एनआरएनएको बहुप्रतिक्षित नवौ सम्मेलन काठमाडौंमा गत महिना सम्पन्न भयो।
आ-आफ्नो अनुभव बोकेर अधिकांश प्रतिनिधिहरू आफ्नो कार्य थलो फर्किसकेका छन।
सहभागीमध्ये धेरैलाई सम्मेलनका सबै पक्षहरूसँग सरोकार थिएन। अधिकांश प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेतृत्व पंक्ति र केही बौद्धिक लहड राख्नेहरूलाई यसको व्यवस्थापकीय पक्षदेखि नीतिगत पक्षसम्मका प्रभाव र असरहरूका बारेमा समेत चासो रहने गर्छ।
मूलत: स्पष्ट नीति र सक्षम नेतृत्वको समानान्तर विकास गर्दै अगाडि बढ्न सकिएन भने स्वरूपमा जतिसुकै भीमकाय भए पनि अन्तत: संस्था कमजोर र निरर्थक बन्दै जान्छ।
विषयमा प्रवेश गर्दा, स्थापना कालदेखि नै सबै सदस्यहरूको सरोकार र सशक्त मागको रूपमा रहेको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको मुद्दालाई सिद्धान्तत: जारी नेपालको संविधान २०७२ ले केही संकुचनसहित स्वीकार गरेको छ।
संविधानको धारा १४ मा टेकेर सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गर्ने विधयकमार्फत् गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पहिलो पटक गर्न खोजेको देखिन्छ।
यसरी हेर्दा, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र यसभित्र अन्तरनिहित संकुचन र सीमा-सर्तहरू के कस्ता छन् र यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने मूल विषय हो।
सौख वा भोक जुनसुकै कारणले देश बाहिर रहेका हरेक नेपालीको मूल चासोको विषय पनि हो नागरिकता।
जति सुकै लामो व्याख्या गरे पनि अन्तत: यो नागरिकताको महत्व यो ऐनले प्रत्याभूत गर्ने अधिकार र गैरआवासीय नागरिकहरूले बहन गर्ने जिम्मेवारी नै निर्धारण गर्दछ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्म आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’भन्दै राजनीतिक अधिकारलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारभन्दा बाहिर राखेको छ।
तर संविधानको धारा ३०६ (१) (ङ) ले ‘नागरिक’ भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनुपर्छ’ भनि समग्र परिभाषा गरेको पाइन्छ।
संकुचित संवैधानिक यो व्यवस्थाको एनआरएनए नेतृत्वले मुक्तकण्ठले स्वागत गर्यो र थप राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि कुनै प्रयत्न गरिएको खासै सुन्न देख्नमा आएन।
‘राजनीतिक अधिकार’ लाई संविधानमा स्पष्ट शब्दमा निषेध नगर्नुमा पनि विवेकले काम गरेको छ भनि बुझ्न कठिन छैन। राजनीतिक अधिकार जस्तो महत्वपूर्ण अधिकार शब्दगत रूपमा बन्देज लगाउँदा आउने अनेकन प्रश्नको सामना गर्नुभन्दा नि:शब्द रहनु उचित ठानिएको हो।
यदि राजनीतिक निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र यो संकुचन हो भने किन संवैधानिक रूपमै सीमा आवश्यक छ र!
एनआरएनएहरूले देशको नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न नसकुन्, राजनीतिक एवं उच्च सरकारी ओहोदामा दावा गर्न नसकुन् भन्ने नै प्रमुख ध्येय हो भने किटानी साथ तत् विषयमा कानुन निर्माण गरी बन्देज लगाउन सकिनेमा सो नगरी मानवीय एवं महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारबाटै बन्चित गरिएको विषय स्वागत योग्य होइन।
नबुझिएको राज्यको मनसाय, गैरआवासीय ऐन २०६४ को दफा १६ (१) ले प्रदान गरेको संस्था खोल्न पाउने अधिकार, संविधानको धारा १४ एवं नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ७ क. ले प्रदान गरेको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार आफैंमा राजनीतिक अधिकार हुन कि हैनन?
यसर्थ एकीकृत गैरआवासीय नेपाली ऐन निर्माणको पहल भैरहेको बेलामा राज्य संविधानले र नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित ऐनले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कानुनी व्याख्यातर्फ जुटेको छ। तर, राजनीतिक अधिकारको व्याख्या विना बाँकी अधिकार मात्रको व्याख्या निरर्थक जस्तै हुने प्रष्ट छ।
अस्ट्रेलियाको कानुनी व्यवस्था हेर्दा यहाँ जन्मको आधारमा वा अन्य जुन सुकै प्रकृयाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि सबैलाई समान मताधिकार प्राप्त हुन्छ। तर संसद सदस्यको लागि उम्मेद्ववारी दिनुपूर्व नै अरु देशको नागरिक होइन अथवा दोहोरो नागरिकता ग्रहण गरेको छैन भन्ने कुराको घोषणा गर्नु पर्दछ।
यदि गरिएको घोषणा झूटा ठहरियो भने त्यो पद स्वत: समाप्त हुन्छ। यसरी निर्वाचन प्रायोजनका लागि विकसित देशमा केही सीमाहरू स्थापित गरिएको हुन्छ तर संवैधानिक रूपमै राजनीतिक अधिकारबाट टाढा राख्नु कदापी न्यायोचित देखिँदैन।
अर्को तर्फ विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्म आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ’ भनि जुन पुस्ता सिमान्त गरिएको छ यस व्यवस्थाले पनि एनआरएनएको भावी पुस्तालाई यो पहिचानबाट बाहिर राख्न चाहेको देखिन्छ।
गैरआवासीय नेपालीहरूको भावी पुस्ताले पनि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुनै विश्वसनीय आधार र कारण केही देखिँदैन। साथै यस प्रकारको पुस्ता निषेधले संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व समेतलाई सीमांकन गर्नेछ।
यससँगै गैरआवासीय नागरिकहरूको सहज र सुरक्षित अंश हकको प्राप्ति र हस्तान्तरण, करसम्बन्धी कानुन, अध्यागमन, राहदानी, देवानी संहिता लगायत विविध कानुनी विषयहरूमा गहन अध्ययन गर्दै आवश्यक कानुनको निर्माण र परिमार्जनको बेला आएको छ।
समग्रमा, लामो समयसम्म विदेशमा बसेर पनि नेपाललाई माया गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरू र यसको नेतृत्व पक्कै पनि नेपालको मौलिक भू-राजनीति र नागरिकताको विषयको सम्वेदनशीलताबाट अनभिज्ञ छैनन्।
अन्तमा, हिजो नेपालमा भूकम्पले विनाश गर्दा आफ्नो गाँस काटेर दु:खमा हातेमालो गर्ने यिनै प्रवासी नेपालीहरू नै हुन्।
देशबाटै सम्पूर्ण लाभभन्दा पनि मूलत: समान पहिचान खोजेका हुन् र देश प्रेमको सहज मार्ग खोजेका हुन्।
यसर्थ हामीले पनि गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालका सुरक्षा संवैदनशीलताका चुनौती होइनन् बरु दु:ख सुखका साझेदार हुन् भन्ने कुरामा राज्यलाई विश्वस्त तुल्याउनु आजको आवश्यकता हो।
सबै एकाकार भई सफा हातहरूले सार्थक प्रयास गरौं।
