नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत वैकल्पिक विकास वित्त कोष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
यसका लागि वैशाख १२ गते प्रतिनिधिसभामा 'वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक' दर्ता गरिएको छ।
दर्तासँगै यो कोषको ढाँचाले औपचारिकता पाउने भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दर्ता गराएको विधेयकमा कोषको न्यूनतम पुँजी १ खर्ब रूपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँ हुने उल्लेख छ।
बजेटमा यो कोषबाट सञ्चालन हुने केही आयोजनाहरू पनि घोषणा गरिने तयारी भइरहेको छ। यो कोषले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ सम्भावना पहिल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसका चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्।
यो कोषको आवश्यकता, सञ्चालन प्रक्रिया, लगानी जुटाउने र फिर्ता गर्ने प्रक्रियाका साथै केही राम्रा पक्ष र कमजोरीका विषय यसमा चर्चा गर्नेछौँ।
पूर्वाधारमा लगानी जुटाउनको लागि नेपालले सुरू गर्न थालेको यो अभ्यास अन्य थुप्रै देशहरूमा अहिले सञ्चालनमा छ।
भारतमा राष्ट्रिय लगानी र पूर्वाधार कोषले ठूला आधारभूत संरचनामा लगानी गर्छ। यस कोषले सेयर बजारबाट रकम जुटाउँछ।
विभिन्न अध्ययन अनुसार आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न नेपाललाई आगामी दशकमा एक सय खर्ब चाहिन्छ।
तर सरकारले अहिले वार्षिक ३ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। पूर्वाधार विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून छ।
पूर्वाधारमा लगानी बढाउन र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले पटक–पटक नयाँ अवधारणा ल्याउने गरेको छ।
अहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी बोर्ड नेपाल सञ्चालन छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी जुटाउनको भनेर लागि पूर्वाधार बैंक स्थापना भएको छ।
यसैबीच वैकल्पिक वित्त कोषको अवधारणमा नेपाल अगाडि बढ्न लागेको छ।
विशेषतः नेपालमा वार्षिक ५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम पूर्वाधार लगानीमा अपुग हुने अर्थात् लगानी खाडल रहेको अनुमान छ।
हाम्रो पारम्परिक बैंकिङ प्रणालीमा रहेको स्रोतले समेत ठूला र जोखिमपूर्ण आयोजनामा लगानी गर्न नसक्ने देखिएको छ।
त्यसैले यस्तो अन्तर कम गर्न र आवश्यक पुँजी जुटाउनको लागि यो कोष ल्याउन लागिएको बताइएको छ।
यो कोषमा ऋण, पुँजी कोष, सेयर लगानी, विप्रेषण कोष र हरित बन्ड जस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूबाट स्रोत जुटाउने तयारी भइरहेको हो।
यो कोषले आयोजना छनौट, सम्भाव्यता अध्ययन, लगानी स्वीकृति, अनुगमन र प्रतिफल वितरणको काम गर्नेछ।
कोषले संकलित रकमलाई सडक, रेल, जलविद्युत, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित ऊर्जा, सहरी विकास र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नेछ।
विधेयक अनुसार कोषमा सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ भने बाँकीमा अवकास कोष, बीमा कम्पनीहरू लगायतका संस्थाहरूको लगानी हुनेछ।
यो कोषमा सिधैं वा कोषले अघि बढाउने आयोजनामा विभिन्न निकायहरूले लगानी गर्न सक्नेछन्। गैर आवासीय नेपालीले विप्रेषण कोषमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले सेयर खरिद वा आयोजनासँग सहयोग गरेर लगानी गर्न सक्नेछन्।
विदेशी वित्तीय संस्थाहरूले सम्झौताको आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्न सक्नेछन्। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका कोष तथा बैंकहरूले पनि सेयर, ऋण वा प्रत्यक्ष लगानीमार्फत सहभागी हुन सक्नेछन्।
कोषले आयोजनाहरूमा सेयर लगानी, ऋण लगानी, सेयर र ऋण दुवै लगानी गर्नेछ। आवश्यकता परेमा कोषले आयोजनामा लगानीको लागि ऋणपत्र लगायतका उपकारण जारी गरेर समेत पुँजी जुटाइदिनेछ।
कोषले कुनै आयोजना विशेषको लागि ऋणपत्र वा सेयर पुँजी वा दुवैको माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट समेत रकम उठाएर पुँजी जुटाइदिन सक्ने छ।
कोषले यसरी हाइब्रिड मोडलमा लगानी गर्ने भएको हो। कोषले लगानी जुटाउने प्रयोजनको लागि आयोजनाको जमानी बसिदिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
यसरी जमानत दिँदा कोषले आयोजनाको सम्पत्ति वा सरकारले सो आयोजनाको लागि दिनसक्ने जमानतलाई आधार मानिनेछ।
यो कोषले साना–साना वित्तीय सम्पत्तिहरूलाई एकत्रित गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्ने धितोपत्र लगायतका रूपमा प्याकेजिङ (सेक्योरिटाइजेसन) गर्नेछ।
कोषमा जम्मा भएको रकम विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, जलविद्युत र सडक जस्ता उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी केन्द्रित गरिने उल्लेख गरिएको छ।
यसले सरकारी बजेटको बोझ कम गर्न र ठूला परियोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने, पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्वाधार विकास बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा बताउँछन्।
यो कोषले भौतिक र वित्तीय दुवै संरचनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भौतिक संरचनाको रूपमा सडक, रेल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित ऊर्जा परियोजना, सहरी विकास र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने उल्लेख छ।
व्यक्ति, निजी क्षेत्र र सञ्चय कोषलाई समेटेर स्रोतको विविधीकरण गर्नु यसको सकारात्मक पक्ष हो। कोषले सडक, ऊर्जा, र विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेर दिगो विकासमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
तर, विधेयकमा जोखिम व्यवस्थापनको स्पष्ट संयन्त्र देखिएको छैन। पछि कार्यविधिहरूबाट यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्।
विगतमा बनाइएको सरकारी संयन्त्र र मोडेलहरूमा सर्वसाधारण निजी क्षेत्रको विश्वास कम देखिएको कारण पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र ऋण उठाउन चुनौती हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
'हामीले अन्य देशको देखेर सिकेर पनि नयाँ–नयाँ मोडेलहरू लिने गरेका छौँ। यसका लागि संयन्त्रहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। हामीले केही समय पहिले पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा ल्याएकै हो। यस्ता संयन्त्रहरूले प्रभावकारी काम नगरेको र प्रतिफल दिन नसकेको अवस्थामा नयाँ संयन्त्रले विश्वास दिँदैन,' राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले बताए।
यद्यपि यो कोषको प्रभावकारी काम गर्न सक्दा दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था हुनेछ। तर, कार्यान्वयनमा पारदर्शीता, जोखिम व्यवस्थापन र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने रणनीति आवश्यक छ।
एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा सञ्चालन हुने वैकल्पिक विकास वित्त कोषलाई सञ्चालन गर्न सञ्चालक समिति गठन गरिनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सेयरधनी प्रतिनिधि, विशेषज्ञ, र अन्य सदस्यहरू यस समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
दैनिक सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछन्। यसका लागि लेखा परीक्षण, लगानी र जोखिम व्यवस्थापन जस्ता उपसमितिहरू गठन गरिने उल्लेख छ।
