वर्षा लागेसँगै दाङका किसानहरूलाई भ्याइनभ्याइ छ। उनीहरूका लागि यो मानो खाएर मुरी उब्जनी गर्ने समय हो।
यो उब्जनी अचेल उनीहरूको मेहनतले मात्र हुँदैन। रासायनिक मलबिना उत्पादन कम हुने वा हुँदै नहुनेसम्म भइसक्यो। तर किसानहरूले मल पाइरहेका छैनन्।
त्यसैले उनीहरू खेतबारीको कामको चटारो बिसाएर मल वितरण हुने ठाउँ पुग्छन्। वितरण केन्द्रले एक किसान बराबर पाँच किलो मात्र मल दिन्छ। यतिका लागि दिनभर लाम लागेर सास्ती भने औधि खेप्नुपर्छ।
किसानहरूले मल वितरण प्रणालफ व्यवस्थित नभएको र पहुँचका भरमा दिएको गुनासो गरे।
'मल पाउन पनि भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो। यस्तो हो भने राज्यको उपस्थिति कहाँ छ?,' मल वितरणको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री संस्था पुगेका एक किसानले भने, 'यहाँ आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि पहुँच हुनेले सहजै मल पाइरहेका छन्।'
सबैजसो कृषि सामग्री संस्थामा भिड र गुनासो सुनिन्छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित त्रिशिद्धेश्वरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा भेटिएका बुझाउना थारूले पहुँच हुनेलाई धेरै र अरूलाई थोरै मल दिएर अन्याय गरेको आरोप लगाए।
यहाँ मल वितरणका निम्ति एक घरलाई एक कार्डको व्यवस्था गरिएको छ। तर पहुँच भएका एउटै घरकाले दुई-तीनवटा कार्ड बनाएको बुझाउनाको आरोप छ।
'मेरो परिवार सबैको गरी १९ कट्ठा जमिन छ। यति थोरै मल लगेर के गर्नु,' उनले भने।
अर्की किसान रामकुमारी चौधरीको पनि यस्तै गुनासो छ।
'दिनभर काम छाडेर आउँदा एक छेउ खेतमा हाल्न नपुग्ने मल दिन्छन्,' उनले भनिन्, 'नलैजाऊ भने दिनभरको महेनत, लगौं भने हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो हुन्छ।'
खेतीपातीको समयमा मल, बाटो र सिँचाइ/कुलो जस्ता समस्या समाधान नगरेर सरकारले अत्याचार गरेको गुनासो उनले गरिन्।
बजारभन्दा सहकारीमा मल केही सस्तो र गुणस्तरीय हुने विश्वासले उनीहरू चर्को घाममा लाइन लागेका हुन्। अभावका बेलामा बिक्रेताले बजारमा आफूखुसी मूल्य तोक्दा किसान मर्कामा परेको रामकुमारीले बताइन्।
लाइन बसेका किसान विनोद पुन मगरले मल नहाली उत्पादन नहुने भएकाले यस्तै अवस्था रहे भोकमरी पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
'खेतबारी बाँझै छोडौं भने मन पोल्छ, खेती गर्न मल पाइँदैन,' उनले भने, 'तीन तहको सरकार भए पनि किसानका समस्या समाधान गर्न कोही गम्भीर भएन।'
गत वर्ष मल नपाएकै कारण आधा बारीको मकै सुकेर खेर गएको उनले बताए।
कृषि सामग्री कम्पनी तुलसीपुर शाखाका कर्मचारीले भने गत वर्षभन्दा यसपालि जिल्लामा मल सहज आपूर्ति भएको दाबी गरे।
सामग्रीले स्थानीय सरकारले सिफारिस गरेका सहकारीलाई कोटा प्रणालीमा मल दिने गरेको छ। यो कार्यालयले तुलसीपुर उपमहानगरसहित पश्चिमका चार स्थानीय तह र सल्यान जिल्लाका किसानका लागि पनि मल वितरण गर्दै आएको छ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालले जिल्लामा गत वर्षजस्तो मलको पूर्ण अभाव नरहेको दाबी गरे।
'कुन पालिकालाई कति दिने भनेर कोटा उनीहरूले छुट्ट्याएर पठाउँछन्। अनि फेरि पालिकाको समितिले कुन सहकारीलाई कति मल दिने भन्ने निर्णय गरेर कोटाअनुसार पठाउँछ। हामीले त्यहीअनुसार वितरण गर्ने हो,' उनले भने।
1687802892.jpg)
