चालु वर्षको बजेटबाट सरकारले बिजुली कारमा दिंदै आएको सहुलियत हटाइदिएको थियो। सरकारले करमा दिंदै आएको सहुलियत हटाएर एकैपटक करिब २ सय प्रतिशतस्म पुर्याइदियो।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐनबाट बिजुली कारको समग्र कर १९८ प्रतिशतसम्म पुर्याइदिएका थिए। गएको भदौमा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदुतमा सिफारिस गरेकै दिन सरकारले बिजुली कारमा लगाएको अन्त:शुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ।
सरकारले अन्त:शुल्क घटाएपछि क्षमताअनुसारका कारमा समग्र कर पनि सोहीअनुसार घटेको छ। तर यो निर्णयबाट लागतमा तात्विक असर नपर्ने व्यवसायीहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
१० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा सरकारले यो वर्षदेखि ४० प्रतिशत भन्सार लगाइदिएको थियो। भन्सार दरबन्दी ८० प्रतिशत निर्धारण गरेको भएपनि ५० प्रतिशत छुट दिएर ४० प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस्तै बिजुली कारको ब्याट्री क्षमताको आधारमा ८० प्रतिशतसम्म अन्त:शुल्क लगाइएको थियो। यसरी कर बढाउँदा बिजुली कारमा २ गुणासम्म कर बढेको थियो।
कर बढेको र यसै पनि महंगो हुने बिजुली कार नेपालमा बिक्री नहुने भन्दै व्यवसायीहरुले भन्सारबाट कार पास गराएका छैनन्। सरकारले अन्त:शुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि पनि कर खासै नघटेकाले ल्याउने अवस्था नभएको नेपालमा कियाका विद्युतीय गाडी बिक्री गरिरहेको कन्टिनेन्टल ग्रुपका अध्यक्ष सुरिद घिमिरेले बताए।
'सबै क्षमताका गाडीलाई एउटै दर लागू हुने भन्सार कायमै छ। अन्त:शुल्क घट्दैमा समग्र कर घटेको छैन र भन्सारबाट ल्याउने अवस्था पनि छैन' उनले भने।
करकै कारण महंगो हुने पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने कारको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले गाडी बिक्री नहुने उनको भनाइ छ। कियाकै विद्युतीय कार भन्सारमा ४० भन्दा बढी रोकिएका छन्।
अधिकांस व्यवसायीहरुले बैशाख अघि नै अर्डर गरेका गाडी ल्याउन भन्सारमै थन्क्याएका छन्। नेपालमा बिक्री नहुने भएकाले चर्को कर तिरेर नोक्सानी नबढाउने भन्दै उनीहरुले गाडी भन्सारमै थन्क्याएका छन्।
सरकारले भने भन्सारमा यसअघि नै ५० प्रतिशत छुट दिइएको र यो पटक अन्त:शुल्कमात्र छुट दिइएको बताएको छ। यो वर्षको बजेटबाट सरकारले १० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशत बनाएर ५० प्रतिशत छुट दिएर ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यो वर्षको बजेट अघि बिजुलीबाट चल्ने कारहरुमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर करमात्र लगाउँदै आएको थियो।
युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनबाट १० प्रतिशत भन्सारलाई ४० प्रतिशत, पहिले नलाग्ने अन्त:शुल्क क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म लगाइएको थियो। भ्याट र सडक दस्तुर भने पुरानै दर कायम छ।
अन्त:शुल्क घटेपछि कति हुन्छ समग्र कर?
सरकारले अन्त:शुल्कमा २५ देखि ८० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ। प्रतिशतमा हेर्दा ठूलो छुट देखिएपनि बिजुली कारमा कर बढाएर १९८ प्रतिशतसम्म पुर्याइएकाले यसबाट खासै फरक नपर्ने व्यवसायीको धारणा छ।
सरकारले अन्त:शुल्क घटाएपछि बिजुली गाडीमा लाग्दै आएको कूल कर धेरै घटेको भने छैन। ५० किलोवाट क्षमता भएका कारहरुलाई यसअघि लाग्ने कूल ११५ प्रतिशतबाट अबदेखि ७६ प्रतिशत कायम भएको छ। त्यस्तै ५० देखि १०० किलोवाट क्षमतासम्मका कारमा यसअघि १३२ प्रतिशतसम्म कर लाग्थ्यो। अबदेखि यसमा ८२ प्रतिशत कर लाग्ने छ।
नेपाल आउने यिनै दुई क्षमताका कार धेरै रहेका छन्। तर यी गाडीमा पनि खासै कर नघटेकाले मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने घिमिरेको भनाइ छ।
'बजेट अघि ६० लाख पर्ने कारको मूल्य अझै ९० लाख पर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा मूल्य घट्ने र बजारमा आउने सम्भावना छैन' घिमिरेले भने।
| गाडीको क्षमता | पहिलेको अन्त:शुल्क(प्रतिशत) | नयाँ अन्त:शुल्क(प्रतिशत) | कूल कर पहिले प्रतिशत | अहिले प्रतिशत |
| ५० किलोवाट | ३० | ६ | ११५ | ७६ |
| ५० देखि १०० किलोवाट | ४० | १० | १३२ | ८२ |
| १०० देखि १५० किलोवाट | ५० | १५ | १४९ | ९० |
| १५० देखि २०० किलोवाट | ६० | ४५ | १६५ | १४० |
| २०० देखि ३०० किलोवाट | ७० | ५२ | १८२ | १५२ |
| ३०० किलोवाट माथि | ८० | ६० | १९८ | १६५ |
