घिउ, तेल, चिनी, मैदा लगायत खाद्य वस्तुमा पाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सुविधा खारेज भएपछि व्यापारीले दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य मनपरी बढाउन थालेका छन्।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८’ मार्फत सरकारले घिउ, तेल, चिनी, मैदा, लगायत उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै १३ प्रतिशत भ्याटको ४० देखि शतप्रतिशत रकम उद्योगीलाई फिर्ता सुविधा दिँदै आएको थियो। तर बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भ्याट फिर्ता सुविधा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि खारेज हुने घोषणा गरे। योसँगै व्यापारीले आफूखुशी खाद्य वस्तुको मूल्य बढाउन थालेका हुन्।
बजारमा यी खाद्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ। बजेट घोषणपछि अधिकांश खाद्य वस्तुको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा धेरै बढाइएको छ।
‘दुई हप्ताअघिसम्म एउटा मूल्यमा किन्दै आएको अधिकांश वस्तुको भाउ बढेको छ। थोक विक्रेताले नै मूल्य बढाएर पठाउन थालेपछि हामीले नै बढाउनै पर्यो’, नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठको भनाइमा बजेटपूर्व ११० रुपैयाँमा पाइने एक लिटर भटमासको तेललाई अहिले उपभोक्ताले १३५ तिर्नुपर्छ। सुर्यमूखीको मूल्य १२५ बाट १४० रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै प्रतिकेजी केराउ ८० रुपैयाँबाट एक सय, बोडी ८० बाट ९०, चना ७० बाट ८० रुपैयाँ पुगेको छ।
यो सिजनमा निरन्तर ओरालो गएको दालको मूल्य समेत बजेटपछि बढाइएको छ। दुई हप्ताअघि प्रतिकेजी मासको दालको मूल्य ९० रुपैयाँबाट झरेर ७५ पुगेको थियो। मुसुरो ११० बाट घटेर ९० पुगेको थियो। तर हाल मासको मूल्य प्रति केजी १०० तथा मुसुरोको ८५ पुगेको छ।
यसबाहेक मैदा ५० बाट ५५ पुगेको छ भने चामल प्रति बोरा (३० केजी) ५० रुपैयाँले तथा चाउचाउ प्रति कार्टुन (३० प्याकेट) मा २५ रुपैयाँ बढेको श्रेष्ठको भनाइ छ।
‘बजेटपछि ठूला व्यापारीले नै मूल्य बढाएर पठाएको वितरक र थोक विक्रेताहरु सुनाउँछन्। त्यसमाथि जति मात्रामा सामान आउनुपर्ने हो त्यो परिणामा सामान हामीले पाइरहेका छैनौँ’, श्रेष्ठले भने, ‘तर उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष ठोक्किने हुँदा हामी दोषीजस्ता देखिएका छौँ। ठूला उद्योगीले नै बदमासी गरेपछि हाम्रो के लाग्छ।’
बजेटपछि उद्योगी, वितरक तथा थोक विक्रेताबाटै मूल्य बढाएर पठाइएकाले खुद्रासम्म आइपुग्दा मूल्य आकाशिएको श्रेष्ठको दाबी छ।
तर उपभोक्ताकर्मी ज्योती बानियाँ सरकार आफैंले अनुगमन ठप्प पारेर व्यापारीलाई खाद्य वस्तुको मूल्य बढाउन प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाउँछन्।
‘विगतका वर्षहरुमा बजेटआउनु एक महिनाअघिबाटै बजार मूल्य संकलन गरिन्थ्यो। यसले गर्दा व्यापारीले आफूखुशी भाउ बढाउन पाउँदैन थिए।
यसपालि भने आपूर्ति मन्त्रीकै कारण अनुगमन ठप्प भएको महिनौँ भयो’, बानियाँले भने, ‘अनुगमनकारी निकाय नै गैरजिम्मेवार भएर बसेकाले व्यापारीले मनपरी कालोबजारी गर्न थालेका छन्।’
व्यापारीले पाउँदै आएको भ्याट फिर्ता व्यवस्था खारेज गरिए पनि बजेट भाषणको भोलिपल्टै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर मूल्य बढाउँदा समेत सरकार रमिते भएर बसिरहेको बानियाँको आरोप छ।
बजेट भाषण गरिएको दुई दिनपछि नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै तेलमा ४० प्रतिशत भ्याट छुट सुविधा हटेसँगै प्रति लिटर १५ रुपैयाँ मूल्य बढाइने बताएको थियो।
संघले दाल तथा गेडागुडीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पुर्याइएको भन्दै यी वस्तुमा समेत मूल्य वृद्धि हुने बताएको थियो।
‘बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षबाट भ्याट खारेज गरिने बताइएको छ। यदि त्यसको प्रभावले मूल्य बढेको हो भनेर मान्ने हो भने साउनदेखि मात्र नयाँ व्यवस्था लागू हुने हो’, बानियाँले भने, ‘तर व्यापारीले बजेट भाषणको भोलिपल्टबाटै मूल्य बढाएका छन्। यसरी खुलेआम उपभोक्तामाथि ठगी भइरहँदा सरकार आँखा चिम्लेर बसिरहेको छ।’
बानियाँले अधिकांश ठूला व्यापारीले अनुगमन नभएको मौका छोपी तयार भएको सामान बजार पठाउन कम गरेको समेत बताए।
‘धेरै ठूला व्यापारीले अहिले थोरै मात्रामा सामान बजार पठाएका छन्। माग अनुरुपको आपूर्ति नगराउने र अभाव देखाएर अहिलेबाटै भाउ बढाउने तथा साउनपछि बढेको कर देखाएर थप मूल्य बढाएर बेच्ने खेलमा ठूला व्यापारी लागेका छन्। यसलाई तत्काल नरोके महँगी थेगी नसक्नु हुने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने।
ठूलो व्यापारीले नै कृत्रिम अभाव गराएर थप मूल्य बढाउन खोजेको बानियाँको आरोपलाई खुद्रा व्यापारी श्रेष्ठको माग अनुरुपको सामान बजारमा आइनरहेको भनाइले थप बल पुर्याएको छ।
तर बजार नियमनको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भने अनुगमन गरिरहेको दाबी गर्छ। विभागका अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठले बजेटपूर्व र बजेटपछिको मूल्य विश्लेषण गर्न भन्दै मूल्य संकलनको कार्य भइरहेको बताए।
‘बजेटपछि बजार मूल्य बढेको भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि विभागले मूल्य संकलन कार्यअघि बढाइसकेका छ। विश्लेषणको परिणाम आएपछि थप कारबाही अघि बढाउँछौँ’, श्रेष्ठले भने।
