विनिमय अधिकारपत्र ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले चेकलाई माग्नसाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंक उपर खिचिएको विनिमयपत्र भनेर व्याख्या गरेको छ।
तर, नेपालमा केही वर्षदेखि भने चेकको दुरूपयोग बढेको र यसलाई जमानतको साधनको लागि प्रयोग गर्न थालिएकोमा राष्ट्र बैंकलाई चिन्तित बनाएको छ।
'विनिमय पत्रको रूपमा मात्रै यसको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो,' राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले भने, 'तर, यो जमानतको लागि प्रयोग हुन थाल्यो, पछिल्लो समय ठूला साना सबै कारोबार डिजिटल प्रणालीबाट हुन थालेको र कारोबार बढ्दै गएकोले चेक जारी गर्ने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ कि भन्ने सोच बनाएका छौं।'
खातामा पैसा नभए पनि केही महिना पछिको मिति राखेर चेक जारी गरिदिने चलन बढेपछि यसले बैंकिङ कसुरमा पर्नेको संख्या मात्रै बढेको छैन्, यसको व्यवस्थापनमा पनि समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्।
'त्यसैले खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण चेक नसाटिएर अनादर भएकोले कालो सूचीमा पर्नेहरू र ऋण नतिरेकोले कालो सूचीमा पर्नेको अलग-अलग सूची बनाउने व्यवस्था गर्ने भएका छौं,' ती कार्यकारी निर्देशकले भने।
चेक अनादरकै कारण पछिल्लो समय कालो सूचीमा पर्नेको संख्या उच्च भइरहेको प्रतिवेदनहरूले देखाएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको २०८१/८२ को प्रतिवेदनले कालो सूचीमा पर्नेमा ६४.९ प्रतिशत चेक अनादरको कारणले पर्ने गरेको देखाएको छ।
सो एक वर्षमा ५३ हजार पाँच सय ७१ कालो सूचीमा पर्दा ३४ हजार सात सय ७० चेक अनादरको कारणले कालो सूचीमा परेको देखिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाली प्रति विश्वास जघाउन पनि बजारमा जारी भएका वित्तीय उपकरणहरूको भुक्तानी सूनिश्चितता गराउनुपर्ने हुन्छ।
यही कारण चेकको दुरूपयोग नहोस् भनेर यसलाई पनि बैंकिङ कसुरमा राख्दै आएको छ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले आफ्नो खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएमा यस्तो कसुर भएको मानिने ब्याख्या गरेको छ।
बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी बैंकमा पेस भएर चेक नसाटिएमा (अनादर भएमा) चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा लेखिएको रकम र ब्याज समेत भराउने व्यवस्था छ।
त्यसबाहेक चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि छ।
तर पनि जमानतको रूपमा चेक राख्न सजिलो हुने र रकम प्राप्त गर्नुपर्नेले समेत चेक प्राप्त गर्दा निर्धक्क देखिने गरेकोले यसको दुरूपयोग रोकिएको छैन।
राष्ट्र बैंकले बेलाबेला सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर समेत सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै आएको छ।
बजारमा जमानतको लागि अन्य विकल्प भएकोले चेकलाई यस्तो माध्यम नबनाउन राष्ट्र बैंकले आग्रह गर्ने गरेको छ।
'सर्वसाधारणले चाहेमा बैंकबाट यस्तो लेनदेनमा बैंक ग्यारेन्टीको प्रयोग गर्न सक्छन्, नभए वडास्तरमा कागजात गरेर लेनदेन प्रक्रियामा जान सकिन्छ,' ती कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, 'चेक सजिलो माध्यम बनेको छ भन्दैमा यसको उदेश्य विपरीत त प्रयोग गर्नु भएन नि।'
