अर्थमन्त्रालय मातहतका विभाग तथा निकायमा पाँच सहसचिव पद रिक्त भएका छन्।
सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने सहसचिवको सरूवा र दुई सहसचिवले राजीनामा दिएपछि पाँचवटा महाशाखा, कार्यालय तथा विभागमा नेतृत्वको जिम्मेवारी खाली भएको हो।
रिक्त पदमा निमित्तको जिम्मेवारी तोकिए पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा त्यसले समस्या हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर भइरहँदा नयाँ सरकार गठन भएयता (२०८२ चैत १३ यता) एकपटक पनि सबै पद र जिम्मेवारी पूर्ण हुन सकेका छैनन्।
असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका सहसचिव रामकृष्ण पुडासैनीलाई सरूवा गरेको थियो। उनलाई घोराही उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर, उनको ठाउँमा अहिलेसम्म अर्को सहसचिव पठाइएको छैन। अहिले उक्त कार्यालयमा उपसचिव धनबहादुर बरूवाललाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यही दिन सहमहालेखा नियन्त्रक विष्णु ज्ञवालीलाई पनि सरूवा गरिएको थियो। उनलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अर्घाखाँचीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, उनको ठाउँमा अर्को सहसचिव पठाइएको छैन।
यसले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा सहसचिवको जिम्मेवारी खाली रहेको छ।
अर्थमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखामा पनि सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर भएपछि अर्को एक पद रिक्त रहेको छ। साउन अन्तिम साता धनीराम शर्मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बनेर मोनिला गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाको जिम्मेवारी अमृत लम्साललाई दिइएको थियो।
लम्सालले यसअघि हेर्दै आएको योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा भने नयाँ सहसचिव ल्याइएको छैन। अहिले उनले दुवै महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। एउटै सहसचिवले दुई महाशाखा हेर्नुपर्दा नियमित कामको व्यवस्थापनमा दबाब पर्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
असोज १९ गते अर्थमन्त्रालय मातहतका दुई निकायका प्रमुखले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदको संख्या थपिएको हो। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डे र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पदमबहादुर श्रेष्ठले सोही दिन राजीनामा दिएका थिए। उनीहरूको ठाउँमा पनि नयाँ सहसचिव नियुक्त गरिएको छैन।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमा अहिले मोहनसिंह बस्नेतलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। उक्त कार्यालयको प्रमुखमा सहसचिवस्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन, ऋण परिचालन तथा दायित्वसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्ने कार्यालयमा नियमित प्रमुख नहुँदा निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागमा श्रेष्ठले नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुखका रूपमा काम गर्दै आएका थिए। उनको राजीनामापछि उक्त जिम्मेवारीमा पनि नयाँ सहसचिव तोकिएको छैन। कर नीति, राजस्व प्रशासन र नीतिगत विश्लेषणसँग सम्बन्धित काम गर्ने महाशाखामा नेतृत्वको जिम्मेवारी खाली रहँदा नियमित कामको निरन्तरतामा चुनौती थपिएको छ।
अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकायमा सहसचिव पद रिक्त रहदा कर्मचारीको संख्या अपुग भएको छनै, विभागीय नेतृत्वले गर्नुपर्ने निर्णय, मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन, अन्तरनिकाय समन्वय र नीतिगत प्रस्तावको टुंगो लगाउने काममा प्रभाव पर्ने अधिकारीहरू बताउछन्। निमित्त प्रमुखले दैनिक प्रशासनिक काम अघि बढाए पनि जिम्मेवारीको प्रकृति र निर्णयको तहअनुसार थप स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आउने गर्छ।
‘निमित्तको जिम्मेवारी दिएर दैनिक काम चलाउन सकिन्छ। तर, महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने वा उच्च तहबाट निर्णय गराउनुपर्ने विषयमा नियमित प्रमुख नहुँदा प्रक्रिया सहज नहुन सक्छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
ती अधिकारीका अनुसार रिक्त पदमा निमित्त तोकिए पनि जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीको आफ्नै नियमित कामसमेत हुने भएकाले कार्यसम्पादनमा दबाब पर्छ। विशेषगरी एउटै कर्मचारीले दुईवटा महाशाखा हेर्नुपर्दा दुवैतर्फका कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ। यसले फाइलको अध्ययन, प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णयका लागि आवश्यक तयारीमा समय लाग्छ।
अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायको कामको प्रकृति पनि फरक छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयले भन्सार जाँचपास तथा राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित काम गर्छ। आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रशासन र राजस्व परिचालनको जिम्मेवारी सम्हाल्छ भने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारको ऋणसम्बन्धी काम गर्छ।
अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा रिक्त भएका पदमा अर्को कर्मचारी पठाउने निर्णय समयमै नहुँदा समस्या लम्बिएको हो। नयाँ सरकार गठन भएयता अर्थमन्त्रालयका सबै सहसचिवको पद र जिम्मेवारी एकैपटक पूर्ण हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
-1792918975.png)
