ठूला कित्ताबाट कित्ताकाट भएका सबै जग्गाको मूल्य ‘एकै हुनैपर्छ’ भन्ने नियम मालपोत कार्यालयले लगाएपछि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
मालपोत कार्यालयले यो नियम देखाएर ठूलो मात्रामा बेरूजु उठाउने, रकम नबुझाए जग्गा रोक्का राख्ने चेतावनी पत्र पठाउने जस्ता कदम चालेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
महासंघका अनुसार प्लानिङ पर्मिट लिएर पूर्वाधार सहित विकास गरिएका घर–घडेरी परियोजनाबाट राज्यले पूँजीगत लाभकर र रजिस्ट्रेशन दस्तुरमार्फत् सामान्य कारोबारको भन्दा झण्डै पाँच गुणासम्म बढी राजस्व उठाउँदै आएको छ।
विकसित जग्गा सरकारी मूल्यभन्दा ४–५ गुणा महँगोमा बिक्री हुने भएकाले राज्यको राजस्वमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको महासंघको दाबी छ।
विकसित बस्तीभित्रका जग्गाको मूल्य मोहडा, आकृति, अवस्थिति, आवागमन सुविधा, भू–आकृति र पूर्वाधार पहुँचका आधारमा भिन्न–भिन्न हुनु स्वाभाविक हुँदा हुँदै लेखा परीक्षण प्रक्रियामा यी मापदण्ड उपेक्षा गरिएको आरोप महासंघले लगाएको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो व्यवस्थाले हजारौँ व्यवसायी मात्र नभएर घर–जग्गाका लाखौँ उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्ने देखिन्छ।'
महासंघले मालपोत कार्यालयले मनोमानी रूपमा उठाएका बेरूजु रकमको कार्यान्वयन तुरून्त स्थगन गर्न माग गरेको छ।
साथै लेखा परीक्षण प्रक्रियालाई समान मानकमा पुनः समीक्षा गर्न, र प्लानिङ पर्मिट लिएर विकास भएका जग्गामा मूल्य निर्धारणका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र व्यावसायिक मूल्यांकन निर्देशिका लागू गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ।
पछिल्ला गतिविधिले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको बताउँदै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
'आवास तथा रियल इस्टेट क्षेत्र आर्थिक विकास, रोजगारी र राज्यको कर राजस्वको मुख्य आधार भएकाले यहाँ देखिएको अन्यौलले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले सरकारले संवाद, समन्वय र तथ्यमा आधारित समाधान निकाल्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गर्दै समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्न तत्पर रहेको जनाएको छ।
-1713254026.jpg)
-1746009348.jpg)
