विदेशबाट आएको चिनीका कारण स्वदेशी चिनी गोदाममै थन्कियो भनेर उद्योगीले गुनासो गरेपछि दसैंअघि नै सरकारले चिनी आयातमा कसिलो व्यवस्था गर्यो।
स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न भन्दै गत भदौ ३१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने निर्णय गर्यो।
उद्योगीले किसानको आँशु देखाउँदै सरकारलाई आयातित चिनीमा कोटा प्रणाली गराउन बाध्य बनाए, कोटा प्रणालीपछि चिनीको मूल्य बढाए।
यसैलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले चैतमा भएको नेपाल उद्योग परिसंघको १६ औं वार्षिक साधारणसभामा चिनी व्यापारीले सरकारलाई झुक्याएर कालोबजारी गरेको गुनासो गरे। हाल बजारमा चिनी प्रतिकेजी ८० देखि ९० रुपैयाँसम्म छ।
त्यतिबेला समयमै पैसा दिन्छु भनेर सरकारसँग प्रतिबद्धता गरेका चिनी उद्योगीले अहिले साढे १ अर्ब रूपैयाँ उखुको पैसा दिन बाँकी छ। चिनी नबिक्नाले किसानलाई उखुको भुक्तानी दिन नसकिएको उद्योगीको भनाइ रहँदै आएको छ।
तर किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको रकमभन्दा उद्योगका गोदाममा रहेको चिनीको मूल्य धेरै कम छ। चिनी उद्योग संघका अनुसार हाल पुरानो चिनी ५० देखि ५५ हजार बोरा स्टक छ। त्यो ३५ करोड मूल्य बराबरको हो। तर चिनी उद्योगले भने उखु किसानलाई झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ दिन बाँकी छ।
सबैभन्दा बढी ५० करोड उखुको भुक्तानी अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले दिन बाँकी छ। सो मिल्समा ७/८ करोड मूल्य बराबरको चिनी मात्र स्टक छ।
त्यस्तै, श्रीराम सुगर मिल्सले ४२ करोड रूपैयाँ दिन बाँकी रहेको उखु किसानहरूले बताएका छन्। तर गोदाममा भने ७ करोड मूल्य बराबरको चिनी स्टक छ। महालक्ष्मी सुगर मिल्सले २१ करोड दिन बाँकी छ। त्यस्तै, बागमती, एभरेष्ट, हिमालय, महाकाली, रिलायन्स, इन्दुशंकरलगायतका सुगर मिल्सले भने किसानको थोरै मूल्य दिन बाँकी छ।
अर्कोतर्फ सरकारले दिने अनुदानबापतको १ अर्ब ३४ करोड पनि किसानले पाएका छैनन्। गत फागुनमा श्रीराम सुगर मिल्सले उखु कम भयो भनेर सरकारसँग बिलौना गरेपछि उखु किन्ने शर्तमा ५० हजार क्वीन्टल भारतीय उखु र १२ हजार क्वीन्टल बिऊ आयात गर्न वाणिज्यले अनुमति दियो।
त्यहीँ भारतीय उखुका कारण सरकारले नेपाली उखु किसानको अनुदान रोकेको छ। उखु किसानलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्याविधि, २०७५ मा चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सम्बन्धित मिललाई उखु किसानको खातामा भुक्तानी गर्ने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
तर पनि किसानले अनुदान पाएका छैनन्।
चिनी उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले उखुको मूल्यमा एकरूपता कायम नभएसम्म यो समस्या भइरहने बताए। उनका अनुसार अहिले १२ वटा चिनी कारखाना सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये ४ वटा उद्योगले नयाँ मूल्य अनुरूप र बाँकी उद्योगले आ–आफै निर्धारण गर्ने गरेका छन्।
‘प्रतिक्वीन्टल कतै ३ सय ८५ छ त कतै ४ सय ७१ उखुको मूल्यले चिनी उत्पादनको लागत फरक पर्छ। बजार त एउटै हो। मैले बढीमा उखु किनेको छु भन्दैमा उपभोक्ताले त बढी मूल्य तिर्दैनन्’ उनले भने, ‘उखुको जाति प्रजाति अनुसार ४÷५ रूपैयाँ घटबढ हुनु स्वभाविक छ तर अन्य कुरामा उखुको मूल्य एकै हुनुपर्छ।’
यसले उद्योगी र किसान दुवै मारमा पर्ने उनी बताउँछन्। उद्योग मन्त्रालय भने मन्त्रालय र चिनी उद्योगीहरूको छलफलमा नै उखुको मूल्य निर्धारण गरिएको बताएको छ।
