अहिले बैंकिङ क्षेत्र कर्जा मागमा आएको कमी, खराब कर्जामा भइरहेको वृद्धि लगायत चुनौतीबाट अघि बढिरहेको छ। यसै चुनौतीपूर्ण समयमा एनएमबी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को रूपमा गोविन्द घिमिरे आएका छन्।
बुधबार मात्रै उनी सिइओ नियुक्त भएका हुन्। बैंकिङ क्षेत्रको तीन दशकभन्दा बढी समयको अनुभव रहेको घिमिरे विगत १६ वर्षदेखि एनएमबी बैंकसँग आबद्ध छन्।
घिमिरेसँग अहिलेको बैंकिङ क्षेत्रको समस्या र त्यसको समाधानका लागि बैंकहरूले गरिरहेको अध्यासमा केन्द्रित रहेर सेतोपाटी विजयराज खनालले कुराकानी गरेका छन्।
प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंशः
हालै मात्र बैंकहरूको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित भयो। बैंकहरूको अवस्थामा अझै सुधार नहुने हो कि भन्ने देखिन्छ नि?
अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई बढ्दो खराब कर्जाका कारण दबाब परिरहेको छ। तर बैंकहरूपिच्छे उनीहरूको अवस्था फरक हुन्छ, छ।
अहिले समग्रमा हेर्दा अर्थतन्त्रमा संकुचन आएकाले कर्जा मागमा शिथिलता आएको छ। घरजग्गा कारोबार चलायमान भइसकेको छैन। कोरोना र त्यसपछि तरलता अभाव, उपभोगमा आएको कमीका कारण अहिलेको समस्या देखिएको हो। यो एकाध त्रैमासमै समाधान भइहाल्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन।
अर्थतन्त्र चलायमान नभई बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउने सम्भावना देखिँदैन। बैंकहरूले राम्रो प्रतिफल दिन अझै केही वर्ष लाग्न सक्ने संकेत खनालको संयोजकत्वमा बनेको उच्च स्तरीय समितिको प्रतिवेदनले पनि गरेको छ। अवस्था त्यस्तै हो?
पहिले बैंकहरूको पुँजी कम थियो, त्यसैले लाभांश दर राम्रो देखिन्थ्यो। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसकेको छ। त्यसैले उच्च स्तरीय समितिले भनेजस्तो यो वा अर्को वर्षसम्म कम प्रतिफल हुन सक्छ भन्ने कुरा ठिकै होला।
बैंकहरूमा देखिएको खराब कर्जा छोटो समयमै सुध्री पनि नहाल्ला। तर एकाध त्रैमासमा दबाब रहे पनि त्यसपछि क्रमशः सुधार देखिँदै जान्छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ।
अहिले वित्तीय विवरणमा जे जति वृद्धि देखिँदै गएको छ, यो वृद्धिले निरन्तरता नै पाउनेछ। किनभने पहिले जे जस्तो भए पनि अहिले बैंकहरूले राम्रो गुणस्तरका कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्। अब बढ्ने कर्जा लगानी र त्यसबाट हुने प्रतिफल सहित अहिलेका खराब कर्जाको असुलीसँगै अवस्था सुधारिँदै जानेछ।
अहिले बैंकहरूले खराब कर्जा असुलीमा जोड दिइरहेका छन्। यसले गर्दा अबको एक वर्षमा अवस्थामा सुधार आउँदै जानेछ।
खराब कर्जाको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग उठेको धेरै भयो। घरजग्गाको कारोबार समेत बढ्न नसकेको यो समयमा यस्तो संस्था ल्याउन पनि त कठिन नै होला नि?
जब जब बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब सिर्जना हुन्छ, खराब कर्जा बढ्दै जान्छ। गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दर बढ्दै जान्छ। त्यो बेलामा यस्तो समस्या समाधानको रूपमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी वा ब्याड बैंकको चर्चा चल्छ।
यो निकाय नयाँ हो। हामी कहाँ पनि आजको दिनमा यसको आवश्यकता छ। तर यो एउटै निकायले नै सम्पूर्ण समाधान दिन्छ भन्ने हुँदैन। नीतिगत रूपमा पनि बैंकहरू आफैले जग्गा लिएर त्यसलाई टुक्राएर बिक्री गर्ने काम गर्न सहज छैन। सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको उद्देश्य नै त्यही हुन्छ।
ऐन मार्फत नै यस्तो कम्पनी आइदिए र सम्पत्ति बिक्री गर्न सक्ने अवस्था आए यसले समाधान दिँदै जानेछ। यसले खराब कर्जा सकार्ने र धितोमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्छ। यसो गर्दै जाँदा यसले घरजग्गा खरिद बिक्रीको चक्र नै चलायमान बनाउन थाल्छ।
यही परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को पहलमा नेपाली ठूला बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण क्रममा छ। खराब कर्जा निकै बढिसकेकाले अब त बैंकरहरूमा पनि यसको डर हरायो होला है?
कोषको पहलपछि अहिले बैंकहरूको सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षणका लागि बाह्य अडिटरहरू छानिएका छन्। यस्ता अडिटरले कुन कुन आधारमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरको मूल्यांकन गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।
अहिले पनि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको विधि अनुसारै खराब कर्जाको वर्गीकरण गरेका छौं। यही मापदण्डमा टेकेर अडिट भए त खासै परिर्वतन नहोला। तर विदेशतिर कर्जाको गुणस्तर राम्रो र नराम्रो भन्ने मापदण्ड केही फरक छ। त्यसो भएमा केही फरक परिदृश्य देखिएला। राष्ट्र बैंकले लगाएको मापदण्डकै आधारमा परीक्षण भए आत्तिनुपर्ने अवस्था नहोला।
अहिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ। केही समयअघि ऋणात्मक भनिएका निर्माण लगायत क्षेत्रमा पनि सुधार देखिन थालेको छ। तर कर्जा अपेक्षित दरमा बढ्न सकेको छैन, किन?
अहिलेको मूल समस्या मागमा वृद्धि नभएकै कारण हो। अहिले पनि कुल गार्हथ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा वित्तीय क्षेत्रबाट गएको कर्जा लगानी ९० प्रतिशत हाराहारी छ। यो दक्षिण पूर्वी एसियामै उच्च हो।
हाम्रो अर्थतन्त्रले नै यसमा समायोजन खोजिरहेको थियो। यसैबीच विभिन्न संकट आए। कोभिड आयो, त्यसपछि पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो। यसले मध्यम तहको मूल्य शृंखला अवरूद्ध भयो। साना तथा मझौला क्षेत्र (एसएमई) मा गएको कर्जामा विशेष दबाब छ। ठूला कर्पोरटहरूमा सुधार देखियो भने पनि त्यसको वितरण प्रणाली एसएमई नै हुन्। जबसम्म यो क्षेत्रमा सुधार देखिँदैन, यो सुधारले स्थायित्व पाउँदैन।
अहिले केही क्षेत्रमा आएको सुधारलाई मात्र हेरेर हुँदैन। यस्तो सुधारबारे सकारात्मक हुनुपर्छ। समग्रतामा सुधार आउने कुरा भने केही महिनाको अवलोकन पछि मात्रै भन्न सकिन्छ।
चालु पुँजी कर्जा मापदण्डको विषय लगभग हराइसकेको छ। तर पनि केही व्यवसायीहरू कर्जा वृद्धि नहुनुको कारण यसैलाई मानिरहेका छन्। त्यस्तै हो?
मैले अघि भनेकै कुरामा मेरो जोड रहन्छ। अहिले मुख्य समस्या भनेकै अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना नहुनु हो। अहिले व्यवसायहरूको पनि स्वास्थ्य अवस्थामा ह्रास आएको छ। त्यसैले अबको दिनमा वृद्धिमा लाग्दै गर्दा चालु पुँजी मापदण्ड पनि लागू गर्दै जानुपर्छ। त्योसँगै बैंकहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण वृद्धि गर्दै जाँदा गुणस्तरीय कर्जाकै आधारमा गर्दै जानुपर्छ।
कर्जा लगानी नबढ्नुमा बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोषमा देखिँदै आएको दबाब पनि एक हो। बैंकहरू अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्नेमा पनि त्यति इच्छुक देखिएका छैनन्। विकल्प के हो?
एनएमबी बैंकले पनि पुँजी वृद्धिका लागि अविमोच्य अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको छ। भविष्यमा असुलीमा आउने तीव्रताका कारण र प्राप्त गर्न बाँकी ब्याज प्राप्त हुँदा पनि केही सहज हुनेछ। यस कारण सालैपिच्छे बढ्दै जाने नाफा सञ्चित गर्दा पनि कर्जा दिने क्षमता बढ्दै जानेछ। यसबाहेक अन्य विकल्पमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ।
अन्य विकल्पको कुरा गर्दा हकप्रदबाट बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेका थिए। यद्यपी बैंकहरूको पुँजी ठूलो भइसकेको भन्दै धेरै यसको विपक्षमा पनि छन्। यो विकल्पमा तपाईंको धारणा के हो?
यो एकाध वर्ष मैले अघि भनेकै जस्तो अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने, मुनाफा सञ्चित गर्ने विकल्पबाट अघि बढ्न सकिन्छ। केही समय राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार भारित जोखिमका आधारमा बैंकहरूले राख्नुपर्ने प्रावधान जुनमा कम छ, त्यसमा जाने गरेर कर्जा लगानी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। यी विधि अपनाउँदै जाँदा लगानीकर्ताहरूलाई केही समयपछि राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था बन्दै जान्छ।
अहिले नै लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन संघर्ष भइरहेको अवस्थामा हकप्रद लगायत माध्यमबाट बढ्ने चुक्ता पुँजीको भार मात्रै लिएर अगाडि बढ्नु ठीक हुँदैन। केही समयपछि हकप्रद पनि सान्दर्भिक हुँदै जान सक्छ। अहिलेका लागि यो विकल्पमा नजाँदा ठीक हुन्छ।
पुँजी स्रोतको कुरा गरिरहँदा अहिले निक्षेपको ब्याजबाट जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई निकै मार परेको छ। यसरी निक्षेपलाई निरूत्साहित गर्नाले पुँजी पलायनको समस्या नआउला भन्न सकिन्छ र?
निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल आउनु हुँदैन। कम्तीमा पनि मूल्यवृद्धि धान्ने भएन भने निक्षेपमा राखिएको पैसाले खरिद गर्न सक्ने क्षमता घट्छ। त्यसैले अर्थशास्त्रले नै निक्षेपको ब्याजदरले मूल्यवृद्धि धान्नुपर्छ भनिएको हो। अब ब्याजदर यो तहभन्दा तल आउनु हुँदैन।
तल आउनुमा कर्जा माग नबढ्नु पनि कारण हो। रेमिटेन्सको वृद्धिले निक्षेप बढाएको छ, त्यही अनुपातमा कर्जा माग बढेको छैन। अहिले कर्जा र निक्षेपको अनुपात नै ८० प्रतिशत हाराहारी छ। कर्जा माग नबढ्दासम्म ब्याजदर बढ्दैन।
एनएमबी बैंकले पनि उर्जा क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ। अहिले हरित बन्डको कुरा धेरै उठेको छ। बैंकहरूले पुँजी जुटाउने यो राम्रो स्रोत बन्न सक्दैन?
एनएमबी बाह्य पुँजी ल्याउनेमध्ये अग्रणी बैंक हो। तरलता अभावका समयमा पनि 'एक्सटर्नल कमर्सियल बरोइङ' माध्यमबाट पुँजी ल्यायौं। केही हदसम्म यसले तरलता संकटको समयमा काम पनि गर्यो। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू साह्रै सहयोगी छन्, यहाँ लगानी गर्न चाहँदा खोज्ने पहिलो नाम एनएमबी हो। हामीसँगै उहाँहरू सल्लाह गर्नु हुन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी ल्याउन अहिले सजिलो छ तर सस्तो पुँजी ल्याउनु हाम्रो प्राथमिकता हो। यसले राज्यलाई पनि फाइदा पुग्छ।
हालै मात्र नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा 'ग्रे लिस्ट' मा पर्यो। यसले पुँजी ल्याउन केही समस्या परेको छ?
त्यस्तो समस्या हामीले महसुस गरेका छैनौं। अहिले केही महँगो लागतको कर्जा अग्रिम भुक्तानी गर्दैछौं। महँगा कर्जा घटाउन लागिरहेका छौं। सस्तो पुँजी ल्याउन हेरिरहेका छौं।
यावत चुनौतीबीच अब बैंकिङ क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला?
एनएमबी बैंककै कुरा गर्दा, हामी अहिलेसम्म संयमित भएर अगाडि बढ्यौं, अब पनि यसरी नै जाने हो। धेरै आक्रामक भएर बैंकिङ क्षेत्र जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
यो क्रममा प्राकृतिक वृद्धि भने हुनपर्छ र लगानीकर्तालाई एक तहको प्रतिफल दिनुपर्छ भन्नेमा हामी सजग छौं। हामीले सुरूदेखि नै राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेका अनुपालनाहरू शतप्रतिशत पूरा गरेका छौं। सुशासन र 'भ्यालु बेस्ड बैंकिङ' आत्मसात गर्दै अघि बढ्छौं।
हामी 'ग्लोबल अलायन्स फर बैंकिङ अन भ्यालुज' को पनि सदस्य हौं। नाफाभन्दा माथि उठेर 'पिपुल, प्लानेट' को अवधारणाबाट हामी निर्देशित छौं। अब हाम्रो लगानी पनि मूलतः मुलुकको अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले हुनेछ। डिजिटलाइजेसन र लैंगिक समानताको आधारमा पनि हामीले कर्जा लगानीमा जोड दिइरहेका छौं।
***
