आजकल चिया पसलदेखि चौतारासम्म, अन्तर्वार्तादेखि अखबारका पानासम्म नेपाल बंगलादेशको पथमा जाँदैछ वा जान लागेको छ भनेर चर्चा र चिन्ता गरिएको सुनिन्छ वा पढिन्छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत पुस १० गते बाह्रखरी कथा प्रतियोगिताका विजेता घोषणा तथा पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै 'नेपाललाई बंगलादेश बनाउन दिन नहुने' भनेपछि यसबारे कुतूहलता जागेको छ।
प्रधानमन्त्रीजीले त्यसरी कुनै देशको नामै लिएर भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, मैले यहाँ यो विषय उठाउन खोजेको होइन।
के नेपाल साँच्चै बंगलादेशको मार्गमा जान लागेको हो त?
यो लेखमा यसैबारे विश्लेषण गरेको छु।
राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेका नेपाल र बंगलादेश दुवै दक्षिण एसियाली मुलुक हुन्।
यी दुई देशका धेरै पक्ष समान छन् र दुवैको भविष्य अन्योल देखिन्छ। अन्योलताको मात्रा र दर भने फरक देखिन्छ। दुई मुलुकको जनसंख्या, भूगोल र विकासको गतिमा पनि भिन्नता देखिन्छ।
बंगलादेश १७.५ करोड जनसंख्यासहित विश्वकै घना मुलुकमध्ये एक (१,२६५ व्यक्ति/वर्गकिलोमिटर) हो। जबकि, करिब ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालमा जनघनत्व करिब २०० प्रति वर्गकिलोमिटर छ।
क्षेत्रफलको हिसाबले लगभग उस्तै भए पनि भूगोलका हिसाबले बंगलादेश समथर तटीय क्षेत्रमा छ। त्यसैले बाढी र जलवायु परिवर्तजको जोखिम उच्च छ। नेपाल मूलतः हिमाल, पहाड र तराई भूभागमा फैलिएको छ। र, आधारभूत संरचना निर्माण र यातायातको मुख्य चुनौती भोगिरहेको छ।
बंगलादेश श्रमशक्ति, रेमिटेन्स र वैदेशिक रोजगारीमा समान रूपमा निर्भर छ। तयारी पोसाक उद्योगमा आधारित तीव्र आर्थिक वृद्धिले प्रति व्यक्ति आय २५९३ डलर पुर्याएको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय १४४७ डलरमा छ।
मानव विकास सूचकांकमा पनि बंगलादेश ०.६७० मा देखिन्छ भने नेपाल ०.६०१ मा छ।
यसरी आर्थिक दृष्टिले बंगलादेश अगाडि देखिए पनि राजनीतिक स्थिरतामा कुरा फरक छ।
ग्लोबल पिस इन्डेक्स २०२५ अनुसार बंगलादेश १३९ श्रेणीमा (मध्यम जोखिम) र नेपाल ७९ श्रेणीमा (निकै शान्तिपूर्ण) पर्छ। यसैगरी फ्राजाइल स्टेट इन्डेक्समा बंगलादेश ४९.१ (उच्च चेतावनी) र नेपाल ७२.३ (चेतावनी) वर्गमा पर्छ।
नेपालमा सन् २००८ यता सरकार धेरै पटक बदलिए पनि संवैधानिक निरन्तरता कायम रह्यो।
सन् २००८ मा पहिलो संविधानसभाको, सन् २०१३ मा दोस्रो संविधानसभाको र सन् २०१७ र सन् २०२२ मा भएका आवधिक निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समावेशी भए जसले लोकतन्त्र मजबुत हुँदै गयो।
बंगलादेशमा भने सन् २००९ देखि २०२४ सम्म एउटै दलको स्थायी शासन रह्यो। पटक–पटक भएका निर्वाचनहरू नाम मात्रका भए। सन् २०२४ पछि राजनीतिक प्रणालीमै ठूलो संकट आयो।
यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र र मानव विकासमा बंगलादेशले नेपाललाई उछिने पनि राजनीतिक स्थिरता, संक्रमण व्यवस्थापन, शान्तिपूर्ण सत्ता–हस्तान्तरण र समग्र लोकतन्त्रमा भने नेपाल बढी उत्तरदायी र परिपक्व देखिन्छ। दुवै देशको आसन्न निर्वाचन हेर्दा नेपाल तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र वैधानिक बाटोमा देखिन्छ।
अब बंगलादेशको राजनीतिक उतारचढावको कुरा गरौं।
बंगलादेशले सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएयता १९७५ देखि १९९० र २००७ देखि २००८ सम्म दुई पटक सैनिक शासन बेहोर्यो। सन् १९७५ मा शेख मुजिब र सन् १९८१ मा जिया–उर–रहमानको हत्या भएको थियो।
यसरी १९८० दशकको सैन्य शासन र सन् २००९ देखि २०२४ सम्मको हसिनाकाल दुवै अवधिमा बंगलादेश एकदलीय अधिनायकवादी प्रवृत्तिले प्रभावित भयो। हालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्धले झन् संकट थपियो।
पछिल्ला पचास वर्षमा १९ पटकसम्म संकटकाल वा कर्फ्यु लागिसकेको बंगलादेशमा सन् २०२४ को आन्दोलनपछि अहिले पनि हिंसा र प्रतिशोध लगातार बढ्दो छ।
कहिल्यै विदेशी उपनिवेशमा नपरेको देश नेपालमा सन् २००८ मा शान्तिपूर्ण रूपमा २४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। सन् २०१५ मा संविधान जारी गर्यो। सन् २०२५ को जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएको छ।
नेपालमा यस अवधिमा कुनै सैनिक कू नभए पनि हालैको राजनीतिक परिवर्तनमा सेनाको चासो र संलग्नता देखिएको थियो। अन्तरिम सरकार गठनपछि भने सेना पछाडि सर्यो।
शेख हसिनाको सत्ता पतनदेखि लिएर विद्यार्थी आन्दोलन, अन्तरिम सरकारले गरेको अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्ध र हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाउने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणको फैसलापछि बंगलादेशको राजनीतिक गाँठो सहजै खोल्न सकिने स्थिति देखिँदैन।
यसरी हेर्दा दुई देशको अवस्था स्पष्ट रूपमा भिन्न छ। बंगलादेशमा भएको यो परिवर्तन केवल नेतृत्व परिवर्तन होइन, राज्यको चरित्र नै कसरी रूपान्तरण हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हो।
नेपालको परिवर्तन भनेको अवस्था परिवर्तन गर, देशमा सुशासन देऊ र भ्रष्टाचार निवारण वा न्यूनीकरण गर भन्ने माग हो।
बंगलादेशले पछिल्लो समयमा अपनाएको 'निषेधको राजनीति' का रूपमा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध, नेताहरूलाई कानुनी प्रक्रियाद्वारा प्रतिस्पर्धाबाट रोक लगाउने र राज्य संयन्त्रले विरोधीको उपस्थिति मन नपराउने कारणले यति छोटो अवधिमा कत्रो ठूलो संकट आयो भन्ने हाम्रा लागि पाठ हुन सक्छ।
दक्षिण एसियाका दुई प्रमुख शक्ति राष्ट्र भारत र चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल र बंगलादेश फरक फरक मार्गमा उभिएको भन्न सकिन्छ।
नेपालले ऐतिहासिक रूपमै दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित र तटस्थ राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ। यस कारण ठूला राजनीतिक उतारचढावबीच पनि कूटनीतिक दुर्घटनाको जोखिम न्यून देखिएको छ।
बंगलादेशको सन्दर्भमा भने परिस्थिति अत्यन्तै जटिल र चिन्ताजनक बनेको छ।
भारत र बंगलादेशबीच भिसा सुविधा स्थगन हुनुले दुई देशबीचको कूटनीतिक र जनस्तरको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक रूपमै संशयपूर्ण मोडमा पुर्याएको छ।
एक हिन्दु विद्यार्थीको सार्वजनिक हत्या हुनुले त्यहाँको आन्तरिक सुरक्षा, कानुनी राज्यको उपहास र साम्प्रदायिक सदभावमा उत्पन्न गम्भीर संकट उजागर गरेको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बंगलादेशलाई एक्लो बनाउने मात्र नभई, आन्तरिक रूपमा प्रतिशोध र हिंसाको नयाँ शृंखला सुरू गर्ने जोखिम बढेको छ।
यसले आसन्न निर्वाचन र लोकतान्त्रिक स्थिरताको भविष्यलाई झनै अनिश्चित बनाएको छ।
नेपालमा पनि नटुंगिएको शान्ति प्रक्रिया, दण्डहीनता, राजनीतिक प्रतिशोध, अधुरो संक्रमणकालीन न्याय, प्रमुख दलहरूको अविश्वास र सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धी चर्चा लगातार भइरहेका छन्।
यस्तो संवेदनशील समयमै बंगलादेशको पाठबाट नेपालले सिक्न सके आगामी मार्ग सहज हुने देखिन्छ।
बंगलादेशको पछिल्लो सुरक्षा संकट
भर्खरै विद्यार्थी नेता तथा आगामी निर्वाचनका उम्मेदवार शरीफ उस्मान हादीको ढाकामा नकाबधारी समूहद्वारा गोली हानी गरिएको हत्या र लगत्तै श्रमिक संगठनका शीर्ष नेतामाथि भएको गोली प्रहारले देशमा सुरक्षा र विधिको शासनको स्थिति झन् झन् चिन्ताजनक हुँदैछ।
बंगलादेशमा निषेध र प्रतिशोधका कारण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सट्टा हिंसा र असुरक्षाले स्थान लिँदै गएको छ। यसले लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भान हुन्छ।
बंगलादेशका यस्ता दुःखद घटनाक्रमहरू नेपालका लागि पनि चेतावनी हुन्।
निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारहरूकै हत्या हुनु र श्रमिक नेताहरू असुरक्षित हुनुले बंगलादेशमा आसन्न निर्वाचनको वैधानिकता र सम्भावना दुवैलाई थप संशयमा पारेको छ।
नेपालमा पनि सन् २००६ देखि निकास दिन नसकिएको र उच्च प्राथमिकतामा नपरेको संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताको स्थिति ढिला नगरी विधिसम्मत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसो नगरे नेपालमा पनि असन्तुष्टि र प्रतिशोधले यस्तै हिंसात्मक रूप लिन नसक्ला भन्न सकिँदैन।
निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको नेपालले बंगलादेशको यो रक्तपातपूर्ण बाटोबाट पाठ सिक्दै कुनै पनि पक्षलाई निषेध नगरी सहमति र संवैधानिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सरकारले छाती ठूलो बनाउनुपर्छ। नयाँ तथा पुराना दलहरूले जिम्मेवारीबोध गरी संयमता अपनाउनुपर्छ। नागरिक समाज र मिडियाले यसमा साधुका रूपमा काम गर्न सक्छन्।
बंगलादेशको संकट– निषेधको राजनीति
सन् २०२४ को कोटा आन्दोलनको नाममा सडकमा आक्रोश बढ्दै जाँदा शेख हसिनाको १५ वर्षे लामो सत्तावादी शैली, संस्थागत भ्रष्टाचार, विपक्षीविरूद्धको लगातार दमन, मानव अधिकार दुरूपयोग र लोकतान्त्रिक संस्थाको अवमूल्यन विरूद्धको जनआक्रोशले उग्र रूप लियो। र, शेख हसिना भागेर छिमेकी राष्ट्र भारतको शरणमा पुगिन्। अहिले उनी निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छन्।
अरब स्प्रिङदेखि चिलीका शिक्षा आन्दोलनसम्म र नेपालको सामाजिक सञ्जालहरू प्रतिबन्ध भएपछि लिइएका आन्दोलन प्रायः सबै साना मुद्दाबाट सुरू भई ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको मागमा विस्तार भएका देखिन्छन्।
तसर्थ यस मामिलामा आन्दोलनको उठान साना साना मुद्दाबाट भएका कारण दुवै देश समान भोगाइ राख्छन्।
बंगलादेशमा शासकीय सुधार, निष्पक्ष निर्वाचन र राज्य संयन्त्रमा भएको राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने प्राथमिकता लिएर अन्तरिम सरकारका प्रमुखमा नोबेल विजेता मुहम्मद युनुस नियुक्त भए।
प्रारम्भमा अन्तरिम सरकारले सबै तहबाट राम्रो समर्थन पायो। अवामी लिगलाई आतंकवादी समूह घोषणा गर्नुपर्ने, आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन हुनुपर्ने र हसिना लगायत तत्कालीन सत्तासीनहरूलाई कठोर सजाय दिनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठ्यो।
अन्तरिम सरकारले त्यसै दबाबमा सन् २०२५ मे १० मा एन्टी–टेररिजम एक्ट प्रयोग गर्दै अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गर्यो। दुई दिनपछि निर्वाचन आयोगले दलको दर्ता निलम्बन गर्यो र चुनाव चिह्नसमेत खोस्यो। यसरी बंगलादेशमा विस्तारै निषेधको राजनीति सुरू भयो।
बंगलादेश त्यतिमै मात्र रोकिएन। यही नोभेम्बर १७ मा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरणले हसिना विरूद्धको मुद्दामा मृत्युदण्ड सुनायो। यसले गर्दा बंगलादेशमै मात्र होइन, भारत, अमेरिका, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न गरायो।
राजनीति कति कठोर हुन्छ भन्ने कुराको साक्षी नोबेल पुरस्कार विजेता युनुस बने र उनी लगातार निर्णयहरू लिँदै गए। अहिलेको मार्गमा बंगलादेश अगाडि बढ्यो भने युनुसको यात्रा सहज छैन।
बंगलादेशमा निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। एक ठूलो आधार भएको पार्टी बिना गरिने निर्वाचन कस्तो होला, हेर्न बाँकी छ। राजनीतिक हिंसा र ध्रुवीकरण ह्वात्तै बढ्यो। देशमा सैन्यकरणको संकेत देखियो र सन् २०२६ मा हुने भनिएको निर्वाचनको सम्भावना कम हुँदै गयो।
यस मामलामा नेपाललाई धेरै प्रगतिशील मानिन्छ र दलहरू बिस्तारै चुनावको तयारीमा लागेको महसुस हुन्छ।
नेपालमा दण्डहीनता पुनः नदोहोरियोस्
दण्डहीनता नेपालमा राजनीतिक संरचनाको गहिरो र आधारभूत हिस्सा बनेको छ। २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा, ठूला अपराधहरूमा संलग्न व्यक्तिहरू आज शक्तिशाली नेता, मन्त्री वा उच्च तहका क्याडरका रूपमा स्थापित छन्।
जनार्दन मल्लिक र कृष्ण रायमाझीको प्रतिवेदन मात्र कार्यान्वयन भएको भए अहिले नेपालको स्थिति धेरै फरक हुन्थ्यो। सायद जेन्जी आन्दोलन नहुन पनि सक्थ्यो।
नेपालमा ठूला अपराधका अभियोगीहरूलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण दिँदै आएका छन्। उनीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँदा शान्ति प्रक्रिया भंग हुने वा राजनीतिक अस्थिरता आउने कुतर्क दिएर संक्रमणकालीन न्यायमा थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरू यथावत छन्।
अब त्यो दण्डहीनताको घटना दोहोरियो भने अर्को ठूलो दुर्घटनामा जाने निश्चित छ। यो अवस्था जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूले न्याय नपाउने र पीडकहरूकै रजगज हुने दिन आयो भने नेपाल अर्को दुर्घटनामा जान सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ।
आशा गरौं, जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएका कुराहरू र हालै सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता अनुसार सुधारहरू कार्यान्वयन पक्षमा अगाडि बढ्नेछन्।
निषेधको राजनीतिको खतरा
बंगलादेशमा हालै देखिएको जस्तो 'निषेधको राजनीति' यदि नेपालको जटिल राजनीतिक परिवेशमा प्रवेश गर्यो भने त्यो यहाँको लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाका लागि विनाशकारी हुनेछ।
हाल देखिएका तीन पक्ष— पुराना राजनीतिक दल, जेनजी आन्दोलनकारीहरू र सरकारबीचको जटिल सम्बन्ध र जबाफदेहिताको डरले यदि कुनै एक पक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्न कसैलाई पछाडि पार्ने प्रयास गरियो भने यसले प्रतिशोधको घातक चक्र सुरू गर्नेछ।
नेपालको राजनीतिक संरचना 'निषेधको राजनीति' थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन।
संविधानले शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण कार्यपालिका हावी हुने गरेको छ। न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अपेक्षित रूपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
प्रमुख दलहरू आफै आन्तरिक गुटबन्दी र विभाजनको खतरामा छन्। 'निषेधको राजनीति' ले यी दलहरूभित्र रहेका गुटहरूलाई प्रतिशोधको खेल खेल्न उक्साउनेछ, जसले राजनीतिक अस्थिरतालाई चरम सीमामा पुर्याउनेछ।
निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक संस्थाहरूमाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लाग्ने गरेको छ। अन्तरिम सरकारले यो आरोपलाई बिस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसका लागि सुशासनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष निष्पक्षता र कानुनी राजमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
कानुनको आँखामा सबै समान हुन् भन्ने सन्देश दिन सकियो भने जेनजी आन्दोलनमा उठाइएका नेपो किड्स, नातावाद, कृपावाद र दलवादको असरबाट अलिकति भए पनि सकारात्मक सन्देश जानेछ।
बंगलादेशमा निर्वाचन आयोगले सत्तारूढ दललाई प्रतिबन्ध लगाएको घटनाले देखाउँछ कि जब यी संस्थाहरूलाई राजनीतिक मतियार बनाइन्छ, तब लोकतन्त्रको आधार नै भत्किन्छ।
त्यसैले बंगलादेशमा जस्तो कुनै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना नेपालमा न्यून छ। भूलले पनि प्रतिशोधमा आधारित मुद्दा चलाउने जस्तो गलत बाटो नेपालले लिन हुँदैन।
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक आयोगको निष्पक्षता अहिलेको अहम प्राथमिकता हो।
बंगलादेशबाट नेपालले सिक्नैपर्ने पाँच प्रमुख पाठ
पहिलो, अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले बंगलादेशमा लोकतन्त्रलाई नै अपूरणीय क्षति पुर्यायो। नेपालमा यो सम्भावना शून्यप्रायः छ। तर निर्वाचनको वैधता र स्वच्छतालाई ध्यानमा राखेर अरू प्रकारका निषेधको राजनीति गर्ने कसैलाई छुट छैन।
दोस्रो, दण्डहीनता चिर्ने नाममा प्रतिशोधी कानुन वा निर्णय लिँदैमा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। बंगलादेशले यही गल्ती गर्यो। राजनीतिक अराजकता, हिंसा र बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो। नेपालले त्यसबाट सजग रहनु अनिवार्य छ। यसका लागि गौरीबहादुर कार्कीको न्यायिक जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षताले महत्वपूर्ण सन्देश दिन सक्छ।
तेस्रो, नेपालको हालसम्मको अवस्था हेर्दा लगभग सबै ठूला दलहरूले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना देखिन्छ। वा कुनै पनि आगामी निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूलाई खेलबाटै बाहिर राखेर निर्वाचन गरियो भने राजनीतिक र प्राविधिक दुवै संकट निम्त्याउँछ।
त्यस कारण सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिताका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले घनिभूत र नियमित वार्ता चलाइराख्नुपर्छ।
चौथो, दण्डहीनतालाई प्रतिशोधबाट नभई विधिसम्मत रूपमा अन्त्य गर्नुपर्छ र प्रक्रिया पीडित–केन्द्रित, पारदर्शी तथा राजनीतिक लेनदेन वा प्रतिशोधमुक्त बनाउनुपर्छ।
पाँचौं, नेपालले आफ्नो विशिष्ट भौगोलिक अवस्थाका कारण भारत, चीन र पश्चिमा शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित राख्नुपर्छ। बंगलादेश र भारतबीचको वर्तमान सम्बन्धको चिसोपनबाट पाठ सिक्दै नेपालले आफ्नो कूटनीतिक परिपक्वता देखाउनु आवश्यक छ।
बंगलादेशको वर्तमान राजनीतिक संकटको छिटा छिमेकी राष्ट्रहरूमा नपर्ने कुरै भएन। राजनीति प्रतिशोधमा गएपछि न्याय विस्थापित हुन्छ र त्यसले सम्हाल्न नसक्ने गरी संकटकाल निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण बंगलादेश बनेको छ।
दिनदहाडै गोली प्रहार गरेर उम्मेदवारहरूकै हत्या गर्ने वातावरणले निर्वाचनको वैधानिकतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। अब बंगलादेशले कानुनी प्रक्रियालाई बदला लिने औजार बनाउनु हुँदैन। बंगलादेशी सरकारले त्यस्तो गल्ती गर्यो भने अराजकता र विभाजनको दरार झन् बढ्ने सम्भावना छ।
विधिसम्मत समाधान र न्याय खोजिरहेका देशमा नेपालका लागि यो सन्देश झनै संवेदनशील छ।
यदि नेपालमा न्याय बंगलादेशमा जस्तै 'प्रतिशोध' मा रूपान्तरित भयो भने, त्यसले फेरि अर्को हिंसात्मक चक्रको सुरूआत गर्न सक्छ। बंगलादेशको 'निषेधको राजनीति' गरेर कुनै पक्षलाई राजनीतिक खेलबाट बाहिर राख्ने काम नेपालमा हालसम्म देखिएको छैन। तर पनि सरकारले नियमित र घनिभूत रूपमा दलहरूसँग वार्ता गरिरहनुपर्छ। बंगलादेशको जस्तो कहालीलाग्दो ठाउँमा नेपाल नपुगोस्।
आगामी फागुन २१ को निर्वाचन, दलहरूबीचको बढ्दो अविश्वास र असन्तुष्टिका कारण कठिन मोडमा नेपालले गर्ने निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नेपालले बंगलादेशजस्तो निषेध र प्रतिशोधको बाटो रोज्नु हुँदैन। आपसी सहमति, समावेशिता र संवैधानिक मार्गलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अबको समय निषेधको होइन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको हुनुपर्छ। आगामी दिन प्रतिशोधको होइन, वास्तविक न्यायको हुनुपर्छ। नेपालले ध्रुवीकरणको साटो सहमति अँगाल्ने सामर्थ्य देखायो भने मात्र फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, विश्वसनीय, समावेशी र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गरी संक्रमणकालको सफल व्यवस्थापन गर्न सम्भव हुनेछ।
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
