निर्माण व्यवसायीहरूले सबै आयोजनाको म्याद आगामी असार ४ गतेसम्ममा थपिसक्नु पर्ने अडान लिएका छन्।
सरकारी पक्षले भुक्तानी नदिँदा तथा काम गर्ने वातावरण नबनेर आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए।
'हामीले त बजेटमार्फत हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेका थियौं। अघिल्लो पटक पनि हाम्रा विषय बजेटमा समावेश नगर्दा आयोजनाको म्याद थप गर्न अर्को वर्ष लागेको थियो। यो पटक ढिला नहोस् भनेको तर हाम्रा विषय सम्बोधन भएनन्। असार ४ गतेसम्म म्याद थपिसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,' उनले भने।
आयोजनाको म्याद थप गर्ने मात्रै नभएर उनीहरूले निर्माण समाग्रीमा भएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिको विषय पनि सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
'मूल्य समायोजनको विषय पनि बजेटमा समावेश गरिनुपर्थ्याे। अर्को कुरा समयमा भुक्तानी नहुँदा धेरैजसो आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएका छन्,' उनले भने।
सरकारले म्याद मात्रै थप्ने नभएर काम गर्ने सहज वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
'निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भनेर दोष जति सबै हामीमाथि छ। काम गर्ने वातावरण त सरकार आफैँले बनाउन पर्यो नि,' सिंहले सेतोपाटीसँग भने।
आफूहरूले अर्थमन्त्री, भौतिक, पूर्वाधारलगायत मन्त्रीहरूलाई पटक–पटक भेटेर समस्या सुनाउँदा पनि सम्बोधन नभएका कारण अब पनि सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जाने उनले बताए।
भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारी सरकारले बजेटमार्फत् सम्बोधन नगरे पनि आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषदबाट सम्बोधन गर्न सक्ने बताउँछन्।
'अहिले पनि समयमा भुक्तानी नहुँदा तोकिएको अवधिमा आयोजनाहरूको निर्माण सकिएन भन्ने गुनासो निर्माण व्यवसायीहरूको छ,' उनी भन्छन्, 'यो विषय भौतिक मन्त्रालयको मात्रै पनि होइन। धेरै आयोजनाहरूको कुरा छ। म्याद थप गर्ने वा नगर्ने कति गर्ने भन्ने बारे सम्बन्धित सबै निकायबीच छलफल हुन्छ।'
योभन्दा अगाडि पनि कोभिडको समयमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट म्याद थप भएको उनी बताउँछन्।
निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजनको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार निर्णय हुने उनको भनाइ छ।
'बजेट त आगामी आर्थिक वर्षका लागि हो। निर्माण व्यवसायीको गुनासो छुट्टै सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ छ। यो विषयमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय दिन सक्छ,' उनले थपे।
