बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको ऋण भाखा नाघेको १ महिनासम्म ऋणीले नतिरेमा अब त्यो ‘असल कर्जा’मा समावेश नहुने भएको छ। यसअघि भाखा नाघेको तीन महिनासम्मको कर्जालाई असल कर्जाकै रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै भाखा नाघेको एक महिनादेखि ३ महिनासम्मको ऋणलाई असलबाट छुट्टाएर ‘सुक्ष्म निगरानी (वाचलिस्ट) कर्जा’मा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ निर्देशनले भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको एक महिनासम्मको ऋणलाई मात्रै असल कर्जामा समावेश गर्न भनेको छ। यसअघि भाखा ननाघेको र तीन महिनासम्मको ऋण नै असल कर्जामा समावेश हुने गरेको थियो। १ महिनादेखि तीन महिनासम्मको ऋणलाई सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई असल कर्जाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको थियो।
नयाँ व्यवस्थाले गर्दा बैंकहरुलाई नोक्सानी व्यवस्थावापत छुट्याउनुपर्ने रकम बढ्न सक्नेछ। सुक्ष्म निगरानीमा परेको रकमको ५ प्रतिशत रकम नोक्सानी व्यवस्थावापत छुट्याउनुपर्दछ।
असल र सुक्ष्म निगरानीमा परेको रकमलाई सक्रिय कर्जाका रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। निश्क्रिय कर्जामा कमसल, शंकास्पद र खराब कर्जा पर्दछन्।
भाखा नाघेको ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म नतिरेको साँवा तथा व्याजलाई कमसल, ६ महिनादेखि १ वर्ष पुगेमा शंकास्पद र १ वर्ष नाघेमा खराब कर्जा भन्ने गरिएको छ। खराव कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यद्यपी बढीमा एक वर्षसम्म भुक्तानी अवधि भएको चालु पुँजी कर्जालाई नवीकरण गर्दा बैंकहरुले असल कर्जामा समावेश गर्न सक्नेछन्। तिर्न सक्ने क्षमता, भावि नगद प्रवाहको आधार, आम्दानीको स्रोत जस्ता विषयलाई हेरेर मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा नवीकरण गर्नुपर्नेछ।
भाखा नाघे पनि वा ननाघेपनि ऋणी हराएमा, टाट पल्टेमा वा टाट पल्टेको घोषणा गरेमा, कर्जा दुरुपयोग भएमा, परियोजना वा व्यवसाय संचालन नभएको लगायतका अवस्थामा भने बैंकहरुले दिएको कर्जा स्वतः निश्क्रिय कर्जामा जानेछ।
-1746009348.jpg)
