नेपालमा पछिल्लो समय कर विवरण दाखिला नगर्नेको अनुपात केही घट्न थालेको देखिएपनि सैद्धान्तिक रूपमा आर्दश मानिने तहसम्म भने घट्न सकेको छैन।
'मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर विवरण दिने सक्रिय करदाताको संख्याको तुलनामा नदिने पाँच प्रतिशत हाराहारी रहनुलाई आदर्श अवस्था मानिने भएपनि नेपालमा यो अझै उच्च छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक राजु प्रसाद प्याकुरेलले भने, 'दर्ता भएका करदाताले लामो समयसम्म विवरण पेश नगर्नु भनेको राजस्व संकलनको आधारमा समेत जोखिमयुक्त हो।'
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएर विवरण पेश गर्ने करदाताको संख्या दुई लाख ९० हजार रहेकोमा विवरण नबुझाउनेको यस्तो अनुपात ३३ प्रतिशत छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दुई लाख ६४ हजार दुई सय तीन प्रतिशत सक्रिय करदाता रहेकोमा ३८ प्रतिशतले विवरण बुझाएका थिएनन्।
केही निश्चित क्षेत्रबाहेककाले महिना सकिएको २५ दिनभित्र कर विवरण र रकम पेश गर्नुपर्छ।
त्यसोत समयसमयमा यस्तो करमा लाग्ने ब्याज, थप दस्तुर र जरिवाना छुट दिएर पनि लामो समयदेखि विवरण दाखिला नगर्ने करदातालाई आकर्षित गर्ने गरिएको छ।
तर, नेपालमा अझै पनि कर विवरण पेश नगर्नेहरूको संख्या घट्न सकेको छैन।
यस्तो हुनुमा एक पटक दर्ता भएकाको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सहज नहुनु, कर कार्यालयहरूलाई बार्षिक कार्यगत लक्ष्य तोकिएकोले पनि सो लक्ष्य पुरा गर्ने क्रममा संख्यामा जोड दिइनु, कर दताको संख्याको तुलनामा कर अधिकृतहरूको संख्या नबढेको लगायतका कारण यो समस्या रहेको प्याकुरेलले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने १८ हजार तीन सय ३० वटाको दर्ता खारेजी भएको छ।
विभिन्न सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन, आपूर्तीकर्ताको रुपमा सूचीकृत हुन, यो करमा अनिवार्य दर्ता भएर मात्रै विदेशी दाताबाट काम लिन पाइने व्यवस्थाले पनि यो समस्या हुने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट कार्यान्वयनमा आएको मूल्य अभिवृद्धि कर मुलुकमा राजस्वमा सबैभन्दा धेरै योगदान दिने स्रोतमा पर्दछ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल राजस्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान २९.४ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, मुलुकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ४८ खर्ब ५१ अर्ब हुँदा मूल्य अभिवृद्धि करवापत तीन खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ असुल भएको हो।
जिडिपीको ६.४७ प्रतिशत बराबर मूल्य अभिवृद्धि कर उठेको थियो।
मूल्य अभिवृद्धि कर बस्तु तथा सेवाको उपभोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो।
यो उत्पादन तथा तथा वितरण प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा हुने मूल्य अभिवृद्धिमा लाग्ने कर हो।
