सरकारले संकलन गर्ने राजस्व र सरकारको खर्चबीचको अनुपात निरन्तर बढ्दो छ। राजस्व वृद्धिदरको अवस्था खस्किँदो छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अघिको १० वर्षमा औसत रूपमा १७ प्रतिशतले राजस्व वृद्धिदर थियो। २०७९/८० मा ९ प्रतिशतले घटेको राजस्व त्यसपछि पनि वृद्धिदर न्यून छ।
अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा २२.४ प्रतिशतसम्म पुगेको राजस्व संकलन चालु वर्षमा १५.१ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले गत वर्ष ४० प्रतिशत र यो वर्ष ३८ प्रतिशतले राजस्व बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो।
तर गत वर्ष ७.१ र यो वर्ष ९ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ।
राजस्व वृद्धिदर कम हुँदै जान थालेपछि सरकारले नयाँ क्षेत्र वा नामबाट कर उठाउने रणनीति लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हरित कर लगाउन सुरू गरिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबाट पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी र विलासी गरेर तीन थरीका नयाँ शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै, हवाई टिकटमा भ्याट ल्याउने परिपाटी सुरू गरिएको थियो।
आगामी वर्षको बजेट तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले थप नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न खोजेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल छुट पाइरहेका व्यावसायिक कृषि सामग्री क्षेत्रमा कर लगाउन सकिने आधार देखाइएको छ।
हरित करलाई विस्तार र अन्य केही क्षेत्रमा शुल्क बढाएर पनि राजस्व वृद्धिदर बढाउने प्रयासमा सरकार छ।
तर, सरकारले गत वर्ष गठन गरेको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति र आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले करका दर नबढाउन सुझाव दिएका छन्।
मल्लिक समितिले प्रणाली व्यवस्थित गराउनको लागि सुझाव दिएको छ। चुहावट कम गर्नको लागि न्यूनतम वैकल्पिक कर लागु गर्न भनेको छ।
त्यस्तै, कतिपय वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाएर वा घटाएर हरित कर लगाउन सुझाव दिएको छ।
तर, सरकारले अन्तःशुल्क कायम गर्दै हरित कर पनि लगाउन सुरू गरेको छ। आगामी वर्षको बजेटबाट हरित करको दायरा र कति वस्तुको दर बढाउने तयारी रहेको छ।
पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार तथा कर घट्नुको एउटा बाधकका रूपमा भने बढी करलाई पनि लिएको छ।
खनालले कर बढाउनको लागि करको दर घटाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
'अहिले करको दर होइन दायरा बढाउनु पर्छ भन्ने गरिएको छ। दायराको परिभाषा नै बदल्नु पर्ने देखिन्छ। दायरा विस्तार गर्नुको अर्थ नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउनुलाई मात्रै लगाउनु हुँदैन,' खनालले भने, 'कर कम गर्दा उपभोग बढ्ने हुन्छ।अर्थतन्त्रको आकार, आर्थिक गतिविधि विस्तार गरेमा सोही प्रतिशतको र उही क्षेत्रमा मात्रै लगाएर पनि कर बढ्छ।'
उनी विगतमा सुरक्षा कर हटाउँदा त्यसको प्रभाव कर वृद्धिदरमा देखिएको तर्क गर्छन्।
‘रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ३ प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा कर लगाइयो। जब द्वन्द्व हट्यो त्यसपछि पूरै हटाइयो। यो हटाएको कारणले राजस्व भए कर घट्छ भनेर पनि बहस गरिएको थियो। तर मैले पूर्ण रूपले हटाउँदा राजस्व संकलन बढ्छ भनेको थिए,' पोलिसी डाइलग कार्यक्रममा पूर्व सचिव खनालले भने, 'त्यस वर्ष २२ र त्यसपछिको वर्ष ३२ प्रतिशतले राजस्व बढेको छ।'
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा २२.७ र त्यसपछिको वर्ष ३३.३ प्रतिशतले राजस्व बढेको थियो। आर्थिक वर्ष २०३२/३३ यता सबैभन्दा धेरै राजस्व वृद्धिदर नै ३३ प्रतिशत हो।
भूकम्प तथा कोभिडकालीन अवस्थामा समेत नघटेको राजस्व आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घटेको थियो।
त्यसपछि पनि वृद्धिदर निकै न्यून छ। यसरी घटेको राजस्व बढाउनको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सुझाव दिएको छ।
'राजस्व बढाउनको लागि अहिलेको मन्त्री भनेको सरकार नीतिहरूले, कार्यक्रमहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सबै अवरोध फुकाउने नै हो,' पूर्व सचिव खनालले भने।
करका दरहरू अहिले नै उच्च रहेको सन्दर्भमा रोयल्टी, शुल्क, लाभांश लगायतबाट आय बढाउने नीति लिन सुझाव दिइएको छ।
विद्युतीय भुक्तानीमा लागेको कर पाँच हजारसम्मको भुक्तानीको हकमा हटाउन सुझाव दिइएको छ।
कर कानुन तथा नियमहरू भूतप्रभावी ढंगले नलगाउन, स्थानीय तहमा तिर्ने करहरू पनि प्यान नम्बरसँग आबद्धता गर्न सुझाव दिइएको छ। यसअघि सरकारले बैंकको एफपिओ बिक्री तथा बार्गेन पर्चेज आयमा भूतप्रभावी कानुन लगाएको थियो।
निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आय लगाउने, कर मुद्दा तथा विवादहरू समयमा नै सल्टाउन सुझाव दिइएको छ।
अहिले पनि आम करदाताहरूले कर प्रणाली र कर नियमहरू सरल नभएको भन्दै सजिलो गरी बुझ्ने र कर नियमहरू पालना गर्न सहज हुने बनाउन सुझाव दिइएको छ। यसको लागि कर विवरण बुझाउन सिकाउने पुस्तिकाहरू तयार गर्न सुझाव दिइएको छ।
ठूला व्यावसायीहरूले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधाहरू आर्थिक ऐनले स्वतः अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ।
अहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायतका ऐनले विभिन्न सर्तमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्ने तर आर्थिक ऐनले काट्ने भएको छ।
यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ।
आयोगले अन्तःशुल्क लगाउने वस्तुको संख्या घटाएर जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुहरूमा मात्र सीमित गर्न भनेको छ। अहिले १३ सयभन्दा बढी वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने गरिएको छ।
भन्सारमा मूल्यांकनका लागि प्रयोग गरिने सन्दर्भ मूल्यको परम्परा हटाइ बिलको मूल्य स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। अहिले विभिन्न वस्तुहरूको सन्दर्भ मूल्य राखिएको हुन्छ।
त्यस आधारमा भन्सार प्रशासनले मूल्यांकन गर्ने गरेको छ। नेपाल भारतबीचको बिक्री मूल्यमा ठूलो अन्तर नपर्ने गरी अन्य मुलुकबाट हुने आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ।
भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई मध्यनजर राखेर नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल बनाउन सुझाव दिइएको छ।
