सुन–चाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने विषयमा सुन–चाँदी व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् सुन–चाँदीका वस्तुमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो।
मंगलबार बसेको सुन–चाँदी व्यवसायमा आवद्ध तीनवटै (नेपाल सुन–चाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुन–चाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ) महासंघको संयुक्त बैठकले तत्काल उक्त कर लगाउने घोषणा फिर्ता गर्न सम्बद्ध निकायमा आग्रह गर्ने बताएका छन्।
सरकारले २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने विषय फिर्ता नलिए चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने उनीहरूले बताएका छन्।
विदेशवाट आउने पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्राम सुनका गहना ल्याउन पाउने र त्यसमा पनि रसायन सहितका गरगहना हुनुपर्ने विभेदाकारी नीतिको पनि व्यवसायीले विरोध गरेका छन्।
भन्सार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण नेपाली सुन–चाँदी व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले बजेटको
सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
हालसम्म नेपालमा प्रतिकिलो सुनमा ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र प्रतिकिलो चाँदीमा ८ हजार ५ सय भन्सार लाग्दै आएको थियो।
अब भने सुन र चाँदी दुवैमा १५ प्रतिशत भन्सार र थप २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था भएको छ।
