यतिबेला नेपाल आमाको छाती फेरि चसक्क दुखेको छ। बल्झी, बल्झी दुख्ने गरेको यो छातीमा लागेको रोग भने नौलो होइन।
भाषा, धर्म, संस्कृति, रितीरिवाज मात्रै होइन, खुला सीमाना अनि रोटी/बेटीको सम्बन्धका कारण पनि नेपाल र भारतबीचको मित्रता घनिष्ट छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। भारतको एक पक्षीय ‘हेपाह’ प्रवृत्तिबाट नेपाल सदैव आक्रान्त छ।
एक अर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै समानताको आधारमा यी दुई देशको सम्बन्ध सहयोगी भावले हुनुपर्ने थियो। तर यी देशबीच सहयोगभन्दा समस्या बढ्दै गएका छन्।
कुनै बेला, नेपालको आर्थिक विकासमा सबभन्दा ठूलो ‘सहयोगदाता’ रहेको भारतसँग नेपालको सम्वन्धमा द्विपक्षीय आयोजनाभन्दा समस्याहरूको सङ्ख्या अधिक छ। केही वर्षयता द्विपक्षीय सहयोगका नयाँ कार्यक्रमहरू खासै थपिएका छैनन्। थपिएका योजनाहरूमा पनि उसकै स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्ने गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। जसका कारण वर्षौंअघि सहमति भएका प्रमुख विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
पछिल्ला घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्दा भारतीय पक्षबाट समस्या सुल्झाउने भन्दा उल्झाउने र नेपालको विकासमा सघाउने भन्दा नेपालीको मनमा वितृष्णा फैलाउने खालका कृयाकलापहरू बढेर गइरहेको भान हुन्छ।
यति बेला फेरि भारतले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्ने नाममा नेपालको पश्चिम उत्तरमा अवस्थित कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ नक्सामा नेपाली भूभागलाई भारतमा देखाएको छ। यो प्रकरणपछि पुन: भारतीय विस्तारवादको नांगो चरित्र उदाङ्गो भएको छ।
हरेक राष्ट्रभक्त नेपालीको मन दुखेको मात्रै छैन भारतीय दादागिरीविरूद्ध आक्रोश बढेको छ।
यसले दशकौंदेखि हरेक नेपालीको मनमा गडेर बसेको भारतीय ‘खिल’लाई पुनः बल्झाउने काम गरेको छ।
हुन त नेपाल र भारतबीच सीमा निर्धारण गर्ने जस्ता विषय दशकौंदेखिका विवादास्पद छन्।
करिब तीन दशकअघि सुरू भएको सीमाना पुनर्निर्धारण र सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने कार्य त्यसै हराएर गएको छ।
अहिले फेरि कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिको मुद्दाले सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नेपाल र नेपालीको मागलाई बल पुर्याएको छ।
करिब दुई दशक पहिले ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार पारी पाँच सात वर्षभित्रै पञ्चेश्वरबाट बिजुली निकाल्ने वाचाका साथ गरिएको महाकाली सन्धिको कार्यान्वयन प्रक्रिया सन्धिको व्याख्यामै कुरा मिल्न नसकेपछि लामो समयसम्म थला परेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामू छ।
सुनकोशी डाइभर्सन र कोशी उच्च बाँधको अध्ययन गर्न भएको सम्झौताको भारतीय पक्षले सदैव उल्लंघन गर्दै आएको छ।
नेपाली पक्षले आफ्नो दर्विलो उपस्थिति जनाउन नसकेरै त होला वर्षेनी लाखौं नेपाली जनता डुबानको मारमा पर्ने गरेका छन्। दुई देशबीच भएको विद्युत् आदानप्रदान गर्ने सम्झैता केवल भारतको स्वार्थपूर्ति गर्ने साधन मात्रै भएको छ।
नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जति मच्चिए पनि, भुटानी अधिकारीहरूले दशौं हजार शरणार्थीलाई भुटानका नागरिक हुन् भनी प्रमाणपत्र दिए पनि शरणार्थी स्वदेश फर्कने सम्भावना भारतकै कारण संभव भएको छैन।
समस्या यी मात्रै होइनन्।
खोतल्दै जाँदा यस्ता समस्याको चाङ निक्कै अग्लो हुन सक्छ। यी र यस्ता सवालमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता, सत्ता र शक्तिको लागि भारतीय शक्तिसामू लम्पसार पर्ने प्रवृत्ति सदैव रहँदै आएको देखिन्छ।
दुवै देशका नेताले भाषणमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बताउने गरे पनि, व्यवहारिक यथार्थले त्यसको खण्डन गरिरहेको छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न भनेर दुवै देशका अधिकारीहरू बेला बखत एउटै टेबलमा बस्ने गरेको समाचार नआउने भने हैन। तरसबै वार्तामा मात्रै सीमित हुन्छ। कार्यान्वयन पाटो भने एकदम फितलो।
दुई देशका सरकारी अधिकारीहरूले कयौं पटक भारतीय तटबन्धका कारण नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा उत्पन्न डुबान र बाढीको समस्यामा निकास खोज्न तथा सीमा विवाद हल गर्न भनेर बैठक बसे। तर समस्या ज्यूँको त्यूँ छ।
सीमाले छुट्याउँदैमा एक देशले अर्को देशका बासिन्दालाई डुबाउनु वा छिमेकी देशको अस्मितामाथि प्रहार गर्नु नैतिक वा राजनीतिक कुनै पनि किसिमले सुहाउने विषय होइन। बरू यस्तो विषय भारत जस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि लज्जाको विषय हुनुपर्ने हो।
सीमा अतिक्रमण र डुबानको सवाल त एउटा दृष्टान्त मात्र हो। नेपालको आर्थिक उन्नतिमा भारत सदैव बाधक देखिँदै आएको छ। पचासौं वर्षको मेहेनत र लगानीपछि बल्ल–बल्ल चिया बेच्न सक्ने भएका नेपाली किसानले भारतको बजार पाउन २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने स्थिति छ।
नेपालमा किसानहरूले दु:ख सुख गरेर उत्पादन गरेका कृषि उत्पादन बजारको अभावमा सडकमा मिल्काइन्छ। तर हाम्रा भान्छामा भारतीय विषाक्त तरकारी र फलफूल भित्र्याउनु पर्ने बिडम्बना छ।
नेपालको भौगोलिक विविधतालाई आर्थिक लाभमा परिणत गर्ने वर्षौंको योजना र प्रयासपछि, पूर्वी पहाड र तराईका किसान बेमौसमी तरकारी र फलफूल उत्पादन गरी भारतीय बजारसम्म पुग्न सफल हुँदै थिए। तर, भारतले एक्कासी लागू गरेको चर्को ‘क्वारेन्टाइन’ शुल्क र अपायक नाकाले उनीहरूलाई सुरूमै निराश र हतोत्साहित तुल्याइदियो।
नेपाल र उत्तरी भारतको बजारलाई लक्षित गरी नेपालमा कारखाना खोलेका भारतकै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले टुथपेष्ट उत्पादन गर्न गरेको लगानी पनि उठाउन नपाउँदै भारतीय बजारमा ती उत्पादनहरू प्रवेश नै गर्न सकेनन्। भारतीय कम्पनी समेतको लगानीमा खुलेको ‘कोडाक’ कारखाना फोटो छाप्ने एक रोल कागज पनि बेच्न नपाई नेपालबाट उठिबास भयो।
नेपालको बजारमात्र उसका लागि पर्याप्त थिएन। भारतीय बजारमा पस्नै पाएन।
सन् १९९९ मा भारतीय विमान अपहरणसँगै ओरालो लागेको भारतीय पर्यटकहरूको नेपाल आगमनमा कहिल्यै उत्साह थपिएन । विगतमा नेपालमा भएको कहाली लाग्दो सशस्त्र विद्रोहकालीन समयमा भारतीय भूमिका आफ्नै आँगनमा १२ बुँदे शान्ति सम्झौता गराएर पटाक्षेप भएकै हो। त्यस उपरान्त नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप झन घनीभूत रूपमा बढेको सत्य हामीसामू छर्लंग छ।
माओवादीलाई शान्ति प्रकृयामा सामेल गराउँदा अब केही राजनीतिक स्थिरताको लागि भारत सहयोगी हुन्छ कि भनेर जागेको झिनो विश्वाससामू पुन: मधेशवादी दललाई उचालेर नाकाबन्दी गर्यो।
चाहे विगतको सशस्त्र विद्रोहकालीन समय होस् वा पछिको मधेश आन्दोलन, भारतले नेपालको सरकार र राजनीतिक स्थिरतामा सहयोगी बनेको कहिँ कतै देखिँदैन बरू आन्दोलनकारीलाई नै साथ र सहयोग पुर्याएका प्रमाण यथेष्ट छन्।
उसको व्यवहारले सरकारलाई सधैं सङ्कट नै थपिदिएको छ। जबकी, भारतले सहयोगात्मक नीति अपनाएको भए यस्तो स्थिति आइपर्ने सम्भावना थिएन।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न साना–ठूला समस्याहरूको सूची जति लम्ब्यायो त्यति लम्बिने खालको भइसकेको छ। त्यसैले सबै समस्याको जरो के हो र त्यसको समाधान कहाँ छ, भन्ने खुट्याएर यसतर्फ पाइला चाल्नु आवश्यक छ।
सम्बन्ध बिग्रँदा बढी मर्का पर्ने भएकाले समाधानको निम्ति अग्रिम पहल नेपालले गर्नुपर्छ। यथार्थमा, नेपाल र भारतबीच उत्पन्न समस्या र अवरोधको जरो दुई देशबीचको आधारभूत अर्थात् राजनीतिक सम्बन्ध नै हो। दुई देशको राजनीतिक नेतृत्वबीच आपसी विश्वास कायम नहुँदासम्म समग्र समस्या समाधानको बाटो खुल्दैन।
यस्तो अविश्वासको स्थिति समाप्त पार्न नेपालको सरकार र मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतीय समकक्षीसँग हात जोडेर होइन, आँखा जुधाएर वार्ताको टेबलमा बस्न सक्नु पर्दछ।
तर माथि उल्लेखित यावत समस्याहरूमा हाम्रो वर्तमान नेतृत्व यो वा त्यो सहयोगको खातिर चुकेको हुनाले यही नेतृत्वबाट त्यति धेरै संभावना देखिँदैन। त्यसको लागि विगतमा भारतीय स्वार्थसँग नगाँसिएको एउटा नयाँ नेतृत्वको अपेक्षा सही पहलकदमी हुन सक्छ।
अन्यथा, राजनीतिक विश्वास र समझदारी बिना तल्लो तहको कर्मचारी संयन्त्रले मात्रै वर्षौंदेखि नेपालीजनको छातीमा गडेको भारतीय हेपाह प्रवृत्तिरूपी खिल उखेल्न उति सारो संभव देखिँदैन।
