सरकारले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा भएको रकम राज्य कोषमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।
'१० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्य कोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने,' कार्यसूचीमा भनिएको छ।
अहिले पनि यस्तो खाता रकम २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेमा भने राष्ट्र बैंकको 'बैंकिङ विकास कोष' मा दाखिल हुँदै आएको छ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ वर्षदेखि कारोबारमा नभएका बचत खाता र एक वर्ष महिनाभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका कल तथा चल्ती खातामा भएको रकमलाई निष्क्रिय खाता मानिने व्यवस्था छ।
यस्तो खाता पाँच वर्षसम्म निष्क्रिय भए बैंकहरूले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर रकम लिन आउन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र, कोही पनि रकम लिन नआएको कारण १० वर्षसम्म खाता निष्क्रिय रहे राष्ट्र बैंकमा यस्तो विवरण पठाउनु र्ने र २० वर्षपछि भने यस्तो रकम 'बैंकिङ विकास कोष' मा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंकिङ विकास कोषमा एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ छ। तर यो सबै रकम यस्ता निष्क्रिय खाताहरूबाट मात्र आएको नभई अन्य स्रोतबाट आएको रकम समेत हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको खाताबाट कोषमा जम्मा भएको रकम भने मात्रै सात करोड रूपैयाँ छ।
'१० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको खाताको रकमको जानकारी मात्रै राष्ट्र बैंकमा पठाउनुvर्ने र २० वर्ष भएपछिको रकम भने कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था हो,' राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेलले भने, 'अहिले सबै बैंकबाट १० वर्षदेखि निष्क्रिय खाताको रकमको जानकारी आइसकेको छैन, यो तथ्यांक अद्यावधिक गर्दैछौं।'
सरकारले चाहेमा यस्तो रकम प्रयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस ऐनले नै २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले यो रकमको सदुपयोग गर्न सक्ने भए पनि ग्राहकले दाबी गर्न आएको दिन भने रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली बताउँछन्।
'त्यतिकै बसिरहेको यो रकमको सदुपयोग गर्ने कुरा नराम्रो होइन,' ज्ञवाली भन्छन्, 'तर, ग्राहकले भोलिका दिनमा रकम दाबी गर्न आए दिन्न भन्न मिल्दैन, थोरै ब्याजदर कायम हुने गरेर रकम फिर्ता दिने व्यवस्था भने गर्नुपर्छ।'
नबिल बैंकमा भने हाल १० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको खातामा एक अर्ब रूपैयाँ र निष्क्रिय रहेको २० वर्ष पुग्न लागेका खातामा भने १६ करोड रूपैयाँ रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
