बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि कर्जाको माग नबढ्दा केही वाणिज्य बैंकले संकलित निक्षेपको आधा रकम समेत कर्जामा लगानी गर्न सकेका छैनन्।
केही बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ भने करिब १० वटा बैंक पुँजी कोषको दबाबका कारण चाहेर पनि कर्जा विस्तार गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
गत जेठसम्मको तथ्यांकअनुसार २० वाणिज्य बैंकले एक महिनामा कुल ३१ अर्ब रूपैयाँ मात्रै कर्जा विस्तार गरेका छन्।
यस आधारमा एउटा बैंकले औसतमा एक अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ मात्रै कर्जा बढाउन सकेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा बैंकहरूको निक्षेप सात खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँले बढ्दा कर्जा विस्तार भने दुई खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भएको छ।
जेठसम्म बैंकहरूको कुल निक्षेप ७२ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा लगानी ५२ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ छ।
नियामकीय व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले संकलित निक्षेपको करिब ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छन्।
तर, केही बैंकले निक्षेपको ५० प्रतिशत पनि कर्जामा परिचालन गर्न सकेका छैनन्।
सबैभन्दा कम कर्जा–निक्षेप अनुपात स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ४८.३० प्रतिशत छ। बैंकले एक खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गरे पनि कर्जा लगानी ७० अर्ब ९५ करोड रूपैयाँमा सीमित छ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात ५५.७८ प्रतिशत मात्रै छ।
कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, प्रभु बैंक र नेपाल बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात पनि ७० प्रतिशतभन्दा कम छ।
औसतमा २० बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ७२.४२ प्रतिशत छ। अहिले कर्जा लगानी हुन नसकिरहनुका पछाडि विभिन्न कारण छन्।
मुख्य समस्या भनेकै व्यवसायिक वातावरण बन्न नसक्नु हो।
सरकारप्रति आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन, व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरू प्रतिको आम मानिस र सरकारको दृष्टिकोणमा सुधार भइरहेको छैन।
'जेठ असारमा कर्जा विस्तारमा बैंकहरू लाग्दैनन्, असुलीमा मुख्य ध्यान हुन्छ,' नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला भन्छन्।
तर, आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै कर्जाको मागमा सुधार आउन सकेको थिएन। बैंकहरूको कर्जा विस्तार सुस्तिएको दुई वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ।
'नयाँ औद्योगिक कर्जाको माग बढ्ने, व्यवसाय विस्तार देखिने खालका गतिविधि आर्थिक वर्षको सुरू देखि नै हुन सकेन,' कोइरालाले स्पष्ट पारे।
अहिले धेरै बैंकहरूले कर्जा दिन लिने आधार दर ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। कर्जाको औसत व्याजदर सात प्रतिशतभन्दा तल छ।
बैंकहरूमा १४ खर्बभन्दा बढी तरलता छ। कर्जा लगानी गर्न योग्य रकम १३ खर्बभन्दा धेरै छ। तर, पनि कर्जा गइरहेको छैन।
यसमा केही विरोधाभाष पनि छन्। अहिले बैंकहरूमा १३ खर्ब बढी कर्जा लगानी योग्य रकम भएपनि करिब १० बैंकले कर्जा बिस्तार गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कोइराला बताउँछन्।
१० वटा बैंकको पुँजी कोष अनुपात राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा नजिक छ। त्यस्ता बैंकले कर्जा बढाउन या त निक्षेप थप बढाउँनु पर्छ। या त अन्य माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ।
अहिले यो अनुपात सहज नै रहेका बैंकहरूले समेत लगानी गर्न पाइने जति रकमको कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्।
अर्को, बैंकको प्रतिफल कमजोर रहेकोले समस्यामा रहेकाहरू पुँजी वृद्धिको विकल्पमा समेत जान सकेका छैनन्।
हकप्रद सेयर जारी गर्ने बाटो खुलिसकेको त छैन। तर, सेयर बजार ओरालो लागेकोले अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको हकप्रदमा समेत आकर्षण छैन।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई प्राथमिक पुँजीमा गणना हुने र सेयर मै परिणत हुनपनि सक्ने ऋणपत्र (असञ्चित अविमोच्य अग्राधिकार ऋणपत्र) जारी गर्न सक्ने सुविधा समेत दिएको छ। तर, धेरै वाणिज्य बैंकको अहिले वितरण योग्य नाफा नै ऋणात्मक छ।
यस्तो बेलामा यस्ता ऋणपत्रमा पनि सर्वसाधारण आकर्षित हुनसक्ने अवस्था छैन। किनभने यस्तो ऋणपत्रमा लगानी गरेकाले अनिवार्य प्रतिफल पाउँछन् भन्ने छैन।
त्यसैले बैंकहरू भने 'सास फेर्ने' वातावरण राष्ट्र बैंकले बनाइदिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
अहिले कर्जाको किस्ताको भाका नाघेको एक महिनादेखि नै यसको लागि बैंकहरूले प्रावधानमा रकम राख्नुपर्छ।
एक वर्ष नाघे कर्जा अनियमित भए कर्जा रकम बराबर नै प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा राष्ट्र बैंक केही लचक भयो भने पनि बैंक र ऋणीले 'सास फेर्न'सक्ने अवस्था बन्ने बैंकरहरू बताइरहेका छन्।
'यसले ऋणीलाई पनि आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिॅंदै क्रमशः कर्जा तिर्दै जानसक्ने अवस्था बन्छ,बैंकहरूको पनि पुँजी कोषमा भइरहेको दबाब केही कम हुन्छ,' कोइरालाले सुझाए।
यसरी सहजीकरण गरेपछि त्यसको प्रभावको कारण लाभांश वितरण गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने अवस्था देखिए सोबाट भने लाभांश वितरणमा रोक्न लगाउन सकिने उनको भनाइ छ।
यति हुँदाहुँदै सरकारले समेत लगानीको वातावरणमा भने सुधार देखिने गरी काम गर्दै जानुपर्ने बैंकरहरू बताउँछन्।
बैंकहरूको जेठसम्मको कर्जा निक्षेपको अवस्था
| बैंक |
निक्षेप रू.अर्ब |
कर्जा रू.अर्ब |
कर्जा-निक्षेप अनुपात % |
| कृषि विकास बैंक |
३२९ |
२४० |
६८.७७ |
| सिटिजन्स बैंक |
२२३ |
१७७ |
७९.०० |
| एभरेस्ट बैंक |
३०८ |
२५४ |
८१.८६ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक |
६७१ |
४७४ |
६९.६५ |
| हिमालयन बैंक |
३५० |
२६० |
७३.६० |
| कुमारी बैंक |
४०७ |
३०१ |
७३.१० |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक |
४२० |
३२१ |
७६.०० |
| माछापुच्छ्रे बैंक |
२१८ |
१७२ |
७९.०० |
| नबिल बैंक |
५९५ |
४७८ |
८०.०० |
| नेपाल बैंक |
३९२ |
२५९ |
६६.०० |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक |
५२१ |
३६० |
६९.०० |
| नेपाल एसबिआइ बैंक |
२१९ |
१५२ |
६८.०० |
| एनआइसी एसिया बैंक |
३३७ |
२११ |
६२.०० |
| एनएमबी बैंक |
३०६ |
२६५ |
८४.०० |
| प्रभु बैंक |
३४४ |
२३६ |
६९.०० |
| प्राइम कमर्सियल बैंक |
२७६ |
२३८ |
८३.०० |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक |
६१८ |
३४१ |
५५.७८ |
| सानिमा बैंक |
२४२ |
२०३ |
८२.७७ |
| सिद्धार्थ बैंक |
३१७ |
२४४ |
७६.२७ |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक |
१५१ |
७० |
४८.३० |
| कुल/औसत |
७२५३ |
५२६३ |
७२.४२ |
