बैंकहरूसँग हाल एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढि कर्जा लगानी योग्य पुँजी रहे पनि लगानी बढाउन सक्ने अवस्था भने नरहेको बैंकर्सहरूले बताएका छन्।
'अहिले हाम्रो कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएकोभन्दा तीन प्रतिशत कम छ अर्थात्, एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम कर्जा लगानी गर्न सकिने देखिन्छ,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्ययाले बताए, 'तर, पुसमसान्तममा बैंकिङ प्रणालीबाट कर तिर्ने प्रयोजनको लागि राम्रै पैसा बाहिरिने भएकोले लगानी धेरै बढाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं।'
कर तिर्न बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम सरकारी खर्च नहुँदासम्म पुनः प्रणालीमा फर्किदैन। बैंकहरूमा चालु आर्थिक वर्षको सुुरूदेखि नै तरलतामा दबाब देखिएकोले बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको कर्जा विस्तार लक्ष्य अनुसार समेत लगानी बढाउन कठिन हुने देखिएको बैंकरहरू बताउँछन्।
'चालु आवको यो तीन महिनामा बैंकहरूको निकै कम कर्जा लगानी भएको छ,' बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने, 'मौद्रिक नीतिले १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको पनि भेट्न मुस्किल हुने देखिन्छ।' बैंकहरूका अनुसार अबको केही वर्षसम्मै विगत वर्षहरूमा जसरी वार्षिक २० प्रतिशतसम्मको कर्जा विस्तारको सम्भावना छैन।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप मात्रै ०.५० प्रतिशतले र कर्जा १.०३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कर्जा र निक्षेपको वृद्धि दरमा गत वर्षदेखि देखिँदै आएको असन्तुलन अहिले पनि कायमै छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत असारअन्त्यमा बैंकहरूमा ५१ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप रहेकोमा हाल ५१ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै कर्जा लगानी ४७ खर्ब नौ अर्बबाट बढेर ४७ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
'विगत पाँच वर्षमा वाणिज्य बैंकहरूकै निक्षेप २० खर्बबाट बढेर ४५ खर्ब रूपैयाँ पुग्दा कर्जा लगानी भने १७ खर्ब रूपैयाँबाट बढेर ४१ खर्ब पुगेको छ,' उपाध्यायले भने, 'कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)को तुलनामा निक्षेपमा १० प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि हुँदा कर्जा भने १७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।'
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप जिडिपीको ८२.१९ प्रतिशत बराबर हुँदा कर्जा ७०.२४ प्रतिशत थियो। हाल निक्षेप जिडिपिको ८७.२१ प्रतिशत बराबर छ।
बैंकहरूले तरलता दबाब थेग्न उच्च ब्याजदरसहित मुद्दति निक्षेपमा नयाँ योजना ल्याउन थालेसँगै निक्षेप संरचनामा समेत परिवर्तन भइरहेको छ।
पहिले कम लागतका बचत तथा चाल्ती खातामा रहेको निक्षेपको हिस्सा कुन निक्षेपको ६० प्रतिशतसम्म हुने गरेकोमा अहिले यो संरचना फेरिएको छ।
हाल उच्च लागतका मुद्दती निक्षेपको हिस्सा नै ५८ प्रतिशत माथि पुगेको बैंकरहरू बताउँछन्।
बैंकहरूको लागतमा समेत उच्च दरमा वृद्धि भएको छ। बैंकहरूको पुँजी कोष लागत ६.८३ प्रतिशत रहेकोमा हाल ८.१३ प्रतिशत पुगेको छ।
