गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले वंशजकै नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने माग फेरि एक पटक दोहोर्याएका छन्।
चीनको ग्वाङ्झाउमा चलिरहेको ११ औं एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन तथा आरोहण– २०२६ मा पुन: एक पटक एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपालीको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा दोहोर्याएका हुन्।
उद्घाटनदेखि नागरिकता सत्रको छलफलसम्म पूर्वअध्यक्ष र एनआरएनका अभियानीहरूले यही कुरा दोहोर्याएका हुन्।
उद्घाटन सत्रमा बोल्ने एनआरएनका प्रतिनिधिहरूले विधेयक लामो समयदेखि आउन नसकेको र एनआरएनए कार्डको औचित्य नै नभएको कुरा उठाएका थिए।
एनआरएनका अध्यक्ष हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपालीको अपेक्षा भन्ने बित्तिकै नागरिकता, मतदानको अधिकार, ब्रिटिस गोर्खा र नेपाली मुलका विदेशी नागरिक ( पिएनओ) को मुद्दा हुने भन्दै उनले ११० देशमा बसोबास गरिररहेकाहरूको एउटै माग वंशजको नागरिकताको निरन्तरता भएको दाबी गरे।
उनले एनआरएनए ८ प्रकारका रहेको बताए।
उनले अस्थायी आवासीय भिसा भएका, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक लगायत उनले यी सबैलाई समेट्न एउटा छाता ऐन चाहिएको बताए।
संविधानको धारा २९१ खारेज हुनुपर्छ
एनआरएनए अध्यक्ष शर्माले नागरिकता सहित संविधानको धारा २९१ ले आफूहरूलाई समस्या गरेकाले त्यो खारेज हुनुपर्ने माग गरे।
उनले संविधान संशोधनको छलफल र बहस चलिरहेको भन्दै यो समयमा संविधानको यो धारा पनि खारेज गर्न उनले माग गरे।
‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि विदेशीको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालीको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनय वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन। तर त्यस्तो विदेशीको स्थायी आवसीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिना अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन,’ उक्ता धारामा भनिएको छ, ‘उपधारा १ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ भनिएको छ।
उक्त धाराले वंशजको नागरिकता लिन र एनआरएनले नागरिकता पाउनुलाई मात्र हैन पदमा पुग्न पनि रोक लगाएको भन्दै उनले यस्तो माग गरे।
त्यस्तै, उनले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएका देशहरूमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने, तीन पुस्तापछिका गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि वंशजको नागरिकता कायम राख्न नसक्ने र गैरआवासीय नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकले समेत वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे।
उनले ११ वर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी कानुन परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्केको भन्दै त्यसलाई छिटो सदनमा लगिदिन आग्रह गरे।
उनले नेपालबाट सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका सबै दलका सांसदहरूलाई साक्षी राख्दै उनले ८ प्रकारका एनआरएनए भएकाले सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत गर्नुपर्ने बताए।
उनले कोभिड-१९ मा जसरी धेरै नेपालीहरूको ज्यान बचाउने काम चीनको ग्याङझाउले गरेको थियो भन्दै सम्मेलनले आज फेरि नयाँ सन्देश जाने दाबी गरे।
उनले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर यही अधिवेशनबाट पारित गरिदिन पनि आग्रह गरे।
त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष बद्री केसी २२ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने एनआरएनहरू अहिले पनि नागरिकता पाउन संघर्ष गरिरहेको बताए।
‘डेभलपमेन्टमा हामीले किन लगानी गर्न सकेनौं। अबका एनआरएन हार्वर्ड पढाएर नेपाल फर्कन चाहने हुन्। अफ्रिकादेखि मध्यपूर्वसम्म समृद्धिमा काम गरेको नेपाली र विलियनहरू भएकाहरू हुन्,’ उनले भने, ‘नेपालीहरूले अब दिन खोजेको र नेपाल आउन खोजेका छोरापुस्ता विदेशले हैन नेपालीले प्रयोग गर्न बाटो खोल्नुपर्छ।’
उनले विगतको स्थितिलाई खुला गर्नुपर्ने बताए। उनले २२ खर्ब ढुकुटीमा राखेर ३ खर्बमात्र सरकारले लगानी गरेर नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले चाहेजति लगानी गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताए।
उनले अब लगानी गर्न हरेक पटक उद्योग विभागदेखि अन्य निकायमा महिनौंसम्म धाउनुपर्ने कुरा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
यसले मात्र लगानीको वातावरण बनाउने उनको दाबी थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले अब भावनासँग हैन, डायस्पोरालाई विकासको साझेदार बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि उनीहरूलाई विशेष पहिचान दिनुपर्ने बताए।
उनले भारत, चीन र आयरल्याण्ड जस्ता देशले जसरी डायस्पोरालाई जोडेका छन् नेपालले पनि जोड्नुपर्ने बताए।
उनले यसका लागि नागरिकता मुख्य बाधक हुन नहुने र त्यसका लागि सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने अनि प्रतिपक्ष र अन्य दल तयार नै रहेको बताए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले एनआरएनएले माग गरेको संविधानको धारा २९१ को खारेजमा आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै सम्मान हुने नेपाली बनाउन आफूहरू सहमत हुने बताए।
‘सरकारले नागरिकता सहित एनआरएनए ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालनी गरोस्। हामी छलफल गर्न तयार नै छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा सदन खुला हुने र हातेमालो गर्न तयार हुनेछ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकारले एनआरएनको नागरिकता सहित केही माग सम्बोधनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
उनले रास्वपाको घोषणापत्रमा एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली भनेर उल्लेख गरेकाले अब त्यसमा दायाँबायाँ नहुने बताए।
उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग आफूले छलफल गरिरहेको भन्दै नागरिकताको विषय सरकारको प्राथमिकतामै रहेको बताए।
उनले सरकारले संविधान संशोधनको काम पनि सँगै अघि बढाउने तयारी गरिरहेकाले त्यसमा पनि एनआरएनएका मागमा छलफल हुने बताए।
‘हामी यहीबाट सबै दलका सांसद सहितको कार्यदल बनाएर काम गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकता र कानुनका विज्ञहरू राखौं। छिटोभन्दा छिटो सम्बोधनको काम गरौं। यसलाई पहिलो नम्बरको सूचीमा राख्न तयार छौं।’
त्यस्तै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले एक पटकको नेपाली सधैं नेपाली हुन पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अहिले जोडदार रूपमा उठेकाले सम्बोधन पनि अहिले नै गर्नुपर्ने बताए।
‘वंशजको नागरिकता निरन्तरतामा हामी सकारात्मक छौं। हामी सबै दलका सांसद यहीँ छौं। को कति बेला सरकारमा हुन्छ भन्ने ठूला कुरा होइनन्,’ दुलालले भने, ‘संविधान र ऐन निर्माणको काम हाम्रा तर्फबाट र एनआरएनएका तर्फबाट पनि कार्यदल बनाऔं अनि निरन्तर छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘दुवै तर्फबाट साझा कार्यदलले निकास दिन समय लाग्दैन। देशका लागि जोखिम लिदा सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्छ।’
उनले विधेयक र संविधान संशोधनको कुरालाई गति दिने कुरा सरकारको हातमा हुने भन्दै प्रतिपक्षको कारणले विधि निर्माणमा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
‘विधेयक निर्माणमा सरकारले ल्याउने हो। संसदमा विषय आउनुपर्छ। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एनआरएनको नागरिकता गम्भीर समस्या हो। हामी सकारात्मक छौं।’
त्यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले संविधानको मूलभुत कुरा बाहेक अन्यमा छलफल गर्न आफ्नो दल तयार रहेको र गहन गर्नुपर्ने बताए।
उनले संसारभरका नेपालीलाई देशमा फर्काउने के गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने बताए।
एनआरएकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राईले एक पटकको नेपाली सधैंको नेपालीको रूपमा स्वीकार गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने बताइन्।
उनले एनआरएसँगै पिएनओ कार्ड तत्काल दिनुपर्ने माग गरिन्।
वंशजको नागरिकता निरन्तरतामा सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूले जनाएको प्रतिबद्धतालाई आफूहरूलाई धेरै आशा पलाएको बताइन्।
एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनका अध्यक्ष दिपक कँडेलले आज उठेका मागहरूलाई घोषणापत्र बनाएर आफूहरूले सरकार र सांसदहरूले फेरि फेरि सम्झाउने भन्दै यो अभियान अब सुरू भएको बताए।
उनले सरकार र सदनमा यो मुद्दा पुग्ने आशा जागेको भन्दै उनले यसले नेपालकै समृद्धिको सपना जोडिएको दाबी गरे।
६ वटा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएर आफूहरूले एनआरएनए नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको र आइपरेका समस्या सुनाउन पाएको भन्दै यसले निकास निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
