वर्तमान समयमा राजनीतिक र सार्वजनिक वित्तको विषयमा हुने बहसको प्राय: एउटा लोकप्रियतावादी निष्कर्ष छ — संघीयता महँगो भयो!
तर प्रश्न संघीयता महँगो भयो कि राज्यले गर्ने खर्च गैरजिम्मेवार भयो भन्ने हो। अनावश्यक र सञ्चालनमा नआउने परियोजनामा अर्बौं खर्च, दोहोरो–तेहेरो बजेट विनियोजन, स्वार्थ–प्रेरित सार्वजनिक खरिद र उकालो लाग्दो बेरूजुका बीच समस्या शासकीय संरचनामा होइन, सार्वजनिक खर्चको राजनीतिक अर्थ–व्यवस्थामा खोजिनुपर्छ।
कुनै पनि देशमा उपलब्ध स्रोत–साधन उच्चतम प्रतिफल दिने गरी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रश्न जुनसुकै शासन व्यवस्था भएका देशमा पनि सधैं टड्कारो प्रश्न हो।
सीमित स्रोतलाई नागरिकको अपेक्षा अनुरूप समावेशी, न्यायोचित र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्नु नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको केन्द्रीय उद्देश्य हो।
स्रोत, सन्दर्भ र नागरिकका अपेक्षा निरन्तर परिवर्तन भइरहने भएकाले सार्वजनिक खर्च सधैं गतिशील बहसको विषय बन्छ, बनिनुपर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि संघीयता कार्यान्वयनसँगै शासकीय संरचना र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि निरन्तर बहस भइरहेको छ।
हालैको जेनजी आन्दोलनपछि यो बहस झनै तीव्र बनेको छ। तर सार्वजनिक बहसमा 'संघीयता महँगो भयो', 'सार्वजनिक खर्च मुलुकले धान्न कठिन हुने गरी बढ्यो' जस्ता निष्कर्षहरू प्रायः तथ्यगत विश्लेषणभन्दा बढी भावनात्मक र लोकप्रियतावादी देखिन्छन्।
हाम्रो जस्तो देशमा सरकारी खर्च बढ्नु आफैमा नराम्रो सूचक होइन। अझ अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा सरकारी खर्च झन् बढ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आफैमा बलियो अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त पनि हो।
यस अर्थमा, निरपेक्ष रूपमा सार्वजनिक खर्च कसरी घटाउने भन्नेभन्दा पनि सार्वजनिक खर्चलाई कसरी जिम्मेवार, मितव्ययी एवं प्रभावकारी बनाउने र राजनीतिक तथा संवैधानिक लक्ष्य प्राप्तिमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने प्रश्न शासकीय सुधारको मूल विषय हो।
यो विषय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र शासकीय सुधारको सन्दर्भमा निरन्तर चलिरहने बहस र प्रक्रिया पनि हो। यी विषयमा रचनात्मक बहसका लागि समस्या पहिचान र समाधान राजनीतिक अर्थ व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट गर्नु आवश्यक हुन्छ।
अन्यथा शासकीय सुधार तथा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन जस्ता गम्भीर विषयमा पनि लहडको भरमा निर्णय हुने सम्भावना रहन्छ। अर्कातिर, अपेक्षित बहस मूल विषयबाट विषयान्तर भई सुधारसँग सम्बन्धित प्रमुख सवालहरू ओझेलमा पर्छन्।
यही पृष्ठभूमिमा यो आलेखमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको बृहत् ढाँचाभित्र सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित केही विषयहरूमा राजनीतिक अर्थ–व्यवस्थाको दृष्टिकोणले चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।
कुनै पनि देशको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अवस्था कस्तो छ भन्ने मापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानकका रूपमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (PEFA- पेफा) ढाँचा प्रचलनमा छ।
विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले अविकसित तथा विकासशील देशहरूलाई दिने आर्थिक सहयोग निर्धारण गर्दा यो पेफा फ्रेमवर्कलाई पनि आधार बनाउँछन्।
यो ढाँचाले बजेटको विश्वसनीयता, सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता, सार्वजनिक सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन, नीतिमा आधारित वित्तीय रणनीति तथा बजेट, बजेट पूर्वानुमान तथा कार्यान्वयनमा नियन्त्रण, लेखा तथा प्रतिवेदन, बाह्य निगरानी तथा लेखा परीक्षण गरी ७ मुख्य स्तम्भहरूको मूल्यांकन गर्छ।
सात वटा स्तम्भअन्तर्गत ३१ वटा मुख्य सूचकहरूको मापन गरिन्छ। सरकारी राजस्व, सार्वजनिक खर्च, सार्वजनिक खरिद जस्ता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पाटाहरू पनि माथि उल्लेख गरिएका ७ वटा स्तम्भभित्र नै पर्छन्।
यसबाहेक पछिल्लो पेफा ढाँचामा लैंगिक उत्तरदायी बजेट र जलवायु परिवर्तन जस्ता साझा क्षेत्रहरू पनि थप गरिएको छ।
सन २०२४ मा सम्पन्न नेपालको दोस्रो पेफा मूल्यांकनले ३१ मध्ये २६ सूचकमा 'सी' वा 'डी' ग्रेड देखाएको छ। यसको अर्थ नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली समग्र रूपमा कमजोर छ।
विशेषगरी सार्वजनिक खर्च, त्यसमा पनि सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित सूचकहरू अत्यन्त समस्याग्रस्त छन्। बजेट कार्यान्वयनको दर कम हुनु, व्यापक रकमान्तरण र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी एकीकृत तथ्यांकको अभाव जस्ता समस्यालाई प्रमुख कमजोरीका रूपमा औंल्याइएका छन्।
यही मूल्यांकनका आधारमा सरकारले हालै मात्र तेस्रो राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७) सार्वजनिक गरेको छ। विकास साझेदारहरूले समेत लामो समयदेखि सरकारलाई यो रणनीति ल्याउन घचघचाइरहेका थिए।
पेफा मूल्यांकनकै निष्कर्षसँग मिल्ने गरी यो रणनीतिमा पनि अन्य स्तम्भहरूको अतिरिक्त बजेटको विनियोजन कुशलता प्राप्त गर्न असर पुर्याउने तत्वका रूपमा अवास्तविक बजेट तथा राजस्व पूर्वानुमान, स्रोत विनियोजनमा क्रमिक वृद्धि पद्धतिको निरन्तरता तथा नीतिगत प्राथमिकता र खर्चबीचको कमजोर सम्बन्ध औंल्याइएका छन्।
परियोजना, कार्यक्रम र खर्च प्राथमिकिकरणका लागि मापदण्ड र मानकहरूलाई सुव्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। तीनै तहका सरकारबीच दोहोरिएका आयोजना तथा कार्यक्रम पहिचान गर्न एक संयन्त्र स्थापना गर्ने समेत उल्लेख छ। रणनीतिमा आयोजना बैंकको क्रियाशीलता तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी अनुगमनलाई जोड दिइने भनिएको छ।
माथि उल्लिखित दुवै दस्तावेजहरू प्राविधिक रूपमा राम्रा देखिए पनि यी खालका दस्तावेजहरूको मुख्य कमजोरी भनेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई मूलतः प्राविधिक समस्या मात्र ठान्नु हो। वास्तवमा नेपालमा सार्वजनिक खर्चका आधारभूत समस्याहरू प्राविधिकभन्दा पनि संरचनागत छन् र यसलाई अर्थराजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।
सार्वजनिक खर्चका तीन संरचनागत समस्या
नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या मुख्यतः तीन आयाममा केन्द्रित छन्।
१. योजना छनोट, बजेट र खर्चमा अराजकता
नेपालको सार्वजनिक खर्चमा एक खालको अराजकता र अनुशासनहीनता छ, जुन मूलतः योजना छनोट र त्यसमा गरिने बजेट विनियोजनसँग सम्बन्धित छ। यो समस्या तीनवटै तहमा विद्यमान छ। केही प्रतिनिधि उदाहरणहरू हेरौं।
– संघीय सरकार सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत झापामा २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको लागतमा व्यापारिक भवन र भ्यूटावर बनाइयो। करिब दुई वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न भएको उक्त टावर हालसम्म पनि सञ्चालनमा छैन।
– विश्व बैंकको करिब ४० करोड रूपैयाँ ऋण सहयोगमा संघीय कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विराटनगरमा निर्माण भएको कृषि तरकारी थोक बजार निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं भइसक्दा पनि सञ्चालनमा छैन।
– धनगढीको गेटा कलेज (सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय) करिब ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भयो। तर हालसम्म सञ्चालनमा छैन। अब यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन मात्र पुनः करोडौं रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने निश्चित छ।
– पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वैदेशिक ऋणमा ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरियो। तर ती दुवै विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सञ्चालनमा छैनन्। पोखरा विमानस्थलको सन्दर्भमा त भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेको छ।
– आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार कालोपत्र भएका ४१ वटा आन्तरिक विमानस्थलमध्ये मुस्किलले ३३ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।
– गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रशासनिक भवन बनाउन संघीय सरकार र सम्बन्धित पालिकाको संयुक्त लगानीमा धेरै पालिकाहरूमा आवश्यकता भन्दा ठूला भवन बनाइएका छन्। पहाडी क्षेत्रका बीस हजारभन्दा बढी जनसंख्या नभएका, अझ बिजुलीसमेत भरपर्दो नभएका स्थानीय तहहरूमा पनि लिफ्ट राखेर भवन बनाइएको देख्न सक्छौं। धेरै गाउँ वा नगरपालिकाका ती भवन पूर्ण उपयोगमा छैनन्, भएका लिफ्ट पनि कतिपय ठाउँमा चल्दैनन्।
– गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गरेको अभियोगमा अख्तियारले दुई वर्षअघि नै मुद्दा दायर गरेको थियो।
– ३५ वर्ष अगाडिदेखि सुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजना अझै सम्पन्न भएको छैन। महाकाली सिँचाइ आयोजना सुरू भएको २० वर्षमा भौतिक प्रगति २२ प्रतिशत मात्र छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरू भएको पनि दुई दशकभन्दा बढी भयो, अझ सम्पन्न भएको छैन। यी सबै योजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अनुसार यस्तै लामो समयसम्म सिँचाइ आयोजना सम्पन्न नहुने हो भने आयोजना पूरा हुँदा सिँचाइयोग्य भूमि नै सहरीकरण भइसक्ने जोखिम छ।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा कानुनतः रकमान्तर गर्न नपाइने भए पनि महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ११ अर्ब (कुल रकमान्तरको लगभग ५५ प्रतिशत) रकमान्तर पहिलो त्रैमासिकमै भएको छ। सोही आर्थिक वर्षको असारमा मात्र २६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी र असार अन्तिम हप्तामा मात्र १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर भएको छ। अझ उदेकलाग्दो के छ भने करिब १२ अर्ब रूपैयाँ रकमान्तर गरिएका २३ कार्यक्रमहरू सुरू बजेटमा थिएनन्।
यी माथिका केही उदाहरण हाम्रो योजना छनोट र कार्यान्वयन प्रणालीका प्रतिनिधि मात्र हुन्।
यस्ता उदाहरण विश्लेषण गर्दा सामान्यतया बजेट विनियोजनमा राजनीतिक नेतृत्व तथा कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य व्यक्तिका गलत स्वार्थहरू हावी भएको स्पष्ट देखिन्छ।
पहिलो त्रैमासिकमै हुने रकमान्तरले हाम्रो योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन कति हचुवा छ भन्ने पुष्टि गर्छ। अझ सुरू बजेटमा नभएका कार्यक्रमहरूमा समेत रकमान्तर गरी बजेट राख्ने प्रवृत्तिले हाम्रा पात्र कति अनुशासनहीन, प्रवृत्ति कति गैरजिम्मेवार र प्रणाली कति प्रभावहीन भइसकेका छन् भन्ने देखाउँछ।
आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल नहुँदा यी दस्तावेजहरूको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठेको छ। परियोजना समयमा वा कहिल्यै सञ्चालनमा नआए पनि, गुणस्तर स्वीकार्य नभए पनि, लागत अनावश्यक रूपमा बढाइँदा पनि संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा कोही पनि जिम्मेवार र जबाफदेही हुन नपर्नु सार्वजनिक खर्चको बेथितिको मुख्य कारण हो।
संघीय व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो खालको अराजकताले झन् ठूलो समस्या जबाफदेहितामा देखापरेको छ। संविधानले तोकेको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर पनि बजेट विनियोजन भएको छ।
जस्तैः प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षामा अझै पनि संघीय सरकारले लगानी गरेको छ।
स–साना पूर्वाधारहरू जुन स्थानीय सरकारको कार्य–जिम्मेवारीमा पर्छन्; अझै संघीय वा प्रादेशिक सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
कृषि प्रदेशको एकल अधिकार हो, कृषि प्रसार स्थानीय तहको एकल अधिकार हो, तर अझै पनि संघीय सरकारले आफूलाई त्यस अनुसार पुनर्संरचना गरेको छैन। आलु, तरकारीदेखि मसला उत्पादनसम्मका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। अनि स्थानीय सरकारहरूले विश्वविद्यालय वा उच्च शिक्षामा समेत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्ता धेरै उदाहरण छन् जसले गर्दा कुन कामका लागि कुन तहको सरकार जिम्मेवार छ भन्ने कुरामा विरोधाभास उत्पन्न भई जबाफदेहिताको पूर्ण अभाव भएको छ। स्रोत र बजेट विनियोजनमा दोहोरोपन, तेहेरोपन छ। यसले तोकिएका कामका लागि तत् तत् सरकार जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्ने संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतामै प्रश्न चिह्न लगाइदिएको छ।
तसर्थ सार्वजनिक खर्चमा तहगत सरकारको संस्थागत जबाफदेहिता सिर्जना गर्नु आजको अर्को प्रमुख चुनौती हो।
२. लाभांश–प्रेरित सार्वजनिक खरिद
स्वार्थ–प्रेरित योजना छनोट र त्यससँग जोडिएको अराजक प्रवृत्तिको खर्चसँग जोडिने नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अर्को प्रमुख समस्या भनेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया हो।
लागत अनुमान अनावश्यक रूपमा बढाउनु, एकै प्रकारको काम टुक्र्याउनु र टुक्र्याउनुपर्ने काम एकीकृत गर्नु, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी बोलपत्र तयार गर्नु, स्वार्थ–प्रेरित भेरिएसन आदि सार्वजनिक खरिदमा सामान्यझैं हुन लागेका छन्।
ठेक्का सम्झौतापछिको व्यवस्थापनमा सामान्य कुशलता र जबाफदेहिता बहन नगर्नाले अधिकांश ठेक्का समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। ठेक्का तोडिएपछिको ठेक्का व्यवस्थापनमा कानुनी अस्पष्टताले समेत धेरै समस्या निम्त्याएको छ।
महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन र अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरूले अधिकांश भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरू सार्वजनिक खरिद र सार्वजनिक निर्माणसँगै जोडिएको देखाउँछन्।
यी सबै प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रवृत्ति एवं गैरजिम्मेवारीपन अनि निर्माण व्यवसायीहरू समेतको गलत आचरण र अपवित्र गठजोडले हाम्रो देशको समग्र सार्वजनिक प्रशासन र राजनीतिक संरचना नै सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनबाट सिर्जित लाभांशमा आश्रित भएको आभास दिन्छ।
खरिदसँग सम्बन्धित विषय नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै अत्यन्त संवेदनशील र जोखिमयुक्त हो। विश्व बैंकले केही समयअघि सार्वजनिक खर्च, त्यसमा पनि मुख्यतया खरिदसँग सम्बन्धित जोखिम विश्लेषण गरेर शासकीय जोखिम मूल्यांकन प्रणाली प्रकाशित गरेको छ। त्यसमा सार्वजनिक खरिदका जोखिमलाई चार वटा मुख्य समूहमा राखेर वर्गीकरण गरी 'रेड फ्ल्याग फ्रेमवर्क' तयार पारिएको छ।
ती समूहहरूमा खरिद चक्र, खरिदमा हुने मिलेमतो, बोलपत्रदाताको चरित्र र राजनीतिक सम्बन्ध छन्।
हाम्रो सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिदमा व्यापक सुधार गर्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएका मुद्दाहरूको सामान्य विश्लेषण गर्दा पनि माथिका चार वटै जोखिम समूहको गहिरो विश्लेषण जरूरी हुन्छ।
३. उकालो लाग्दो बेरूजु र कमजोर जबाफदेहिता
नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको अर्को भयावह पक्ष भनेको बढ्दो बेरूजु हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०८२ का केही तथ्यांकहरू हेरौं।
– आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको अद्यावधिक सञ्चित बेरूजु ७ खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ छ।
– संघीय सरकारतर्फ मात्र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को कुल बेरूजु ४७ अर्ब रूपैयाँमध्ये असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु मात्र १८ अर्ब रूपैयाँ छ। सोही आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु क्रमशः करिब ७६ करोड ८५ लाख र ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ छ। सार्वजनिक संस्था र समिति समेत जोड्दा असुल उपर गर्नुपर्ने कुल बेरूजु मात्र ३० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ।
– आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय सरकारको राजस्व बक्यौता मात्र २ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी छ।
माथिको तथ्यांकले हाम्रो जस्तो करिब १८ खर्ब रूपैयाँको वार्षिक बजेट रहेको देशमा विद्यमान सार्वजनिक खर्चको बेथिति, अराजकता र गैरजिम्मेवारपन देखाउँछ।
दुःखको कुरा के भने, यसको राजनीतिक र प्रशासनिक जबाफदेहिता कमजोर बन्दै गइरहेको छ।
हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत भए पनि त्यसमा गम्भीर बहस र प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन हुन छाडेको छ।
२०४७ सालपछिको संसदको उदाहरण लिँदा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सक्रियता तारिफ गर्नलायक हुन्थ्यो।
समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि हरेक मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरूजु फर्छ्यौट गर्न बेरूजु फर्छ्यौट कार्ययोजना ल्याउन भन्थ्यो। त्यसको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक रूपमा माग्थ्यो र छलफल गर्थ्यो।
विडम्बना के भने, हालका वर्षहरूमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन केवल एउटा औपचारिकता मात्र बनेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बिरलै हुन्छ अनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि गम्भीर बहस गरी बेरूजु फर्छ्यौट र सरकारलाई नीतिगत सुधारका लागि निर्देशित गरेका एकाध उदाहरण पाउन पनि मुस्किल भएको छ।
यस प्रकार सार्वजनिक लेखा समिति र समग्र संसदले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाएपछि बेरूजु बढ्दै जानु अनपेक्षित भएन। उल्टो बेरूजु संस्थागत हुँदै गएको छ जसले संसदको लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमै प्रश्नचिह्न लगाएको छ।
यसर्थमा नेपालको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको संकट प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक अर्थ–व्यवस्थासँग गाँसिएको छ। योजना छनोट, सार्वजनिक खरिद र बेरूजु — तीनै क्षेत्रमा राजनीतिक इच्छाशक्ति, जबाफदेहिता र संस्थागत अनुशासनको अभाव मुख्य समस्याहरू हुन्।
पेफा जस्ता मूल्यांकन पद्धतिमा आधारित प्राविधिक सुधारहरू आवश्यक छन्, तर राजनीतिक सुधारबिना ती दिगो हुन सक्दैनन्।
सार्वजनिक स्रोत दुरूपयोगपछि पनि जिम्मेवारी लिनु नपर्ने र दण्डित हुन नपर्ने अवस्था रहिरहेसम्म सार्वजनिक खर्च मितव्ययी र प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
माथि उल्लिखित समस्याहरूलाई राजनीतिक, नीतिगत र प्राविधिक हिसाबले सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ। सुधारको मार्गचित्रका रूपमा तत्काल निम्न कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ।
क. योजना छनोट, बजेट विनियोजन र संरचनागत परिवर्तन
तीनै तहमा देखिएको योजना छनोट र बजेट विनियोजनको अराजकता अन्त्य गर्न सर्वप्रथम संविधानको अनुसूची बमोजिमको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी कानुनी स्वरूप दिनुपर्छ।
संघीय तथा प्रादेशिक कानुन र स्थानीय कानुनहरू सोही बमोजिम तर्जुमा गर्ने, तत् तत् जिम्मेवारी बहन गर्ने हिसाबले मात्र मन्त्रालय, विभाग र संरचना पुनरवलोकन गर्ने कार्य अविलम्ब सुरू गर्नुपर्छ। कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले तोकेको कार्यजिम्मेवारीमा आधारित भई निश्चित मापदण्डमा रहेर मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आवश्यक संरचना, कर्मचारीको प्रकृति र संख्या यकिन गर्नुपर्छ।
यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मापदण्ड नै निर्माण गरी तीनै तहले पालना गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ। संगठनात्मक पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा २०७५ सालमा तयार गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन एउटा राम्रो दस्तावेज हो, जुन अद्यापि निकै नै प्रासंगिक छ।
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, २०७५ सालपछिका हरेक वर्षका बजेटमा यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बुँदा उल्लेख भए पनि कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरी कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनमा तोकिएको क्षेत्राधिकार र आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड–२०८० भन्दा बाहिर गई कुनै पनि परियोजनामा कुनै पनि तहको सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने र गरेमा बेरूजु हुने व्यवस्था गर्ने। तत् तत् जिम्मेवारी अनुसारको सेवा प्रवाहमा सम्बन्धित सरकार जिम्मेवार हुने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख गर्ने।
– कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्था बमोजिम आयोजना बैंक प्रणाली व्यवस्थित गर्दै तीनै तहका योजना तथा बजेटलाई अन्तरआबद्धता हुने गरी सफ्टवेयरको माध्यमबाट एकीकृत गर्ने र दोहोरोपन हटाउने।
– सबै तहका सरकारहरूबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर र खर्च मापदण्ड क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत रूपमा तयार गरी स्वीकृत गर्ने। उल्लिखित खर्च मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न कानुनले नै सबै तहका सरकारलाई बाध्यकारी बनाउने र सो अनुसार नभएमा निर्णयकर्ताहरूलाई जबाफदेही बनाउने परिपाटी सुरू गर्ने। राष्ट्रिय योजना आयोगले यस विषयमा नेतृत्व लिनु अपरिहार्य हुन्छ।
– बजेट तर्जुमा र बजेट कार्यान्वयन छुट्ट्याउन जरूरी छ। योजना तथा बजेट तर्जुमाले एउटा छुट्टै विधा, ज्ञान, सीप र प्रक्रियाको अपेक्षा गर्छ। यो मूलतः राजनीतिक नेतृत्वसँग नजिक बसेर गरिने कार्य हो भने बजेट कार्यान्वयन बढी विधि, प्रक्रिया र कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसर्थ बजेट तर्जुमाको काम गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै बजेट तर्जुमा महाशाखा गठन गर्न सकिन्छ।
यसले योजना आयोगको समन्वयमा वर्षभरि नै योजना तर्जुमाको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयको सहकार्यमा गर्नुपर्छ। हालको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई पूर्ण रूपमा बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ।
ख. सार्वजनिक खरिदलाई व्यापक सुधार र पुनर्संरचना गर्ने
यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा गरिने संशोधनहरू पर्छन्।
मुख्यतया निर्णयकर्ता र सेवा प्रदायक/निर्माण व्यवसायीहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन जरूरी छ।
अत्यन्त न्यून रकम कबोलेर ठेक्का अलपत्र पार्ने, ठेक्का समयमा पूरा गर्न सक्ने क्षमता नभएकाहरूले ठेक्का हत्याउने, प्रत्येक वर्ष सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीहरूको स्वार्थमा खरिद नियमावली संशोधन हुने, सेवा प्रदायकहरूबीच नै हुने मिलेमतो, स्पेसिफिकेसन र बिड डकुमेन्ट तयार गर्दै हुने चलखेल, गुणस्तर नियन्त्रण संयन्त्रको अभाव, सेवा प्रदायक र निर्णयकर्ताबीच हुने स्वार्थको द्वन्द्व, खरिदसँग सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीको प्राविधिक ज्ञान, सीप र क्षमता कम हुनु इत्यादि कारणले समग्र खरिद चक्रमै समस्या देखिएको छ। त्यसैले यी सबैलाई कानुनी रूपमा थप सम्बोधन गर्न जरूरी छ।
सूचनाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न ढिलो भइसकेको छ भने सेवा प्रदायकको प्राविधिक योग्यतामा भारित अंकको प्रयोग गर्नाले केही हदसम्म न्यून अंक कबोली ठेक्का हत्याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। गुणस्तर नियन्त्रणका लागि तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गराउने प्रक्रिया सुरू गर्न सकिन्छ।
ठेक्का तोडिएपछि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कानुनमै स्पष्ट हुन जरूरी छ। छुट्टाछुट्टै विषय (जस्तै सेवा, निर्माण, वस्तु खरिद आदि) का लागि छुट्टै कानुन चाहिने या नचाहिने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्रादेशिक स्तरमा पनि विकेन्द्रित गरी क्षमता वृद्धि गर्ने, इ–बिडिङ मात्र नभई समग्र खरिद प्रक्रिया नै विद्युतीय बनाउने जस्ता विषयहरूमा निरन्तर छलफल र सुधार अपेक्षित छ।
यहाँनिर एउटा सत्य के भने, आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य हुने तर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शतप्रतिशत हुने अनि राजनीतिक नेतृत्वले यसमा हात बाँधेर बस्ने प्रवृत्ति रहेसम्म कानुनी सुधारले मात्र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सक्दैन।
यसर्थ राजनीतिक एवं प्रशासनिक निर्णयकर्ता र निर्माण व्यवसायी/सेवा प्रदायकमा देखिएको जबाफदेहिताको अभाव अनि संस्थागत हुँदै गएको दण्डहीनता पनि सम्बोधन गर्न ढिलो भइसकेको छ।
ग. बेरूजु असुल उपर तथा जबाफदेहिताको सुनिश्चितता
बेरूजु असुल गर्न राजनीतिक जबाफदेहिताको सुनिश्चितता सबभन्दा उत्तम उपाय हो। तसर्थ अब आउने संसदमा सार्वजनिक लेखा समितिको संरचना र यसको जबाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने प्रश्न आजको दिनमा महत्वपूर्ण छ।
हालैका वर्षहरूमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरूजु भएका कार्यालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतको नाम पनि समावेश गरिन्छ। यसरी नाम उल्लेख गर्नुका पछाडि जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य अन्तर्निहित छ।
यसका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको वर्षभरिको काम नै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, सम्परीक्षण र बेरूजु फर्छ्यौटका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका राजनीतिक एवं कर्मचारी नेतृत्व/निर्णयकर्तालाई जबाफदेही बनाउने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा नीतिगत एवं संरचनागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र यसको अनुगमन गर्ने हुनुपर्छ।
यसका लागि संघीय तथा प्रादेशिक सार्वजनिक लेखा समिति र स्थानीय तहका लेखा समितिहरूको प्राविधिक क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। किनकि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आफैमा प्राविधिक विषय हो।
यो कामका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, प्रादेशिक तालिम केन्द्रहरूको दायरा र क्षमता पनि सोही अनुसार अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई थप क्रियाशील बनाउने, उनीहरूबीच कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, तालिम प्रदायक संस्था तथा व्यक्तिको गुणस्तर प्रमाणीकरण आदि कार्य गर्न पनि उत्तिकै जरूरी भइसकेको छ।
प्रत्येक सार्वजनिक कार्यको वित्तीय असर हुन्छ। तसर्थ शासकीय सुधार र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन एकआपसमा अन्योन्याश्रित विषय हुन्। अनि सरकारले खर्च गर्ने प्रत्येक रूपैयाँ जनताले तिरेको करबाट प्राप्त हुने हुँदा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको बहस अब प्रत्येक खर्च किन, कहाँ र कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
योजना छनोटमा अराजकता, लाभांश–प्रेरित सार्वजनिक खरिद र संस्थागत हुँदै गएको बेरूजु प्राविधिक कमजोरीभन्दा बढी राजनीतिक इच्छाशक्ति, जबाफदेहिता र शासन संस्कृतिसँग गाँसिएका छन्।
यसलाई परिवर्तन गर्न पेफा जस्ता प्राविधिक सुधारका ढाँचाहरू आधार बन्न सक्छन्। तर तिनलाई सार्थक बनाउने शक्ति राजनीतिक प्रतिबद्धता, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट र दण्डहीनताको अन्त्यमा निहित छ।
संघीय संरचनामा अधिकार र दायित्वको स्पष्टता, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी खरिद प्रणाली तथा लेखा समिति मार्फत संसदको प्रभावकारी लोकतान्त्रिक निगरानी स्थापित गर्न सकिए मात्र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग नागरिकका अपेक्षा र संविधानका उद्देश्य अनुकूल हुन सक्छन्।
जनताको करबाट जम्मा भएको सार्वजनिक रकम शक्तिशाली चौतर्फी तन्त्रका लागि मात्र प्रयोग भएको छ कि आम नागरिकको सुविधाका लागि भएको छ भन्ने यकिन गर्नु शासकीय सुधारको महत्वपूर्ण पाटो हो। अबका प्रत्येक शासकीय सुधारका पाइलामा यो प्रश्नको कठघरामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हुनेछ, हुनुपर्छ।
शासकीय सुधारको बहसलाई सतही लोकप्रियताबाट माथि उठाएर राजनीतिक अर्थ–व्यवस्थाको गहिरो विश्लेषणमा आधारित बनाउन सकिए मात्र सार्वजनिक खर्च वास्तवमै नागरिकको हितमा प्रयोग हुन सक्छ। र, जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि यही तथ्य लागू हुन्छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
