समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आगामी जेठ पहिलो साताबाट बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरू गर्ने भएको छ।
हाल यस्तो समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झन्डै ४६ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी रहेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
समितिले बचत फिर्ताको लागि चक्रीय कोषको रकम प्रयोग गर्नेछ।
हालसम्म सरकारबाट चक्रीय कोषमार्फत २६ करोड रूपैयाँ रकम जम्मा भएको छ। त्यस्तै, ऋणीहरूबाट असुल भएको करिब ६० करोड रूपैयाँ कर्जा रकम पनि यसमा जम्मा भएको छ।
'समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये केही संस्थामा बचतकर्ताले २०५० सालदेखिको आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउन बाँकी रहेको देखिएको छ,' कार्यालयका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले भने, 'समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम अब जेठको पहिलो साताबाट गर्ने भएका छौं।'
उनका अनुसार पहिलो चरणमा सबै बचतकर्तालाई उनीहरूको बचत रकमको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरेर सबैलाई पहिलो पटक बढीमा ५० हजार रूपैयाँका दरले रकम फिर्ता गरिने नीति लिइएको छ।
हाल सरकारले पहिलो चरणमा भने पाँच लाख रूपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गर्दै आएको भए पनि समस्याग्रस्त सहकारीका हरेक बचतकर्ताले उसको बचत रकमको ५० प्रतिशत रकमसम्म फिर्ता पाउने भएका छन्।
तर, यस्तो फिर्ता रकम अहिले ५० हजार रूपैयाँसम्म मात्रै हुने पनि आचार्यले स्पष्ट पारेका छन्।
समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेका साना बचतकर्ताहरूको विवरण अध्यावधिक गरिरहेको छ।
हालसम्मको तथ्यांकले समस्याग्रस्त सहकारीबाट रकम फिर्ता पाउन बाँकीमध्ये एक लाख रूपैयाँसम्मको बचत हुनेको संख्या ३६ हजार पाँच सय २२ छ।
त्यस्तै, यसमध्ये १० हजार रूपैयाँसम्मको बचत हुनेको संख्या सात हजार पाँच सय रहेका छन्।
जेठको पहिलो साताबाट बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा रकम फिर्ता गरिने र छुट भएका बचतकर्ताका लागि पुनः मागदाबी खुला गर्ने तयारी रहेको समेत समितिको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न लिखित प्रतिबद्धता जनाउने ऋणीलाई निश्चित समय दिइनेछ भने अटेरी गर्नेहरूको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्ने र परिवारका सदस्यसमेतलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ।
मंगलबार बिहान मात्रै समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले निर्देशन दिएको छ।
सम्पर्कमा नआउने वा कर्जा नतिर्ने ऋणी तथा सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने र आवश्यक परे कैद तथा जरिवाना गर्ने समेत बताइएको छ।
त्यस्तै, कर्जा सावाँ, ब्याज र हर्जाना रकम समयमै नतिरे विद्युत, धारा सिफारिस लगायतका सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्ने समेत चेतावनी दिइएको छ।
सरकारले केही दिनअघि हालै अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको सहकारी ऐन २०७४ ले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा सदस्य अंशबन्डा गरी, मानो छुट्टिए वा सम्बन्ध विच्छेद भई बसेका परिवारका सदस्यको सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो।
सहकारीका सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति लगायत अख्तियारप्राप्त तथा सहकारीको रकम अपचलनमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट असुल भएको रकमबाट नपुगेमा यस्ता सदस्यबाट समेत सम्पत्ति बिक्री गरेर उठाउन सकिने नीति बनाइएको हो।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ताको लागि हालै चक्रीय कोष स्थापना गर्न सक्ने गरेर कार्यविधि समेत ल्याइएको थियो।
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ ले सहकारीमा रहेर रकम अपचलनमा सघाउनेदेखि उनीहरूको अलग भइसकेको परिवारबाट रकम असुल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो कोषमा सरकारबाट समेत रकम राखिने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही अनुसार सरकारले अहिले २६ करोड रूपैयाँ रकम जम्मा गरिएको हो। यस्तो रकम सहकारी ऋणीबाट रकम असुल हुँदै जाँदा सरकारले नै फिर्ता पाउने सोधभर्नाको रकम हो।
