग गर्ने कुराको कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।
गाउँको बसाइँसराइँ
कम्तीमा पनि २० लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले हाल रोजगार गुमाएका अनुमान छ। उनीहरूले सकी(नसकी रेमिट्यान्सको माध्यमबाट सहरमा राखेर संस्थागत स्कुलमा बालबालिकाहरूलाई अध्यापन गराएको अवस्था थियो।
त्यस्तै अन्य संगठित तथा असंगठित क्षेत्र, यातायात, पर्यटन, साना तथा मध्यम प्रकारको व्यापार लगायत क्षेत्रका आम श्रमिकहरूले पनि पूर्णत आम्दानी गुमाएका छन् जसले हिजो संस्थागत स्कुलमा काठमाडौंमा राखेर अध्यापन गराएका थिए।
हाल ती बालबालिकाका परिवार गाउँ जान बाध्य भएको अवस्था छ। ती बालबालिकाको विद्यालय कुन हुने भन्ने नै अन्यौल रहेको देखिन्छ। रोजगारको यस अवस्थामा उनीहरूको पेशा, स्थान नै परिवर्तन गर्नु पर्ने यो अवस्थामा अवश्य पनि ती परिवारहरूले बालबालिकाहरूलाई चाहेर पनि वैकल्पिक सिकाइको लागि उचित समय र व्यवस्था गर्न गर्न अवस्था छैन।
पाठ्यपुस्तक नै ढुवानी समस्याः
पाठ्यपुस्तक समयमा दुर्गम जिल्लाहरूमा नपुग्ने समस्या निरन्तर रुपमा हामीले भोगेका छौं। झन यो महामारीबीच बन्दाबन्दीको अवस्था र सबै निकाय कोरोनासँग लडिरहेको अवस्थामा समयमा पाठ्यपुस्तक लगायत सिकाइ सामग्री दुर्गम जिल्लाहरूमा पुग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ।
त्यसमा पनि वैकल्पिक शिक्षाको लागि तयारी सामाग्रीहरु अझै छपाइमा नै रहेको यस अवस्थामा ती दुर्गम जिल्लाहरुमा सामाग्री पुर्याउन अर्को १र२ महिना नै लाग्ने अवस्थाछ। यसकारण पनि वैकल्पिक सिकाइ भने जस्तो र टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीले सन्देश दिए जस्तो सहज र सबल हुने देखिँदैन।
खेतीको समय र बर्खे बिदाः
असारको समय खेतीको सयम हो। आज गाँउघरको रुप नै फेरिएकोछ।सहर बसेकाहरू आज गाउँ फर्केका छन्। रोजगार गुमेको कारण बाबुबाजेले उपहार दिएको बाजो भीर पखेरो नै उनीहरुको रोजिरोटीको आधार भएको र सबै खेतीमा जुट्नु पर्ने समय भएको यो अवस्थामा घरघरमा सिकाइको वातावरण सजिलो देखिदैन। मरेको लासलाई छोपेर खेती गर्ने महिना असारलाई भन्ने त गाउँघरमा उखान नै छ।
यी सबै परिस्थितिबीच सुरूआत गरेको वैकल्पिक शिक्षाले पहुँचमा भएका र आर्थिक रुपमा समस्यामा नपरेका परिवारका बालबलिकाहरूलाई समय कटाउन सजिलो हुने देखिन्छ। त्योभन्दा साँचो अर्थमा विद्यालय शिक्षा सार्थक हुने सम्भावना देखिँदैन।
दिनमा ४० मिनेटको घरमा हुने जुन सिकाई सरकारले घोषणा गरेकोछ यो ती गरिब परिवारलाई अर्को बोझ हुन सक्ने खतरा पनि देखिएकोछ। सँगै पढ्ने साथीहरु जसको पहुँच छ, उनीहरुले पहुँच नहुने साथीहरुलाई दिने बालापनको धाँक ती गरिब बालबालिकालाई एक मनोवैज्ञानिक समस्याको रूपमा खडा नहोला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन। यो वैकल्पिक सिकाई सरकारी खर्च सक्ने एक आधारमात्र पनि हुन सक्छ।
अब के गर्ने?
वास्तवमा नेपालमा शैक्षिक सत्र नै हिमाली जिल्ला र अन्य जिल्लामा फरक रहेको छ। हिमाली जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने त शैक्षिक सत्र सुरु नै भएको छैन। अझ कतिपय हिमाली जिल्लामा त यार्सागुम्बा टिप्न गाउँ नै खाली गरी स्कुल नै बन्द हुने समय पनि हो।
त्यस्तै अब आउने समय भनेको गर्मी बिदा हो। गर्मीबिदा पछि धेरै चाडपर्व पर्ने, अनि दशैं तिहार सुरू हुने हुँदा पढाइ त्यति हुँदैन पनि।त्यस्तै, यो समय खेतीको समय पनि हो। सबै बालबालिकाहरुले परिवारलाई खेतीमा कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गर्ने र सहभागी हुनु पर्ने आवश्यकता पनि छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा साउन महिनाबाट नयाँ शैक्षिक सत्र राखेर भर्ना अभियान समेत सहज वातावरणमा गर्ने हो भने बालबालिकाको यो शैक्षिक वर्ष खेर पनि नजाने देखिन्छ।
अहिले नै सरकारले ठोस कार्यक्रम तयार गरि देशभरको सबै विद्यालयमा एकसाथ शैक्षिकसत्र लागू गर्ने यही महामारीलाई अवसरको रूपमा लिनु उत्तम हुन्छ।
