अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुन आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको ११ वर्षपछि पनि नेपालले सूचीबाट बाहिरिन सकेको छैन। स्तरोन्नतिको तयारी पूरा नभएको भन्दै नेपालले दोस्रोपटक थप समय पाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) को सूचीबाट स्तरोन्नति हुन थप तीन वर्ष दिएको हो।
अब नेपाल सन् २०२९ नोभेम्बर २४ मा मात्रै उक्त सूचीबाट बाहिरिनेगरी समय पाएको छ। यसअघि सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा स्तरोन्नति हुने तय थियो।
नेपालले सन् २०१५ मै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरेको थियो। सन् २०१८ मा पनि ती मापदण्ड पूरा गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था बनेको थियो।
तर २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिका प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर देखाउँदै सरकारले तत्काल स्तरोन्नति प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्यो। विकास नीति समितिले नेपालको आर्थिक तथा विकास उपलब्धिको दिगोपनामा प्रश्न उठाउँदै सिफारिस स्थगित गर्यो।
सन् २०२१ मा समितिले नेपाललाई पुनः स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्यो। त्यसबेला नेपालले दुई वटा मापदण्ड लगातार तीन वटा समीक्षामा पूरा गरेको थियो। तर कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा पारेको असरका कारण सरकारले थप तयारी समय माग्यो।
सामान्यतया स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षको तयारी अवधि दिइन्छ। तर कोभिड महामारीको असरलाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा नेपाल, बंगलादेश र लाओसलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिने निर्णय गर्यो। त्यसपछि नेपालको स्तरोन्नति मिति २०२६ नोभेम्बर २४ तय भएको थियो।
अहिले फेरि तीन वर्ष थपिएको हो। नेपालले यसपटक पनि स्तरोन्नतिका मापदण्ड पूरा नगरेर समय मागेको होइन। स्तरोन्नतिपछि गुम्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असर सामना गर्न पर्याप्त तयारी नभएको भन्दै सरकारले थप समय मागेको हो।
नेपालले सन् २०२६ मेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिसमक्ष तयारी अवधि थप्न औपचारिक अनुरोध गरेको थियो।
मध्यपूर्वको तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध, विप्रेषणमा पर्न सक्ने असर र जलवायुजन्य विपद्लाई सरकारले जोखिमका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यस्तै, स्तरोन्नतिपछि नेपाली वस्तुले अहिले पाइरहेको भन्साररहित तथा कोटारहित बजार पहुँच गुम्न सक्ने चिन्ता पनि सरकारले व्यक्त गरेको थियो। त्यसले निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी घटाउने जोखिम औँल्याइएको थियो।
नेपालले स्तरोन्नतिपछिको असर कम गर्न बनाएको सहज संक्रमण रणनीति पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उत्पादन क्षमता, निर्यात विविधीकरण र संस्थागत तयारी कमजोर रहेकाले थप समय आवश्यक भएको सरकारको तर्क थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले जुलाई २१ मा नेपालको अवस्थाबारे विकास नीति समितिको निष्कर्ष स्वीकार गर्दै महासभालाई थप समय दिन सिफारिस गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुन तीनवटा आधार तय गरेको छ। ती हुन्— प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक।
पहिलो मापदण्ड प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय हो। यसले मुलुकको औसत आय र उपलब्ध आर्थिक स्रोतको अवस्था देखाउँछ। सन् २०२४ को समीक्षामा यसको स्तरोन्नति सीमा १ हजार ३०६ अमेरिकी डलर थियो।
दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकांक हो। यसले नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था मापन गर्छ। यसमा बाल तथा मातृ स्वास्थ्य, पोषण, विद्यालय भर्ना र साक्षरताजस्ता सूचक समेटिन्छन्। यसको स्तरोन्नति सीमा ६६ अंक हो। यो सूचकांकमा बढी अंक हुनु राम्रो मानिन्छ।
तेस्रो आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक हो। यसले बाह्य आर्थिक धक्का, प्राकृतिक विपद् र वातावरणीय जोखिम सामना गर्न मुलुक कति सक्षम छ भन्ने देखाउँछ। यसको स्तरोन्नति सीमा ३२ अंक हो। यसमा कम अंक हुनु राम्रो मानिन्छ।
यी तीनमध्ये कम्तीमा दुई मापदण्ड लगातार दुईवटा त्रिवार्षिक समीक्षामा पूरा गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गर्न सक्छ।
नेपालले अहिले तीनवटै मापदण्ड पूरा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्तरोन्नति तयारीसम्बन्धी मूल्यांकनअनुसार सन् २०२५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार ४०४ अमेरिकी डलर पुगेको थियो। यसको स्तरोन्नति सीमा १ हजार ३०६ डलर थियो।
त्यस्तै, नेपालको मानव सम्पत्ति सूचकांक ७७.५८ अंक छ। यसको आवश्यक सीमा ६६ अंक हो। आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २८.९६ छ। यसको सीमा ३२ अंक हो।
यसरी तीनवटै मापदण्ड पूरा गरे पनि स्तरोन्नति हुनु र त्यसपछि आउने आर्थिक चुनौती सामना गर्न सक्षम हुनु फरक विषय हुन्। त्यसैले नेपालले थप तयारी अवधि मागेको हो।
नेपाल सन् १९७१ देखि अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा छ।
