कर्मचारीहरुको लामो विरोधका बाबजुद नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले कर्मचारी विनियमावली २०६८ संशोधन गर्दै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको छ।
सञ्चालक समितिको आइतबार बैठकले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष उमेर हदबन्दी मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको हो।
बैंकमा ५८ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था थियो। यी दुईमध्ये अब ५८ वर्ष पुगेकाले मात्र अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। नयाँ नियम लागू भएसँगै ३० वर्ष सेवा गरेर अनिवार्य अवकाश नजिक पुगेका करिब ३ सय कर्मचारीको जागिर थमौती हुने भएको छ।
बोर्डले उक्त विनियामावली संशोधन गर्दै लोकसेवा आयोगमा पत्राचार गरिसकेको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।
पहिले ३० वर्षे प्रावधान लागू हुँदा छिटोछिटो बढुवा पाएका कर्मचारी नै आज दोहोरो लाभ लिन र नयाँ कर्मचारीको बाटो छेक्न यो प्रावधान हटाउन लागिपरेको भन्दै युवा कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्। कर्मचारी युनियनहरुको विरोधकै कारण दुई वर्षदेखि बहस चले पनि यो निर्णय हुन सकेको थिएन।
विश्व बैंकले सरकारी बैंक तथा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी संख्या बढी भएको, नयाँ प्रविधिमैत्री सीप र दक्षता नभएका कर्मचारी धेरै भएको भन्दै वित्तीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ३० वर्षे सेवाअवधि ल्याएको थियो। राष्ट्र बैंकले भने यस्तो समस्या नरहेको बताउँदै आएको छ। संस्थामा नयाँ कर्मचारीसँगै दक्ष र अनुभवी अधिकृत पनि आवश्यक भएको उसको तर्क छ।
कर्मचारी युनियनहरु भने राष्ट्र बैंकको तर्कसँग सहमत छैनन्। संस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भएको, प्रविधिमैत्री जनशक्ति नभएको भन्दै अझै केही समय ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५८ वर्षे उमेर हदबन्दी कायम राख्नुपर्ने उनीहरुको अडान छ।
