अदालतको फैसलाबाट सांसद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद खारेज भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए— म अनागरिकसँग के प्रश्न सोध्नुहुन्छ?
उनी 'अनागरिक' बनेका थिएनन्। उनलाई राज्य वा अदालतले अनागरिक बनाएको थिएन।
अमेरिकी नागरिकता लिएपछि रविको नेपाली नागरिकता स्वतः खारेज भएको थियो। उनले फेरि नेपाली नागरिकता लिएका थिएनन्। नेपाली नागरिक मात्र नेपालको सांसद बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यही आधारमा अदालतले उनको सांसद पद खारेज गरिदियो।
नागरिकता लिने उनको हक सुरक्षित थियो। अदालतको फैसलापछि उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर 'फास्ट ट्र्याक' होइन, 'सुपर फास्ट ट्र्याक' बाट केही घन्टामै नागरिकता प्राप्त गरे। त्यस्तो सेवा हरकोही नेपालीलाई कहाँ नसिब हुन्छ!
खासमा अनागरिक बनाइएको पीडा लामिछानेलाई होइन, यो देशका लाखौं युवालाई छ जसले उमेर पुगेर पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। र उनीहरूको वृत्तिविकास र जीवन नै डामाडोल भएको छ।
नागरिकता नभएको मान्छे गृहमन्त्री नियुक्त भएको देशमा म आज तिनै युवाहरूको कुरा गर्छु जसलाई खास अर्थमा राज्यले अनागरिक बनाएको छ।
यी लाखौंलाई 'अनागरिक' भएर बाँच्न बाध्य पार्नेमा कहिले सरकार, कहिले संसद, कहिले अदालत र कहिले राष्ट्रपतिले भूमिका खेलेका छन्। र सरोकारवाला मन्त्रीका हिसाबले उनीहरूका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले पनि कुनै प्रयत्न गरेका थिएनन्।
आफ्नै देशमा अनागरिक बनेका त्यस्तै युवा हुन् धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका-३ भरतपुरका जित (इन्द्रजित) साफी।
उनले भारतको कुरूक्षेत्र युनिभर्सिटी हरियाणाबाट सिभिल इञ्जिनियर पास गरेका छन्। उनी आफ्नो पालिकाभरमा एक्ला दलित इञ्जिनियर हुन्।
नागरिकता पाएको भए अहिले उनको दैनिकी व्यस्त भइसक्थ्यो। उनी जागिरमा लागिसकेका हुन्थे। मनमा कुन पूर्वाधार कसरी बनाउने भन्ने कुरा खेलिरहेको हुन्थ्यो। दिमागमा पूर्वाधारको नापनक्सा नाचिरहेको हुन्थ्यो।
देशमा काम नपाएका कतिपय युवा रोजगारीका लागि विदेश जान्छन्। नागरिकता नै नभएपछि इन्द्रजितले न देशमा जागिर पाएका छन्, न उनी विदेश नै जान सक्छन्। २०७५ सालमा इञ्जिनियर पास गरेका इन्द्रजितको जीन्दगीको कम्तीमा पाँच वर्ष त्यसै खेर गयो।
इन्द्रजितकी आमा नेपालको वंशज नागरिक हुन्। उनका बुवासँग जन्मसिद्ध नागरिकता छ। संविधानअनुसार इन्द्रजितसँग वंशजको नागरिकता पाउने हक छ। तर नागरिकता कानुनमा दल र राजनीतिज्ञहरूले जसरी राजनीति खेलेका छन्, त्यसले इन्द्रजित जस्ता लाखौं युवा नागरिकताबाट बञ्चित भएका छन्।
यो देशको नागरिकताबाट आफू मात्र बञ्चित भएको होइन भन्ने थाहा पाएपछि उनी इञ्जिनियरको प्रमाणपत्र थन्काएर नागरिकताको लडाइँमा निस्किएका छन्। उनले देशभरिका नागरिकताबिहीन युवाहरूसँग भेटेका छन्। नागरिकता विधेयक छिटो ल्याउन भन्दै कहिले काठमाडौंको माइतीघर, कहिले संसद भवन बाहिर, कहिले बालुवाटार त कहिले राष्ट्रपति भवनबाहिर बिरोध र प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
अब म मधेशका अर्का युवाको कुरा गर्छु। उनको नाम यहाँ खुलाउन मिल्दैन। किन भनेर म पछि भन्नेछु।
उनका आमाबुवाको ठूलो इच्छा थियो—छोरालाई डाक्टर बनाउने। उनले पनि डाक्टर नै बन्ने अठोट गरे। प्लस-टु पास भएपछि उनी हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) पढ्न भर्ना भए। एचए पढेपछि भविष्यमा एमबिबिएस पढ्ने ढोका खुल्थ्यो। एमबिबिएस पढ्न नपाउन्जेल एचएकै लाइसेन्सले बिरामीको सेवा गर्न पाइन्थ्यो। स्वरोजगारको बाटो खुल्थ्यो।
उनको परिवार आर्थिक रूपले विपन्न हो। तर पनि बुवाआमाले छोरा पढाउन दु:ख गरे। घरमा भएको बेच्न मिल्ने जति सबै बेचे। ऋण लिए। अनि छोरालाई जनकपुरको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) अन्तर्गतको एक इन्स्टिच्युटमा एचए पढ्न भर्ना गराए। उनले ७९ प्रतिशत अंकका साथ एचए उत्तीर्ण गरे। त्यति पढाइ पूरा गर्दा एघार लाख रूपैयाँ खर्च भयो।
एचए उत्तीर्ण गरेको धेरै वर्ष भइसक्दा पनि उनले उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। एचए पढ्न भर्ना हुने बेलैमा इन्स्टिच्युटले नागरिकता प्रमाणपत्र मागेको थियो। नागरिकता बन्ने क्रममा रहेको र प्राप्त भएपछि बुझाउने शर्तमा उनी भर्ना भए। जाँच दिने बेलामा पनि नागरिकता आएन। कलेजले उनलाई सहानुभूति देखाएर रजिस्ट्रेसन फारम भर्न दियो। जाँच पास गरुन्जेलमा आफूलाई राज्यले नागरिकता दिने बाटो खोलिदेला भन्ने उनलाई आश लागेको थियो। तर उनको नागरिकता बनेन।
त्यसले गर्दा उनले एचए पास गरेको सिटिइभिटी र नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल (एनएचपिसी) बाट एचए पास गरेको प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनन्। नागरिकता नभई त्यो प्रमाणपत्र पाइँदैन। रोजगारीको बाटो बन्द भयो। एमबिबिएस पढ्ने सपना थाति छ।
उनी पनि जन्मसिद्ध नागरिक बाबुका सन्तान हुन्। संविधानअनुसार उनले पनि वंशजको नागरिकता पाउँछन्। तर कानुन नबनेका कारण नागरिकता पाएका छैनन्।
ती युवाले घर चलाउन आर्थिक आर्जन गर्नै पर्थ्यो। अन्ततः उनी घर निर्माणको काममा मजदुर भए। बालुवा चाल्ने, इँटा-ढुंगा ओसार्ने र सिमेन्टको मसला बनाउने जस्ता काम गरे। यसरी नै दुई वर्ष बिताए। आफन्त, छरछिमेकी र गाउँलेहरूले 'डाक्टरी' पढेर पनि मजदुरी गरेको भनेर खिसिट्युरी गरे।
'मसँगै पढेको साथीहरू लोक सेवा पास गरेर जागिर खान थाले। कोही आफ्नै काम गरेर कमाउन थाले। म चाहिँ नागरिकता नभएर भौंतारिएको छु। मैले अपराध त गरेको होइन नि,' ती युवाले सेतोपाटीसँग भने।
नागरिकता नहुनुको पीडाले उनी कोही बेला अति निराश पनि भए।
'अवस्था यस्तो भयो कि मलाई जीन्दगीदेखि नै दिक्क लाग्न थालेको थियो,' उनले भने, 'तर अहिले आफैंलाई सम्झाएको छु।'
उनले अहिले जोखिम मोलेर आफ्नै मेडिकल खोलेका छन्। लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले मेडिकल खोल्न पाइँदैन। राज्यको नजरमा उनले गरेको काम गैरकानुनी हो।
'राज्यले मलाई त्यो लाइसेन्स लिन चाहिने नागरिकता पनि दिएको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'आफैंले नदिएको नागरिकता खोजेर उसले मेरो कामलाई गैरकानुनी भन्छ।'
उनको मेडिकल दर्ता नभएकाले मैले उनको परिचय नखुलाएकी हुँ।
राज्यले अनागरिक बनाएका अर्का युवा हुन्, अजय महतो।
उनले भारतको देहरादुनबाट इञ्जिनियरिङ विषय पढेका छन्। उनका बुबा पनि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिक हुन्। अजयले मोबाइल फोनको सिमकार्ड समेत बुवाको नागरिकता पेस गरेर लिएका छन्।
अस्ट्रेलिया गएर उच्च शिक्षा पूरा गर्ने चाहना छ उनको। नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदासम्म उनको राहदानी बन्दैन। त्यसैले उनी विदेश जान पाएका छैनन्। नागरिकता नभएका कारण नेपालमा इञ्जिनियरिङ पढ्न नपाएपछि भारत गएर बिई गरेका हुन्। पढेर आए पनि इञ्जिनियरिङ काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र लिन पाएका छैनन्।
अजय भन्छन्, 'आमाबुवाले धेरै खर्च गरेर पढाउनुभयो तर म निकम्मा भएको छु। लाइसेन्स नहुँदा काम गर्न पाएको छैन।'
नागरिकता प्रमाणपत्र नहुँदा फोनको सिमकार्ड लिने, बैंक खाता खोल्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने, व्यवसायका लागि अनुमति लिने लगायत एउटा नागरिकले पाउने धेरै हकबाट बञ्चित हुनुपर्छ।
२०६३ सालपछि सरकारले २०४६ सालसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेकाले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा आवश्यक सर्जमिन गरेर जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था ल्याएको थियो। त्यति बेला मुलुकभरि पहाड र मधेस गरेर एक लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका थिए।
यसरी जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान अहिले ६ लाख जति भएको अनुमान छ। सात वर्षअघि बनेको नयाँ संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने स्पष्ट व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा 'यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ' भनिएको छ।
यस्तो व्यवस्था संविधानमा भए पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा भने त्यो व्यवस्था गर्न बाँकी छ। त्यसैले इन्द्रजित, अजय र यहाँ नाम नखुलाइएका मधेसी युवा लगायत लाखौं अनागरिक बनेका छन्। अनागरिक बनेपछि उनीहरूको जीवनका पाइलाहरू बाँधिएका छन्।
उनीहरूलाई नागरिक बनाउने कानुनमा बारम्बार राजनीति भएको छ। यो विषयलाई कसैले सत्तामा जाने हतियार बनाएका छन्, कसैले सत्ता टिकाउने हतियार बनाएका छन्। हुँदाहुँदा संवैधानिक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत संविधान कुल्चिएर यसमा राजनीति गरेकी छिन्।
संविधानअनुसार नागरिकता ऐन संशोधन गर्न पहिलो पटक २०७५ सालमा केपी ओली सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। विधेयकमा लामो छलफल चलिरहेकै बेला गृह मन्त्रालयले संविधानको व्यवस्था उद्धृत गर्दै एउटा सर्कुलर सबै जिल्लामा पठायो— संविधानअनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता भएका व्यक्तिका सन्तानले आमा र बाबु दुवैको नागरिकता पेस गरे नागरिकता दिनू।
यस्तो सर्कुलर जारी भएपछि जन्मसिद्धका सन्तानले लामो सास फेर्न पाएकै थिएनन्, सर्वोच्चमा रिट पर्यो। धेरैपटक आफैंले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश दिएको बिर्सेर सर्वोच्च अदालतले उक्त सर्कुलर कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। यता संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा निरन्तर दुई-तीन वर्षको छलफलपछि नागरिकता सम्बन्धी धेरैजसो विषयमा राजनीतिक सहमति भइसकेको थियो
एमाले-माओवादीले नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आएका महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउन अहिलेको व्यवस्था हटाएर सात वर्ष कुर्नुपर्ने अडान राखेपछि मधेसवादी दल र नेपाली कांग्रेसले असहमति जनायो। त्यसपछि यो विधेयक संसदमा अड्कियो।
डेढ वर्षअघि केपी ओली सरकारले संसदमा सहमति भएका जन्मसिद्ध नागरिककका सन्तान, बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई नामबाट मात्र नागरिकता दिने लगायतका व्यवस्था गर्दै अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित पनि गरिन्। तर संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै अदालतले खारेज गरिदियो।
त्यसको एक वर्षपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लियो र अर्को विधेयक ल्यायो। संसदले उक्त विधेयक यस्तो बनायो, जस्तो केपी ओली सरकारको अध्यादेश थियो।
संसदका दुवै सदनले बहुमतबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठायो। उनले उक्त विधेयकमा पुनर्विचार गर्न भनेर संसदमै फर्काइन्। यति त उनलाई संविधानले अधिकार दिएको थियो। राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने गरी विधेयक बनाउन घुमाउरो सन्देश दिएकी थिइन्।
संसदले उनको सन्देशमा छलफल गर्यो तर संशोधन गरेन। फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठायो। १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। संविधानको सीमारेखा तोडेर उनले सार्वभौम संसदले पास गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन्। संसदभन्दा माथि आफूलाई राख्ने धृष्टता उनले गरिन्। त्यसमा एमालेले पूरा साथ दियो।
यसरी अदालत, सबैजसो राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिका गैरजिम्मेवार हर्कतका कारण लाखौं युवा अनागरिक बनेका छन्। उनीहरूको जिन्दगी अड्किएको छ।
अस्ति चुनावमा जाँदा सबै दलले नयाँ बन्ने संसदबाट नागरिकता समस्या समाधान गर्ने वाचा गरे। नयाँ प्रतिनिधि सभापछि बनेको सरकारमा रवि लामिछाने ३३ दिन गृहमन्त्री थिए। यो मुद्दामा उनले कुनै अग्रसरता लिएनन्। कुनै राजनीतिक दलले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।
नयाँ प्रतिनिधि सभा आएको पनि तीन महिना हुन आँट्यो। जनताका प्रतिनिधिहरूले यसबारे मुख उक्काएका छैनन्।
पछिल्ल्ला दिनहरूमा मिडियाले पनि उनीहरूका मुद्दा उठाएको छैन। उनीहरूको पीडा बिर्सिएको छ। खास अर्थमा अनागरिक बनाइएका यी लाखौं युवाहरूले लामिछानेको यो नागरिकता प्रकरण र यसले राष्ट्रिय राजनीति र मिडियामा पाएको स्थानलाई कति पीडाका साथ हेरिरहेका होलान्, उनीहरूको घाउमा यसले कति नुनचुक गरेको होला!
अब त हाम्रो ध्यान उनीहरूको नागरिकताको हक स्थापित गर्नेमा केन्द्रित गर्ने बेला भएन?
