पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा रुमलिएको अफगानिस्तानमा गत अक्टोबर २० मा संसदका लागि निर्वाचन भयो। हिंसा, आतङ्क, त्रास र असुरक्षाबीच सम्पन्न यो चुनावको अन्तिम नतिजा डिसेम्बरको अन्त्यमा मात्र आउनेछ किनभने दुइटा प्रान्त कान्दाहार र गाज्नीसमेतका कतिपय स्थानमा चुनाव नै हुन सकेको छैन। अफगानिस्तान सरकार र त्यहाँ तैनाथ विदेशी सेनाका विरुद्धमा सशस्त्र छापामार युद्ध गरिरहेका अफगानी तालिबान समूह, हक्कानी नेटवर्क र इस्लामिक स्टेट्ससमेतका दर्जनौं लडाकू समूहले चुनाव बहिस्कार गरेका छन्।
अफगानिस्तानका खतरनाक लडाकू समूह तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, आइएसले चुनाव बिथोल्न हरसम्भव प्रयास गरेका थिए। अफगानिस्तान सरकारले यसपटक आफ्नै बलबुतामा चुनाव गराएको बताएको छ। तर जनसहभागिता ज्यादै कम भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। जनतामा चुनावप्रति उत्साह होइन, निराशा छाएको अन्तरराष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। चुनावमा राजधानी काबुल बाहेक अन्यत्र ज्यादै कम मतदान भएका खबर आएका छन्। चुनावकै दिनपनि एकसय ७० भन्दाबढी निर्दोष नागरिकको ज्यान जानुका साथै सुरक्षाफौजको ठूलो क्षति भएको छ।
अझ, चुनाव हुनुअघि १० जना उम्मेदवार मारिएका छन्। कान्दाहारमा सुरक्षा व्यवस्थाका बारेमा समीक्षा गर्न आयोजित उच्च सुरक्षा अधिकारीको बैठकमै एकजना अफगान सुरक्षागार्डले चलाएको गोली लागेर कान्दाहारका प्रहरी प्रमुख अब्दुल रजिकको हत्या भयो। त्यही आक्रमणमा एकजना उच्च अमेरिकी जर्नेलसमेत सख्त घाइते भएका थिए। तालिबान विरुद्ध कडा कदम उठाउने भनी परिचित रजिकको हत्याले कान्दाहारको चुनाव नै स्थगित गर्नुपरेको छ।
अर्को वर्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुनलागेकाले यस पटकका संसदीय चुनाव एक किसिमले सरकारका लागि परीक्षणका रुपमा रहेको छ। अफगान सुरक्षाफौजको क्षमताको परीक्षण पनि यो चुनावले गर्दैछ। सरकारले चुनावलाई जतिसक्दो शान्तिपूर्ण र भयरहीत बनाउन ५४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो। चुनावमा ९० लाख मतदाताले नाम दर्ता गराएका थिए जसमा ३० लाख महिला छन्। यसपटक चुनावलाई पारदर्शी बनाउन उच्च प्रविधिको प्रयोग पनि गरिएको छ। यसअघि अफगानिस्तानमा पछिल्लो संसदीय चुनाव सन् २०१० सेप्टेम्बरमा भएको थियो।
अमेरिकी कुटनीतिक पहल
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले समय, ऊर्जा, रकम र धेरैको ज्यान गुमाइसकेको अफगानिस्तान मामिलाबाट फिर्ता हुनचाहेको सङ्केत गरेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामाथि सेप्टेम्बर ११, २००१ को झैं आतङ्कवादी हमला नहुने सुनिश्चितता चाहेको पटकपटक बताएका छन्। पछिल्ला वर्षमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष सैनिक कमान्ड नेटोलाई हस्तान्तरण गर्नुका साथै त्यहाँ तैनाथ सैनिकको जिम्मेवारीमा पनि परिवर्तन गरेको छ।
अफगानिस्तानमा आफ्ना सैनिक मारिने जोखिम बढ्दै गएपछि अहिले त्यहाँ तैनाथ नेटो सेनाले अफगान सुरक्षाफौजलाई तालिम, अतिरिक्त मद्दत गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ। विगतमा झैं नेटो फौज अफगानिस्तानका गाउँघरमा प्रत्यक्ष लडाइँमा सहभागी छैन। अफगान सुरक्षाफौजले हवाई वा पृष्ठभूमिको सहयोग मागेको खण्डमा मात्र नेटो फौजले मद्दत गरिरहेको छ।
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा युद्धरत तालिबानसमेतका लडाकू समूहसँग वार्ता र सहमतिको मार्ग नै उपयुक्त हुने ठहर गरेर अहिले कुटनीतिक पहल गरिरहेको छ। अफगानिस्तान, पाकिस्तानका लागि अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादले अफगानिस्तान र पाकिस्तानका शीर्ष नेताहरुका साथै तालिबानसँग छलफल अगाडि बढाएका छन्। खलिलजादले तालिबानी नेतासँग कतारमा छलफल गरेका बताइन्छ।
यी वार्ताको निष्कर्ष र परिणाम आइसकेको छैन, तर यहीबीच तालिबानले अफगानी सेना र प्रहरीमाथिको आक्रमणलाई अझै तीव्र बनाएको छ। भनिन्छ, अफगानिस्तानको अधिकांश भू–भागमा अहिले विद्रोहीको नियन्त्रण कायम छ। अफगान सरकारको उपस्थिति काबुलसमेतका केही सीमित स्थानमा मात्र छ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपतिका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हमदुल्लाह मोहिबले चुनावका सन्दर्भमा बिबिसीसँग कुरा गर्दै देशका धेरै भू–भागमा विद्रोहीको नियन्त्रण रहेको स्वीकार गरेका छन्। उनले त्यस्ता क्षेत्रहरुमा तालिबानीले कर सङ्कलन गरिरहेको, काठको अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको, अफिम खेती गरेको, खानी सञ्चालन गरेको तथा व्यवसायीसँग रकम सङ्कलन गरेको आरोप लगाएका छन्।
लाखौं मारिए, स्थायित्व आएन
तालिबानको सरकार ढलेको १७ वर्षपछि पनि अफगानिस्तानी सरकारले शान्ति, स्थायित्व र सहज वातावरण निर्माण गर्न सकेका छैनन्। करिब तीन करोड ४६ लाख जनसङ्ख्या रहेको अफगानिस्तानमा पस्तुन, ताजिक, हजारा, उज्बेक, र अन्य जातिको सम्मिश्रण रहेको छ। तत्कालीन सोभियत सङ्घ (रुस)ले २७ डिसेम्बर १९७९ मा सैनिक हस्तक्षेप गरेपछि अफगानिस्तानको परम्परागत लडाइँ अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको ठानिन्छ।
रुसी सेना र उसको समर्थनमा बनेको सरकार ढाल्नकै लागि सन् १९८९ सम्म अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध मच्चियो। यस १० वर्षको अवधिमा सोभियत सेना, उनीहरुका सहयोगी र विद्रोहीसमेत पाँच लाख ६२ हजार तथा २० लाख अफगानी नागरिक मारिए। त्यस अवधिमा ६० लाख अफगानी विस्थापित भएर पाकिस्तान र इरानतर्फ भागेका थिए। अफगानिस्तानका सडक, सिँचाइ, स्कुलसमेतका सम्पूर्ण पूर्वाधारको व्यापक क्षति भयो। अन्ततःअफगानिस्तानबाट सोभियत सेना सन् १९८९ मा फर्कियो।
अफगानिस्तानबाट रुसी सेना फर्काउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाकिस्तानले काबुलमा आफू अनुकूलको मुजाहिद्दीन इस्लामिक सरकार चाहेको थियो। तर विभिन्न गुटमा बाँडिएका विभिन्न लडाकू समूहबीच द्वन्द्व चर्कियो। भ्रष्टाचार र निरङ्कुशताको चरम अवस्था सिर्जना भएको यही अवधिमा पाकिस्तान समर्थित तालिबानीले सरकार पनि बनाए। बिडम्बना, सन् १९९० देखि २००१ सम्मको आन्तरिक गृहयुद्धमा चार लाख अफगानी मारिएका थिए।
अफगानिस्तान मै रहेका अलकायदाका नेता ओसामा बिन लादेनको योजनामा अमेरिकाको वैभवको प्रतीक मानिने ट्वीन टावरमा सन् २००१ मा हवाई हमला भएपछि फेरि अफगानिस्तान द्वन्द्वको भूमरीमा परेको थियो। सन् २००२ मा तालिबानीको सरकार पतन मात्र भएन पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको आडमा हमिद कारजाइको सरकार बन्यो।
त्यसले सडक, शिक्षा, यातायात, कृषिलगायतका पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्न थालेको थियो। तर अमेरिकी आक्रमणबाट तितरबितर भएका तालिबानले सन् २००९ देखि पुनःटाउको उठायो र अफगानिस्तानका विभिन्न प्रान्तमा छायाँ सरकार नै बनायो। सन् २०१० मा कारजाइले तालिबानसँग शान्ति वार्ता गर्ने प्रयत्न पनि गर्नुभएको थियो तर तालिबानीको अस्वीकृति पछि सफल हुनसकेन।
सन् २०१४ डिसेम्बर २८ मा नेटोले औपचारिकरुपमा कम्ब्याट अपरेसन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। सम्पूर्ण सुरक्षा जिम्मेवारी अफगान फौजलाई हस्तान्तरण गरियो। त्यही दिन अफगान फौजलाई तालिमलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन नेटोको नेतृत्वमा अपरेसन रिसोल्यूट अपरेसन गठन गरियो। अझै पनि हजारौं नेटो सैनिक अफगानिस्तानमा तैनाथ छन्।
सन् २०१४मा अस्रफ घानी अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिमा चुनिए। अफगानिस्तानको इतिहासमा नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रजातान्त्रिक विधिबाट सत्ता हस्तान्तरण भएको यो नै पहिलो घटना हो।
पाकिस्तानी कदम
अफगानिस्तानको शान्ति र स्थायित्व पाकिस्तानको भूमिकामा मात्र सम्भव रहेको धेरैको ठहर छ। अफगानिस्तानमा सक्रिय धेरै लडाकू समूहलाई पाकिस्तानले राजनीतिक संरक्षण दिएको, तालिम र उपकरण उपलब्ध गराएको तथा आश्रय दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सोभियत सेनाविरुद्ध सन् १९७० र ८० को दशकमा युद्ध लड्दा पनि पाकिस्तानले अफगानी लडाकूलाई आर्थिक र सैनिक सामग्रीलगायतका सबै किसिमको सहयोग गरेको थियो। यो क्रम पछिल्ला वर्षसम्म पनि जारी रहेको बताइन्छ। पाकिस्तानको विपक्षमा उभिने कुनै पनि अफगान सरकार नटिक्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको देखिन्छ।
अहिले पनि पाकिस्तानले अफगान सरकारमाथि त्यस्तै दबाब सिर्जना गरेको छ। अफगान राष्ट्रपति अस्रफ घानीले पाकिस्तानको इच्छाबेगर भारत र अन्य मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेपछि समस्या अझ बढेको अनुमान गरिएको छ। पाकिस्तानको यस्तो रबैयाप्रति बिमती राखेको अमेरिकाले पाकिस्तानलाई विगतमा दिइआएको सैनिक सहायता कटौती गर्न थालेको छ।
अफगानिस्तानको भविष्य
अफगानिस्तानमा शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वमा बाधक को बनिरहेको छ ? यो प्रश्नको अझै पनि उत्तर सहज छैन। विविधतापूर्ण जातीय संरचना, विकट भौगोलिक अवस्था र कानुन बिहीनताको अवस्थाले अफगानिस्तानमा तत्काल स्थायित्व निर्माण गर्न कठिन रहेको जानकार बताउँछन्। गरिबीको चपेटामा रहेको अफगानिस्तानलाई आधुनिक राज्यमा रुपान्तरण गर्न देशभित्रैको जनमत सकारात्मक हुनु आवश्यक छ।
धेरै राष्ट्रको रणभूमि बनेको अफगानिस्तानमा अमनचयन ल्याउन छिमेकी मुलुकको इमान्दार सहयोग तथा देशभित्रैका जनता एवं नेतृत्वले बुद्धिमत्तापूर्ण सहकार्य, सहमति र एकता गर्नुको विकल्प छैन।
(रासस)
