अब सेयर लगानीकर्ताहरूले नोक्सान पनि समायोजन गर्न पाउने भएका छन्।
यस्तो समायोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्ने र घाटा भएको अवस्थामा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ। यस्तोमा खुद लाभ भएको अवस्थामा मात्रै कर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने समेत बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना २०८३ अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले सेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई पनि संशोधन गरेको छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि सेयर बिक्री गर्दा हुने लाभमा ३.७५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर र एक वर्षभन्दा कम अवधिकोमा पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तोक्ने भएको छ।
कार्ययोजना अनुसार धितोपत्रको प्राथमिक निस्कासन व्यवस्थित गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले क्षेत्रगत समूह अनुसार छुट्टाछुट्टै योग्यता, मूल्य निर्धारण तथा मूल्य खोजी प्रणाली लगायतका नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नेछ।
जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि विशिष्ट व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना कार्य तत्काल अघि बढाउने भएको छ। त्यसैगरी नेप्से सूचकांकालाई 'अल इक्विटी इन्डेक्स' का रूपमा कायम राख्दै कम्पनीको बजार पुँजीकरण, वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहलगायतका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकांक (बेन्चमार्क इन्डेक्स) ल्याउने योजना छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन सम्बन्धित ऐनमा संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरी बैंकमा आधारित वित्तीय प्रणालीबाट बजारमा आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने लक्ष्य राखिएको छ।
हरित, विपद, सामाजिक, परियोजना तथा वातावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्ता ऋणपत्रमा लगानी तथा त्यससम्बन्धी जानकारीका लागि नीति बनाउने तयारी छ।
कार्ययोजनामा तेजाबी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरवलोकन गर्ने विषय समेत समेटिएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
त्यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति सार्वजनिक गर्ने, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाउने र धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धानका लागि कानुनी व्यवस्था सुधार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी नीति तथा संरचनामा सुधार गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
प्रारम्भिक चरणका उद्यम तथा उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यमलाई आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउन निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल बनाउने योजना पनि छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बजारमा रहेको लगानी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बन्ध, वित्तीय स्थायित्व र तरलता लगायत विषयलाई ध्यानमा राखी विद्यमान सीमा तथा जोखिमभार पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरणका लागि कम्तीमा ४५ दिनको अवधिको सीमा हुने गरी लगानी नीति बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ।
-1746009348.jpg)
