संघीय संसदमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धि केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।
यसमै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा २८ पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।
यो संशोधन प्रस्तावमा कुनै व्यक्तिविरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको उजुरीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले तोकेको अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा कसुर भएको देखिए मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।
मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था भएमा पनि सो व्यक्तिको आयस्रोतको आधारमा अस्वाभाविक आर्थिक अवस्था देखिए, त्यसको अभिलेख राखेर स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक भने यो व्यवस्था सम्पत्ति धुलाउने सजिलो तरिका भएको बताउँछन्।
'अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता पुगेन वा उसले नियोजित रूपमा कसुर प्रमाणित गरेन भने त यो सम्पत्ति धुलाउने सजिलो तरिका हुनेछ,' उनले।
उनका अनुसार संशोधन भएमा लागू हुने यो व्यवस्था विभिन्न मुलुकको अन्तर सरकारी निकायहरू मिलेर बनेको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले तयार पारेको ४० सुझावको विपरीत हुनेछ।
एफएटिएफको रणनीति अवैध रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश नै गर्न नदिने छ। अनुसन्धान अधिकृतको क्षमता नपुगेर नियोजित रूपमा सम्पत्ति धुलियो भने त्यो वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्छ। यसरी प्रवेश गरिसकेपछि त्यो रकम वैध हुन्छ। त्यसैले वित्तीय प्रणालीमा अनधिकृत रकम छिर्न नदिने एफएटिएफको उद्देश्य विपरीत हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
विद्यमान ऐनमा सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न नसके र कसुर पनि नदेखिए त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था छ।
अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण वा योसँग 'सम्बद्ध कसुर' को मुद्दा नलाग्ने अवस्थामा सरकारले त्यस्तो सम्पत्ति जफत नगर्ने भएको छ। तर भएको रकमको कर तिराउने व्यवस्था गरेको छ।
यो संशोधन प्रस्तावसँगै अहिले संसद र बाहिर यसको पक्ष र विपक्षमा धारणा आइरहेका छन्।
विपक्षी धारणाअनुसार अहिलेको यो संशोधन हुबहु पारित भएमा एफएटिएफले हामीले कालो धन शुद्धीकरणमा कडाइ नगरेको भन्ने ठानेर खैरो वा कालो सूचीमा राख्न सक्छ। त्यो भएमा हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अरू देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार नगर्ने सम्भावना बढ्छ। त्यस्तै मुलुकभित्र विदेशी सहायतामा कमी आउनेदेखि मुलुकबाहिर रहेका नेपालीहरूलाई पनि त्यहाँको विमानस्थल, बैंकिङ कारोबारमा कडिकडाइ हुने केहीले बताइरहेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा काम गरिरहेका निकायहरू भने अहिलेको व्यवस्थाले बाहिर भनेजस्तो समस्या नपर्ने दाबी गरिरहेका छन्।
'यही संशोधनको दफा २९ मा भएको व्यवस्थाले यसरी कर तिरेको आधारमै उसले यस्तो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा सधैंका लागि उन्मुक्ति भने नपाउने व्यवस्था गरेको छ,' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए।
यस्तो अवस्थामा फेरि छानबिनको सम्भावना रहने उनको भनाइ छ।
प्रस्तावित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को संशोधन मस्यौदाको दफा २९ मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि परेको उजुरी अनुसन्धान गर्दा प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि मुद्दा वा यससँग सम्बन्धित 'सम्बद्ध कसुर' मा मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै यही दफा २९ को उपदफा २ मा सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा चलेको भए पनि यस्तो मुद्दाको किनारा नभएको अवस्थामा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।
'यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको पाइएमा जहिले पनि मुद्दा चलाउन व्यवस्था गरेको छ,' ती अधिकारीले भने।
हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित ३२ वटा सम्बद्ध कसुर तोकिएका छन्। जुनसुकै प्रकारको मानव बेचविखन तथा ओसारपसारदेखि नागरिकता वा राहदानीको दुरूपयोगसम्ममा कसुरलाई सम्बद्ध कसुरका रूपमा तोकिएको छ।
यी कुनै पनि सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा नचलेको वा चलेको नै भए पनि मुद्दाको किनारा नलागे पनि सजाय गर्न सकिने व्यवस्था रहेकाले बाहिर छलफलमा आएजस्तो समस्या नहुने यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका निकायहरूको भनाइ छ।
यो व्यवस्थासँगै उब्जिएको अर्को विवाद भनेको निजामती कर्मचारी र सर्वसाधारणबीच हुने विभेद हो।
सर्वसाधारणलाई यसरी माथिका नियम लागे पनि निजामती कर्मचारीका लागि अलग व्यवस्था छ।
हाल भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० ले निजामती कर्मचारीले स्रोत खुलाउन नसक्ने गरी कमाएको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति नै मानिने व्यवस्था छ। कर्मचारीलाई यसरी गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाणित भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने, बिगो रकम बराबर जरिवाना गरिने र सो सम्पत्ति जफत गर्ने समेत व्यवस्था छ।
लगभग एउटै प्रकृतिको विषयमा सर्वसाधारण र निजामती कर्मचारीलाई अलगअलग व्यवस्था गर्न नमिल्ने भनाइ पनि धेरैको छ। तर सरकारबाटै पारिश्रमिक बुझ्ने कर्मचारीहरूको तुलनामा नागरिक प्रति भने सरकारले केही नरम व्यवस्था गर्नु अतिशय नहुने समेत केहीको भनाइ छ।
किन आयो खैरो वा कालो सूचीमा पर्ने कुरा?
केही महिनाअघि एफएटिएफ अन्तर्गतको 'एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङ' को टोली नेपालको मूल्यांकनमा आएको थियो। यो टोलीले नेपालको अवस्थाको आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हाम्रो कानुन कमजोर भएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। योसँगै सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।
ऐन संशोधन नगरिने हो भने मुलुक खैरो सूची अर्थात् सुक्ष्म निगरानीमा पर्ने सम्भावना भएकाले सरकार कानुन संशोधनमा हतारिएको हो। नेपाल यसअघि, सन् २०११ देखि २०१४ सम्म खैरो सूचीमा परेको थियो। सो समय पनि सपुर्दगी ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन लगायतका विभिन्न ऐनमा संशोधन गरेसँगै यो सूचीबाट नेपाल हटेको थियो।
यो सूचीमा परेका मुलुकहरूले थप सुधार गर्न नसकेको अवस्थामा कालो सूचीमै पर्ने अवस्था रहन्छ। कालो सूचीमा परेमा अन्तर्देशीय बैंकिङ कारोबार ठप्प नै हुने अवस्था आउँछ। बैंकहरूले आयातका लागि आवश्यक एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न गाह्रो हुन्छ। यस्तो सूचीमा परेको मुलुक आपराधिक मुलुकका रूपमा लिइनेछ। त्यस्तै यस्ता मुलुकका नागरिक विदेशमा रहँदा कडा नियमन गरिन्छ। विश्व बैंक र आइएमएफ जस्ता दातृ निकायहरूले ऋण र अनुदान पनि रोक्न थाल्छन्।
चार वर्ष खैरो सूचीमा परेको पाकिस्तान निकै संघर्षपछि मात्रै गत अक्टोबरमा यसबाट निस्किएको थियो। गत फागुन १२ मा मात्रै दक्षिण अफ्रिकी देश नाइजेरिया खैरो सूचीमा परेको छ। टर्की, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अलबानिया, यमन जस्ता मुलुक पनि खैरो सूचीमा छन्। त्यस्तै अहिले पनि म्यानमार, इरान र उत्तर कोरिया लगायत मुलुक कालो सूचीमा छन्।
प्रभावकारी कार्यान्वयन अभाव
सन् २०१४ सम्म खैरो सूचीमा परेको नेपाललाई अहिले पनि यो चुनौतीका रूपमा नै रहने देखिएको छ।
'अब नीतिगत व्यवस्था मात्र गरेर पुग्दैन। सन् २०१३ मा बनेको निर्देशिकाअनुसार कार्यान्वयनमै जानुपर्छ,' सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका ती पूर्वमहानिर्देशकले भने, 'त्यसैले अहिले नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पाटोमा बढी काम गर्नुपर्ने हुन्छ।'
राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, बैंकिङ अपराध र हुन्डीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा राखेको छ। तर यिनैको मुद्दा दायर र छिनोफानो संख्या कम छ। त्यसैले पनि यसमा प्रभावकारिता देखिनु पर्ने सम्बद्ध व्यक्तिहरू बताउँछन्।
सरकार नीतिगत कार्यान्वयनमा समेत कमजोर रहँदा कानुन संशोधन क्रममै त्रुटि गर्न लागेकाले पनि खैरो सूचीमा पर्ने निश्चित भएको भन्दै विरोध भइरहेको हो।
