नेपाल आयाल निगमले इंडियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई २४ अर्ब रूपैयाँ ऋण तिरेको छ।
करिब १४ महिनापछि निगमले आइओसीलाई तेल किन्दा लागेको ऋण तिरेको हो।
जुन २३ तारिखमा आइओसीलाई ऋण तिरेको निगमका प्रवक्ता मनोज कुमार ठाकुरले जानकारी दिए।
'अब हामी आइओसीबाट ऋण मुक्त भएका छौं,' उनले भने '४५ करोड ब्याज बाँकी छ त्यो पनि जुलाई ८ मा तिरिसक्छौं।'
उनका अनुसार आइओसीलाई तेलको बक्यौताको ब्याज सात प्रतिशतका दरले तिर्नुपर्छ।
आइओसीले निगमलाई १५/१५ दिनमा तेलको नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ। निगमले तेल किनेको पैसा प्रत्येक महिना ८ र २३ तारिखमा गरी दुई पटक पठाउन पर्छ।
तर लामो समय पैसा तिर्न नसक्दा बक्यौता रहेको थियो।
निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार निगमले एक वर्षमा १७ अर्ब रूपैयाँ नाफा कमाएको थियो।
उक्त नाफामा मूल्य स्थिरीकरण कोषको साढे तीन अर्ब र सरकारबाट भ्याटबापत फिर्ता आएको साढे तीन अर्ब रूपैयाँ जोडेर निगमलाई ऋण तिरेको हो। असारमा थप एक अर्ब नाफा हुने निगमको अनुमान छ।
'परराष्ट्रमार्फत र बैठकमा पनि हाम्रो बक्यौता कहिले तिर्ने भनेर ताकेता गर्थे,' उनले भने, 'अब यो असारमा समेत गरेर १८ अर्ब नाफा हुने देखिन्छ। आइओसीको ऋण तिर्यौं अब आनन्द भयो।'
२०७८ सालको सुरूदेखि नै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि प्रशोधित तेलको मूल्य बढ्न थालेको थियो।
रूस–युक्रेन द्वन्द्वले मूल्य झनै बढायो। लगातार एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म तेलको मूल्य बढ्यो।
त्यसयता २०७९ असार ३२ गते पहिलोपटक आइओसीले मूल्य घटाएर पठायो। त्यसपछि भने तेलको मूल्य केही महिनायता सामान्य घटबढ भइरह्यो।
असोजबाट भने तेलमा फाइदा हुने थालेको निगमका प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्।
'असोजदेखि औसतमा मासिक एक/ डेढ अर्ब फाइदा हुँदै गयो,' उनले भने।
आइओसीबाट मूल्य घटेर आए पनि निगमले उपभोक्ता मूल्य घटाएको थिएन। तेल बेचेर लागेको ऋण तेलबाटै उठाउने उनीहरूले तर्क गर्दै आएका थिए।
निगमले आइओसीलाई तिर्नुपर्ने ऋण ३१ अर्ब पुगिसकेको थियो। तर सरकारले यसबीचमा ऋण तिर्न सात अर्ब रूपैयाँ दिएपछि ऋण २४ अर्बमा झरेको हो।
निगमले आइओसीको ऋण तिरेपनि नेपाल सरकारको सात अर्ब ऋण तिर्न भने बाँकी छ। उक्त ऋण ५ वर्षका लागि लिइएको हो। सम्झौता अनुसार ७० करोडका दरले १० किस्तामा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्छ।
निगमले एक किस्ता तिरिसकेको छ। यही महिनामा दोस्रो किस्ता पनि तिर्ने बताएको छ।
त्यसपछि आगामी आर्थिक वर्षमा निगमलाई सरकारको ६ अर्ब रूपैयाँ ऋण हुनेछ।
त्यस्तै, आन्तरिक दायित्व पनि यथावत नै रहेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार साढे २१ अर्ब मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसा, व्यवसायीले राखेका धरौटी र कर्मचारी आवास कोषको भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।
सबै ऋण तिरिसकेपछि निगम स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने उनी बताउँछन्।
'हाललाई मूल्य घटेर आए पनि हामी स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान सक्दैनौं,' उनले भने 'सरकारको ऋण र अन्य आन्तरिक भुक्तानी तिरिसकेपछि मात्रै स्वचालित प्रणालीमा जान्छौं।'
०७१ सालदेखि पेट्रोलियम पदार्थ सबैमा निगमले स्वचालित मूल्य लगाउन सक्ने व्यवस्था भएता पनि राजनीतिक कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
आइओसीले पठाउने मूल्य उसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागतमा आधारित हुन्छ। लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क लगायत खन्य खर्चहरू जोडेर आइओसीले नेपालको निम्ति बिक्री मूल्य तय गर्छ।
त्यसपछि आयल निगमले पेट्रोलियम आयात गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार लगायत महसुलहरू, आफ्नो प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसनसमेत जोडेर उपभोक्ता मूल्य तय गर्छ। यसरी हामीले किन्ने पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य निर्धारण हुन्छ।
हाल बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ७५, डिजेल/मट्टितेल एक सय ५५ र खाना पकाउने एलपिजी ग्यास १८ सय रूपैयाँ छ।
