अब सहकारी संस्थाहरुले पनि ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने भएका छन्।
हाल बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स तथा लघुवित्त कम्पनीहरुले ऋण नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राख्दै आएका छन्। फागुन २० गतेसम्म ७ हजार ५४४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा छन्।
सहकारीमा यो व्यवस्था नहुँदा एउटा सहकारीको ऋण चुक्ता नगर्नेले अर्कोबाट लिने गरेको र सहकारीलाई रकम असुल्न चुनौति हुने गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।
यो व्यवस्थापछि कुनै पनि सहकारीको कालोसूचीमा परेकाले अर्को सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन पाउने छैनन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेकाले सहकारीबाट ऋण पाउने छैनन् भने सहकारीको कालोसूचीमा परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने छैनन्।
भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव दिपक खड्काले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कालोसूची सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको र सो अनुरुप मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा बनाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नियमावलीको मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ, कानूनबाट आवश्यक सुझावसहित आएपछि थपघट गरेर मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ। नियमाली लागू भइसकेपछि सहकारीमा हुने गरेका विकृतिहरु अन्त्य हुने उनले बताए।
‘एउटा सहकारीले कालोसूचीमा पारेपछि अर्कोबाट ऋण लिन पाइने छैन’ उनले भने ‘यसबाट सहकारीको जोखिम घट्छ।’ सहकारीको असुल नभएको ऋण उठाउनका लागि छुट्टै कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जाको तथ्यांक राख्न कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने भएको छ।
न्यायाधीशको योग्यता पुगेका व्यक्तिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना हुनेगरी मस्यौदा तयार भएको खड्काले जानकारी दिए। न्यायाधीकरणले सहकारीले उठाउन नसकेको ऋण उठाउन सघाउने तथा कानूनी कारबाहीका लागि सहजीकरण गर्नेछ।
त्यस्तै सहकारीको साधारणसभाबाट निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्ष हुनेगरी १३ सदस्यीय कर्जा सूचना केन्द्र बन्नेछ। केन्द्रले सहकारीबाट प्रदान भएको ऋण हेर्नेछ।
सवा ८ अर्ब बचत जोखिमा, केही सहकारीको कार्यालय नै भेटिएन
सरकारले १० वटा सहकारी संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। ति सहकारीहरुमा सर्वसाधारणको ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बचत छ। सुधिर बस्नेतको ओरेन्टल को अपरेटिभमा मात्रै ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बचत छ।
समस्याग्रस्त सहकारी वा संघको व्यवस्थापन समितिले ति संस्थाहरु हेरिरहेको छ। समितिले सम्पत्ति तथा दायित्वको अध्ययन गर्ने र नउठेको ऋण उठाएर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नेगरी काम गरिरहेको छ।
समितिका सदस्य सचिव रेवतिरमण पौडेलले नउठेको ऋण उठाउनका लागि चुनौति रहेको बताए। समस्याग्रस्तमध्ये ओरेन्टलको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने तथा लिलामीको प्रक्रियाहरु अघि बढिरहेको उनले बताए। ‘कतिपय सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट रोक्का भएको छ’ उनले भने ‘बैंकहरुसँग मिलेर ति सम्पत्तिको लिलाम गर्न पहल गरेका छौँ।’
बाँकी ९ मध्ये ५ वटा संस्थाको मात्रै कागजात फेला परेको उनले जानकारी दिए। कागजातका आधारमा समितिले सम्पत्ति तथा ऋण पत्ता लगाउने काम गरिरहेको उनले बताए।
उनका अनुसार एउटा सहकारी बन्द अवस्थामा कार्यालय भएको स्थान मात्रै भेटिएको छ भने तीन वटाको कार्यालय समेत भेटिएको छैन। सरकारसँग मिलेर कार्यालय खोज्ने काम भइरहेको उनले बताए।
समस्याग्रस्त सहकारी र बचत रकम
सहकारी संस्था | बचत रकम |
स्टान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ | ५३ करोड ३६ लाख |
प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ | ३० करोड ८६ लाख |
प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी | २१ करोड ८३ लाख |
कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट | ६ करोड ८६ लाख |
कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी | १० करोड १३ लाख |
कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी | ४ करोड ३८ लाख |
चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट | ३ करोड १४ लाख |
भेगास बचत तथा ऋण | २ करोड १२ लाख |
स्टान्डर्ड मल्टिपर्पोज को अपरेटिभ | ६ करोड ७४ लाख |
ओरेन्टल को अपरेटिभ | ६ अर्ब ८६ करोड ४२ लाख |
सहकारीले विवरण नै बुझाएनन्
सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्था संचालनमा छन्। ति संस्थाहरुमा ३ खर्ब २ अर्ब बचत संकलन भएको छ भने २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण प्रवाह गरेका छन्। यी संस्थाहरुको स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र सहकारी विभागले नियमन गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
एउटै स्थानीय तहमा कार्य गरिरहेकाको स्थानीय निकाय, दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई प्रदेश सरकार, दुईभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएकाको विभागले निगमन गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ।
विभागका प्रवक्ता नारायणप्रसाद अर्यालका अनुसार ११६ सहकारीले विभागअन्तर्गत नियमन हुनेगरी विवरण बुझाएका छन्। एकीकृत विद्युतीय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अनुसार सबै सहकारीले आफ्ना नियामकसमक्ष विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि ५÷६ प्रतिशतले मात्रै बुझाएको अर्यालले बताए।
‘कतिपयले सदस्यको विवरण मात्रै बुझाएका छन्, केहीले वित्तीय नाफानोक्सानको हिसाव किताव मात्रै बुझाएका छन्, सम्पूर्ण विवरण बुझाउनेहरु कम छन्’ उनले भने।
त्यस्तै ५० करोडभन्दा बढी बचत गरेका सहकारीहरुको विभागले समेत नियमन गर्ने भएको छ। ‘ठूलो रकमको बचत गर्ने सहकारीलाई विभागले हेर्नेछ’ अर्यालले भने।
कोपोमिस पूर्ण रुपमा सबै सहकारीले कार्यान्वयन गरेपछि सहकारीको नियमन सहज हुने उनले बताए। ‘कोपोमिस सबैले लागू गरेपछि सबै सहकारीको वित्तीय स्थिति लगायतका सबै विवरण हामीले हेर्न सकिन्छ’ अर्यालले भने ‘सहकारीको नियमनमा यसले धेरै सहजता प्रदान गर्छ।’
