नेपल बार एशोसिएसनले न्यायिक नेतृत्वसँग सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र लागू गर्ने प्रतिवद्धता माग गरेको छ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा गठित न्यायालयका विकृति नियन्त्रणका उपाय सुझाउने समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बारले १५ दिने समयसीमा दिएको हो। उक्त प्रतिवेदनमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सुझाव दिइएको थियो।
शुक्रबार बसेको नेपाल बारको कार्यसमिति बैठकले आफ्नो माग पूरा नगरे न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसकिने बताएको छ। बैठकपछि बारले निकालेको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
‘उक्त प्रतिबेदन तत्काल लागू गराउने समयसीमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेपाल बाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ बारले भनेको छ, ‘यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं।’
नेपाल बारको कार्यसमितिले गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्न भएको आलटालबारे र समसामयिक विषयबारे प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आइतबार छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘नेपाल बार कार्यसमितिले मिति २०७८ साल कात्तिक ७ गते सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटी समसामयिक र समग्र विषयमा छलफल गर्ने र उक्त छलफलपछि थप निर्णय लिने निर्णय भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौं,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बारका एक सदस्यका अनुसार समसामयिक समग्र विषय अन्तर्गत मन्त्रीमण्डलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले भाग खोजेको विषय पनि पर्छ। त्यो दिन बारले प्रधानन्यायाधीसँग यसबारे स्पष्ट पार्न भन्ने छ।
दसैंअघि प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको र उनले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए। ती समाचारको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरेको थियो।
‘मन्त्रीमण्डलमा उनले भाग खोजेको भन्ने समाचारको सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरे पनि उनका प्रतिनिधि भनिएका गजेन्द्र हमाल मन्त्री नियुक्त भएर पनि राजीनामा गरेका छन्। यो विवादबारे प्रधानन्यायाधीशले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने कुरा हामीले भेटमा उठाउने कुरा भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेक गोला प्रथा प्रणाली, कानुन व्यवसायीलाई दिइने वरिष्ठताको उपाधीबारे पनि कुरा गर्नेछौं।'
नेपाल बारले ५/७ वर्षअघिदेखि न्यायिक शुद्धता, निष्पक्षता कायम राख्न र विकृति विसंगति हटाउने विभिन्न उपायहरूमध्ये अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनलाई स्वचालित बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको पनि बारले सम्झाएको छ।
‘अहिले भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरु भएकाले सोको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन, सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रूपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनी सुझाव दिएको र उपरोक्त सुझाव माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको, उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भएको स्थितिमा दुई महिनासम्म पनि सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टबाट निर्णय गराई लागू गराउनेतर्फ तदारूकता नदेखाएको महसुस भएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उक्त छलफलपछि बारले थप निर्णय गर्नेपनि जनाएको छ।
