नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय तीन महिनामै उल्ट्याउने तयारी गरेका छन्।
विधान महाधिवेशनले पार्टीको ११औं महाधिवेशनबाट पदाधिकारी संख्या १५ सदस्यीय र केन्द्रीय कमिटीको आकार २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो।
यस अनुसार एक अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव, एक महासचिव र ७ सचिव गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारी राख्ने निर्णय गरेको थियो।
एमालेमा मौजुदा पदाधिकारी संख्या १९ छ। एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र ७ जना सचिव छन्।
ओलीले विधानमा उल्लखित पदाधिकारीमा २ जना उपाध्यक्ष र २ सचिव थप्न लागेका हुन्।
भृकुटीमण्डममा बन्द सत्र सुरू हुनुअघि मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक बस्दैछ। केन्द्रीय कमिटीका दुईतिहाइ बढी सदस्य ओली पक्षका छन्।
दुईतिहाइको बलमा उनले विधान संशोधन गर्न लागेका हुन्। संस्थापन इतर पक्षले त्यसको प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ।
शुक्रबार महाधिवेशन तयारीबारे छलफल गर्न बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले विधान संशोधन प्रस्ताव राख्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल लगायत उनी पक्षका नेताहरूले प्रतिवाद गरेका थिए।
त्यति बेला पोखरेल समूहले विधान संशोधन गर्ने हो भने ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल पनि कायम गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि ओली पछि हटेका थिए।
ओली पक्षकै केही सचिवालय सदस्य पनि उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए।
बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले तीन दिनसम्म छलफल गरेर निर्णय गरिएको विषयलाई तीन महिनामै उल्ट्याउँदा सकारात्मक सन्देश नजाने भएकाले पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार विधान महाधिवेशनले भने बमोजिम नै कायम रहने निर्णय भएको बताएका थिए।
'विधान नचलाउने भयौं। पदाधिकारी संख्या अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा दुवै कोणमा उभिने साथीहरूले राख्नुभएको थियो। पछि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौं भने, विधान महाधिवेशन गरेर तीन महिनाअघि मात्र पारित गरेको विधानलाई यति छिट्टै परिमार्जन गर्दा त्यति व्यावहारिक देखिँदैन। विधान महाधिवेशनको जुन उच्चता हो त्यो रहँदैन,' उपमहासचिव ज्ञवालीले भनेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि ३०१ सदस्यीय नै कायम राख्ने गरी प्रस्ताव लैजाँदै छन्।
एमालेको मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको आकार ३०१ सदस्यीय नै हो। बीचमा केन्द्रीय सदस्य थप हुँदा ३५५ सदस्यीय पुगेको थियो।
भदौको विधान महाधिवेशनले यसलाई घटाएर २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यो निर्णयलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीबाट संशोधन गराउँदै ३०१ सदस्यीय नै कायम राख्ने प्रस्ताव ओलीले लैजान लागेको उनीनिकट एक नेताले बताए।
भागबन्डा मिलाउन विधान संशोधन
जारी महाधिवेशनबाट ओलीलाई आफ्नै पक्षका नेताहरूको व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ। ओली पक्षबाट महासचिव र उपमहासचिवमा धेरैको दाबी छ।
महासचिवमा शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरूङले दाबी गरेका छन्। ओली आफै भने शंकर पोखरेललाई नै महासचिव बनाउने पक्षमा छन्।
स्रोतका अनुसार उपाध्यक्षमा विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’, गुरू बराल नै दोहोरिने सम्भावना बढेको छ।
ओलीले तीन उपमहासचिवमा पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललाई नै दोहोर्याउने सम्भावना छ। सचिवमा मौजुदा कमिटीमा रहेका पद्मा अर्याल, रघुवीर महासेठ, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट नै दोहोरिने सम्भावना छ।
बाँकी तीन सचिव पदमा भानुभक्त ढकाल, शेरधन राई, ज्वाला साह, सुमन प्याकुरेल, महेश बस्नेत, राजन भट्टराई, खगराज अधिकारी, जगत विश्वकर्मा, यमलाल कँडेल, गोरख बोगटीको बलियो दाबी छ। अन्तिममा ढकाल, बस्नेत तथा कँडेल र बोगटीमध्ये एक छानिन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको ओलीनिकट नेताहरूले बताएका छन्।
यसरी पदाधिकारीमा आकांक्षीको लर्को लागेपछि ओलीले सहमति जुटाउनका लागि पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको आकार विधानविपरीत यथास्थिति नै कायम राख्न खोजेका हुन्।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
